तांदूळाच्या नावावर काळा खेळ! ८ लाख लुटणारा गिरणीमालक कायद्याच्या कचाट्यात
“गिरणीमालकाने शासकीय गोदामात पुरवला निकृष्ट तांदूळ, ८ लाखांची फसवणूक”
गडचिरोली, ३ मे : धान उत्पादनाचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीत शासकीय यंत्रणेला हादरवणारा घोटाळा समोर आला आहे. आरमोरी येथील गिरणीमालक हैदर पंजवानी याने धानाच्या भरडाईनंतर शासकीय गोदामात निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ पुरवठा करून तब्बल ७ लाख ८५ हजार ७०० रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी २ मे रोजी पंजवानी याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पंजवानी यांची आरमोरी येथे धान गिरणी आहे. २०२१-२२ मध्ये शासनासोबत झालेल्या करारानुसार त्यांना ९,३१६ क्विंटल धान भरडाईसाठी देण्यात आले. यापासून त्यांनी ६,२४३ क्विंटल तांदूळ तयार करून शासनाला पुरवला. मात्र, यातील एका लॉटमध्ये ४०५ क्विंटल धानापासून तयार केलेला २७० क्विंटल तांदूळ हा काळ्या बाजारातील निकृष्ट दर्जाचा (बीआरएल) असल्याचे उघड झाले. या फसवणुकीने शासकीय यंत्रणेला मोठा आर्थिक फटका बसला.
कायदेशीर कारवाईचा भडिमार
जिल्हा पुरवठा विभागाचे तहसीलदार मनोज डहारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पंजवानी याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), काळ्या बाजार प्रतिबंधक कायदा १९८०, अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ आणि भारतीय दंड संहिता १८६० (कलम ४२०) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. पोलीस निरीक्षक गवते या प्रकरणाचा तपास करत असून, लवकरच मोठी खुलासे होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी १७ जून २०२२ रोजी पंजवानी यांची गिरणी तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आली होती. मात्र, सौम्य कारवाईमुळे पुन्हा कठोर पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले.
पूर्व विदर्भातील गैरव्यवहाराची साखळी
पूर्व विदर्भ हा धान उत्पादनाचा कणा मानला जातो. भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत दरवर्षी ७० लाख टन तांदूळ उत्पादन होते. शासकीय खरेदी केंद्रांपासून स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंतच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहाराची मोठी साखळी कार्यरत आहे. खरेदी केंद्रांवर धानाच्या नोंदी जास्त दाखवणे, तेलंगणातील निकृष्ट तांदूळ भेसळ करणे, यासारखे प्रकार सर्रास घडतात. यात खरेदी केंद्रांचे कर्मचारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, गिरणीमालक आणि राजकीय पाठबळ असणारी मंडळी सामील असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
कधी थांबणार हा घोटाळा?
हा घोटाळा केवळ एका गिरणीमालकापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचे द्योतक आहे. दरवर्षी अशा तक्रारी उघडकीस येतात, पण केवळ एखाद्या केंद्रावर कारवाई करून मोठा घोटाळा दाबला जातो. शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि शासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता पणाला लागलेली आहे. आता प्रश्न हा आहे की, हा गैरव्यवहार कधी थांबणार? आणि याला जबाबदार असणाऱ्या मोठ्या माशांवर कधी कारवाई होणार?
“पोलिसांचा तपास आणि येणारे खुलासे या प्रकरणाला नवी दिशा देणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.”
About The Author
