कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण: न्यायालयात आज न्यायाची कसोटी
कुरखेडा (गडचिरोली), ८ मे : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील अनधिकृत अतिक्रमण प्रकरण बाबत आज कुरखेडा न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी आहे. विद्यमान व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), कुरखेडा यांच्यासमोर महेंद्रकुमार नानाजी मोहबंसी आणि इतरांनी नगर पंचायतीविरुद्ध दाखल केलेल्या मनाई हुकूम दाव्याची (R.C.S./0000004/2025) महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. नगर पंचायतीच्या १७/०४/२०२५ च्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या या खटल्याचा निकाल स्थानिक रहिवाशांचे मूलभूत हक्क, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांवरील कारवाई यावर निर्णायक ठरेल. या सुनावणीने कुरखेड्यातील सामाजिक आणि कायदेशीर वातावरणात तणाव निर्माण केला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी: अतिक्रमणाचा काळा कारनामा
कुरखेडा येथील मौजा-कुरखेडा, भू.क्र. ७५/१ येथील १२ मीटर मंजूर सेवा रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामांमुळे स्थानिक रहिवाशांना रहदारी, सांडपाणी व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज यांच्या २००१ आणि २००९ च्या आदेशांनुसार हा रस्ता मंजूर असूनही, अतिक्रमणामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६च्या कलम ४५ आणि ४८ चे उल्लंघन झाले आहे. स्थानिक रहिवासी २०१७ पासून तक्रारी करत असून, प्रशासनाने प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांना पाठबळ दिल्याचा आरोप आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भैयालाल राऊत यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्र. ३७/२०२५) दाखल करून या प्रकरणाला कायदेशीर आव्हान दिले. २८ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (न्या. नितीन डब्लू. सांबरे आणि न्या. वृषाली व्ही. जोशी) प्रशासनाला २५ जून २०२५ पर्यंत अतिक्रमण हटवण्याचा अहवाल सादर करण्याचे कडक आदेश दिले. याचिकेत नगर पंचायत मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांच्यावर अतिक्रमणधारकांना संरक्षण, संशयास्पद वर्तन आणि प्रशासकीय अनियमिततेचे गंभीर आरोप आहेत. यामुळे प्रशासन आणि प्रभावशालींवर प्रचंड दबाव आला आहे.
सत्र न्यायालयातील लढाई: मनाई हुकूमाची मागणी
त्याचवेळी, प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांनी सत्र न्यायालयात मनाई हुकूम दावा दाखल करून नगर पंचायतीच्या नोटिशीला (दिनांक १७/०४/२०२५) आव्हान दिले. वादी (महेंद्रकुमार मोहबंसी, निर्मलाबाई मोहबंसी, सोमेंद्रकुमार मोहबंसी, आणि विरेंद्रकुमार मोहबंसी) यांनी दावा केला की, त्यांचे बांधकाम (मालमत्ता क्र. ३) २०१६ मध्ये नगर पंचायतीच्या परवानगीने झाले असून, त्यावर नियमित कर आकारणी होते. त्यांनी खालील मुद्दे मांडले:
1. बांधकामाची कायदेशीरता
– त्यांचे वडील नानाजी मोहबंसी यांनी १९७६ मध्ये भू.क्र. २९ (नंतर भू.क्र. ७५) येथील २.०५ हेक्टर जागा खरेदी केली. यापैकी ०.१८ हेक्टर जागा २०००-०१ मध्ये रहिवासी आणि २०१० मध्ये ९८३ चौ.मी. व्यावसायिक प्रयोजनासाठी परावर्तित केली गेली.
– २०१६ मध्ये नगर पंचायतीच्या परवानगीने इमारत बांधली गेली, जी ईसाफ बँक, सितारा ऑटोमोबाईल आणि साई हॉटेल यांना भाड्याने देण्यात आली आहे.
2. नोटिशीची अवैधता
– नगर पंचायतीने ११/०३/२०२५, ०३/०४/२०२५ आणि १७/०४/२०२५ रोजी जारी केलेल्या नोटिशी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) च्या कलम ५३(१) च्या तरतुदींचे पालन करत नाहीत.
– नोटीशीपूर्वी कोणतीही मोजणी किंवा चौकशी झाली नाही, आणि बांधकाम कोणत्या भागात बाधित आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
– नोटीशीचा नमुना MRTP कायद्याच्या सक्तीच्या तरतुदींनुसार नाही, त्यामुळे ती बेकायदेशीर आहे.
3. सेवा रस्त्याचा मुद्दा
– वादींच्या इमारतीच्या उत्तरेला सेवा रस्ता आहे, परंतु पश्चिमेला बसस्थानकाची संरक्षक भिंत असल्याने तो उपयोगात नाही. त्यामुळे बांधकामामुळे कोणालाही त्रास होत नाही.
4. आर्थिक नुकसान
– नोटीशीची अंमलबजावणी झाल्यास इमारतीपासून मिळणारे भाडे थांबेल, ज्यामुळे वादींचे न भरून निघणारे आर्थिक नुकसान होईल.
– नोटीशी आकसपूर्ण तक्रारींवर आधारित असून, प्रशासनाने संगनमताने कारवाई केल्याचा आरोप आहे.
वादींनी दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) च्या आदेश ३९, नियम १ आणि २, तसेच कलम १५१ आणि ९४ चा आधार घेत एकतर्फी तात्पुरता मनाई हुकूम मागितला आहे, ज्यामुळे नगर पंचायतीला बांधकाम पाडण्यास मनाई होईल.
नगर पंचायतीचे म्हणणे: कायदेशीर कारवाईचा दावा
नगर पंचायतीने वादींचे बांधकाम मंजूर सेवा रस्त्यावर असल्याचा दावा केला आहे, जे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४५ आणि ४८ चे उल्लंघन करते. त्यांनी खालील मुद्दे मांडले:
उच्च न्यायालयाच्या २८ एप्रिल २०२५ च्या आदेशानुसार, अतिक्रमण हटवणे बंधनकारक आहे. याचिकेत सेवा रस्त्यावरील अनधिकृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि अवैध नाली बांधकामामुळे स्थानिकांचे मूलभूत हक्क (भारतीय संविधान, कलम २१) भंगल्याचा दावा आहे.
– वादी pillar-to-post बांधकाम परवानगी नसलेली इमारत पाडण्याची कारवाई कायदेशीर आहे, आणि स्थानिकांच्या तक्रारींवर आधारित आहे.
– मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांच्यावर प्रभावशालींना पाठबळ दिल्याचा आरोप असला, तरी नगर पंचायत दावा करते की, कारवाई कायद्याच्या चौकटीत आहे.
आजची सुनावणी: नाट्यमय घडामोडी
२८ एप्रिल २०२५ रोजी सत्र न्यायालयाने हा खटला तडजोडीसाठी मध्यस्थी केंद्रात पाठवला होता, आणि मध्यस्थीसाठी २ मे २०२५ आणि पुढील सुनावणीसाठी ८ मे २०२५ ची तारीख निश्चित केली होती. आजच्या सुनावणीचे प्रमुख मुद्दे:
1. मध्यस्थीचा अहवाल : मध्यस्थी प्रक्रिया यशस्वी झाली की अयशस्वी, यावर न्यायालयाने चर्चा केली. तडजोड झाली असल्यास, ती कोणत्या अटींवर झाली, आणि ती दोन्ही पक्षांना मान्य आहे का, हे तपासले जातील.
2. मनाई हुकूम अर्ज : वादींनी सकृतदर्शनी केस, सोईचे पारडे आणि न भरून निघणारे नुकसान सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी खरेदीखत, परावर्तन दस्तऐवज, बांधकाम परवाना आणि कर आकारणीचे पुरावे सादर केले असण्याची शक्यता आहे.
3. नगर पंचायतीचे प्रत्युत्तर : नगर पंचायतीने बांधकाम अतिक्रमित असल्याचे पुरावे (मोजणी अहवाल, अभिन्यास नकाशा) सादर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले, आणि निकाल राखीव ठेवला असण्याची शक्यता आहे, किंवा काही प्रकरणांमध्ये तात्काळ निर्णय दिला जाऊ शकतो. संभाव्य परिणाम:
– मनाई हुकूम मंजूर : वादींचे बांधकाम तात्पुरते सुरक्षित राहील, आणि नगर पंचायतीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अडचणी येऊ शकतात.
– अर्ज फेटाळला : अतिक्रमण हटवण्याचा मार्ग मोकळा होईल, आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बळ मिळेल.
– स्थिती कायम : बांधकामाची मोजणी किंवा चौकशीचे आदेश देऊन न्यायालय स्थिती कायम ठेवू शकते.
नागरिकांचा निर्धार: न्यायाची अपेक्षा
या प्रकरणाने कुरखेड्यातील सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासकीय अनास्था आणि प्रभावशालींच्या मनमानीविरुद्ध कायदेशीर बंड उभारले आहे. स्थानिक रहिवासी डॉ. राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली एकजुटीने लढत आहेत. एका रहिवाशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “प्रशासन आणि प्रभावशालींनी आम्हाला वर्षानुवर्षे त्रास दिला. आता सत्र आणि उच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल.” डॉ. राऊत म्हणाले, “हा लढा वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून, पारदर्शकता आणि कायद्याच्या पाल्यासाठी आहे.”
आजचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या २५ जून २०२५ च्या सुनावणीवर थेट परिणाम करेल. जर मनाई हुकूम मंजूर झाला, तर नगर पंचायतीला उच्च न्यायालयात अपील करावे लागेल, ज्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत वाढेल. जर अर्ज फेटाळला गेला, तर अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई गती घेईल, आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण होईल. याचिकेत गावंडे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत कारवाईची मागणी असल्याने, प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हा लढा केवळ कुरखेड्यापुरता मर्यादित नसून, प्रशासकीय अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे प्रतीक बनला आहे. स्थानिक जाणकारांचे म्हणणे आहे की, आजचा निकाल आणि उच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय कुरखेड्यातील अतिक्रमणाच्या काळ्या कारनाम्यावर अंतिम हातोडा ठरू शकतो.
“कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरणाने प्रशासकीय अनास्था आणि प्रभावशालींच्या मनमानीविरुद्ध सामान्य नागरिकांच्या कायदेशीर लढ्याला नवी दिशा दिली आहे. सत्र न्यायालयातील आजची सुनावणी आणि त्याचा निकाल या प्रकरणाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरेल. सर्वांचे लक्ष आता निकालावर आहे, जो स्थानिक रहिवाशांच्या आशा आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीची कसोटी पाहील.”
About The Author
