“वन हक्क कायदा आणि जैवविविधता कायदा यांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय लोहखनिज प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देणे म्हणजे भारतीय संसदेने पारित केलेला कायद्याचे सर्रास उल्लंघन”
1 min read
“झेंडेपार हा वन हक्क कायदा, जैवविविधता कायदा, वननिवासी, आदिवासी, पर्यावरण आणि जीव जंतू विरोधी असल्याने रद्द करा अशी मागणी येथील महाग्रामसभा सह ४२ ग्रामसभानी महाराष्ट्र प्रादेशिक प्रदूषण मंडळ यांना आक्षेप सदर करत केली आहे.”
गडचिरोली, (प्रतिनिधी); १० ऑक्टोंबर: झेंडेपार लोहखनीज प्रकल्प उत्खननासाठी होत असलेल्या पर्यावरण जनसुनवाही पूर्वीच कोरची परिसरातील ४१ ग्रामसभा यांनी आक्षेप नोंद करत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूर, येथील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केलेलं आहे. लोहखनिज प्रकल्प हा वन हक्क कायदा, जैवविविधता कायदा, वननिवासी, आदिवासी, पर्यावरण आणि जीव जंतू विरोधी असल्याने रद्द करा अशी मागणी या अक्षेपात नमूद केलेली आहे.
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी दैनिक वृत्तपत्र लोकमत नागपूर पेज मध्ये प्रकाशित मौजा झेंडेपार तालुका कोरची जिल्हा गडचिरोली येथील सर्वे क्रमांक ८२/१, ८२/२, ८२/३, ८२/४, ८२/५, एकूण ४६.३६ हेक्टर आर. जागेवर लोहखनिज उत्खनन प्रकल्पाच्या प्रस्तावा बाबत पर्यावरण विषयी जनसूनवाई १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथे जाहीर केलेली आहे.
सदर जून सुनवाई मध्ये आक्षेप नोंद करीत या देशातील आदिवासी समाजावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय लक्षात घेता भारतीय संसदेने सन २००६ अनुसूचित जमाती व इतर परंपारिक व निवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम २००६ अन्वये वन हक्क कायदा पारित केलेला आहे. त्यानंतर वन हक्क कायदा नियम २००८ सुधारित २०१२ प्रमाणे वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क व ग्रामसभेला पाळावस्तीसह समूहाला पारंपरिक पद्धतीने वहिवाट सह आपल्या उपजीविकासाठी नैसर्गिक संसाधनावर अवलंबून असल्यामुळे पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करण्याकरिता महत्त्वाचे स्वामित्व हक्क आदिवासी व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना हक्क प्राप्त झाले आहेत. वन हक्क मान्यता कायदा २००६ च्या प्रकरण तीन नियम २००८ सुधारित २०१२ प्रमाणे कलम ४ मध्ये नमूद प्रमाणे कोणतेही प्रकारचे वनावरील हक्क केंद्र सरकारने स्वतः मान्य व निहित केलेले आहेत. त्यामुळे सदर कायदा प्रमाणे केंद्र सरकारने कोणतेही ग्रामसभा किंवा व्यक्ती कडून व्यक्तिगत सामूहिक वन हक्क दावा आणि मागणी अर्ज दाखल न करता सदर व हक्क कलम तीन प्रमाणे वन हक्क मान्य केला गेला आहे. त्यामुळे सदर जागेवर वन हक्क मान्यता कायद्याप्रमाणे गठित ग्रामसभातील व्यक्तीला सदर वनातील उपजीविका करिता करून उपज गोळा करणे व पारंपारिक पद्धतीने वन संरक्षण आणि संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचे संपूर्ण अधिकार वननिवासी व इतर पारंपारिक वन निवासींना प्राप्त झालेला आहे.
संसदेने तरतुदी लागू करून पंचायत अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार अधिनियम १९९६ च्या कायदा क्रमांक ४० ने विस्तार केला. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ९ च्या तरतुदी, राज्यघटनेने घातल्याप्रमाणे ७० वी दुरुस्ती कायदा आणि जिथे मुक्त केंद्रीय अधिनियमाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चा ३ मध्ये सुधारणा केली. पंचायती संदर्भात सुधारित कायदा त्यात समाविष्ट केला आहे जे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत साठी विशेष तरतुदी प्रदान करते आणि तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यांच्या वक्त सुधारणा नंतर अधिकार प्राप्त होतो. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि पंचायती परंपरांचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी आणि लोकांच्या चालीरीती त्यांची सांस्कृतिक ओळख सामुदायिक संसाधने आणि परंपरागत पद्धती विभाग निराकरण आणि उपजांची मालकी इत्यादी आणि जे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सुधारणा कायदा २००३ जो स्वशासनाला प्रोत्साहन देतो ग्रामसभेची मध्यवर्ती भूमिका जी लोकांचे हिताचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
प्रस्तावित लोह खनिज प्रकल्प झेंडेपार व इतर लगतच्या गावातील लोकांना या प्रकल्पामुळे हानी पोहोचणार आणि पर्यावरणासह दुर्मिळ सूक्ष्मजीव इतर सजीव सृष्टी नष्ट होईल याची दखल घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता सदर लोह खनिज प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी वनक कायदा २००६ आणि जैवविविधता कायदा २००२ आणि त्यावरील नियम २००४ प्रमाणे सध्या स्थिती त्या गावांना लागू असलेल्या नियम व तरतुदी अभ्यासले गेले नाहीत. जैवविविधता कायद्याच्या कलम ४१ प्रमाणे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जैवविविधतेचे जतन व व्यवस्थापन करण्याकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभा पातळीवर जय विविध व्यवस्थापन समिती गठित केलेली आहे. सदर प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे ती घेण्यात आलेली नाही. या खान प्रकल्पामुळे परिसरातील जैवविविधतेवर काय परिणाम होणार आहे याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. वन हक्क कायदा २००६ आणि जैवविविधता कायदा २००२ या दोन्ही कायद्याप्रमाणे गावकरी आणि ग्रामसभांना अधिकार दिलेले आहेत ते डावलून खाण कामात मंजुरी देऊ नये.
सदर लोहखनिज प्रकल्प जन सुनवाई घेण्यापूर्वी वन हक्क कायदा आणि जैवविविधतेच्या बद्दल सविस्तर माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन अपयशी ठरले आहे. वन हक्क कायदा आणि जैवविविधता कायदा यांची प्रत्येक गावात पुरेपूर अंमलबजावणी केल्याशिवाय सदर प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देणे म्हणजे भारतीय संसदेने पारित केलेला कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होय. ज्या दिवशी वन हक्क कायदा पारित करण्यात आला त्या दिवशीपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी व वननिवासी लोकांना वन अधिकार प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे वन हक्क कायदा प्रमाणे पारंपारिक पद्धतीने शेकडो वर्षापासून वहिवाट असलेल्या सीमा सह लगतच्या गावातील हद्दी वर सुद्धा हक्क मान्य करण्यात आले आहे. याशिवाय झेंडेपार परिसरात आदिवासी समाजाचे “रावपाट” नामक आराध्य दैवत सुद्धा हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. ज्या ठिकाणी दरवर्षी देव मंडळी जत्रा भरते. लोह खनिज प्रकल्प मुळे आदिवासी समाजाच्या आराध्य देव नामशेष होणार. त्यामुळे वननिवासी लोकांच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचेल. ज्या अर्थी वन हक्क कायदा आणि जय विविधता कायदा प्रमाणे वननिवासी लोकांना या सर्व रूढी परंपरा कला संस्कृती जोपासण्याचे अधिकार प्राप्त झालेला आहे. त्याअर्थी जोपर्यंत वन हक्क कायदा आणि जैवविविधता कायद्याच्या तरतुदीच्या पुरेपूर पालन होत नाही तोपर्यंत लोहखनिज प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देणे योग्य होणार नाही. सांस्कृतिक व सामाजिक वहिवाटीप्रमाणे ज्या क्षेत्रावर सामूहिक वन हक्क दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत किंवा करण्यात येत आहेत. तोपर्यंत वन हक्क मान्य करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत लोहखनिज प्रकल्प सदर कायद्याच्या प्रभावाने सुरू करता येणार नाही.
वन हक्कांमध्ये संसाधनांची शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व व्यवस्थापनाची व संवर्धनाची जबाबदारी यांचा समावेश होतो. तसेच वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने संवर्धन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला देऊन वन व्याप्त क्षेत्राची विकास प्रक्रिया मजबूत केली आहे. त्याचवेळी त्याच सहभागी असलेल्या स्थानिक जनतेची उपजीविका व अन्नसुरक्षा यांची खात्री हा कायदा देत आहे. ज्या ज्या वन हक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे वनिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झाला त्या वन हक्कांना मान्यता देऊन तो अन्याय दूर करण्याचे मुख्य ध्येय कायद्याच्या वरील प्रस्तावनेतून स्पष्ट होते. वनाजवळ परंपरागत वास्तव्य असणाऱ्या गाव समाजाची शाश्वत उपजीविका व विकास हा परंपरेने वापरात असलेल्या सामूहिक वन स्त्रोतांवरच अवलंबून आहे.
वननिवासी गाव समाज हे परंपरेने सामूहिक हक्कांचा उपभोग घेत आहे. त्यांचे अस्तित्वच मुळी त्यावर टिकून आहे. जैवविविधता कायदा २००२ हा पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून जैवविविधतेचे संवर्धन करणे जैवविविधतेतील स्त्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने वापर करणे आणि त्याचा अतिरिक्त वापर टाळणे या गोष्टीवर भर दिला जातो. पुढच्या आणि स्थानिक समुदायाच्या पारंपारिक ज्ञानाचा संरक्षण करणे हा या कायद्याचा प्रमुख हेतू आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून देशातील जैवविविधतेला नियंत्रित करण्यात येतं. त्यासाठी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे गठन झेंडेपार ग्रामसभा पातळीवर करण्यात आले आहे आणि ज्या ठिकाणी प्रस्तावित लोक आणि प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. तेथील जंगल आणि जैवविविधता व्यवस्थापन सदर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती करीत आहे. जरी या कायद्याची उल्लंघन झालं तर त्याची राष्ट्रीय जैवविविधता संस्थेकडे तक्रार करता येऊ शकते. या कायद्याचं उल्लंघन झालं तर तो दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हा आहे. त्या आधारे कठोर शिक्षा होऊ शकते.
हा लोहखनिज प्रकल्प वन हक्क कायदा, जैवविविधता कायदा, वननिवासी आणि आदिवासी, पर्यावरण आणि जीव जंतू विरोधी असल्यामुळे प्रकल्पाचे खानपट्ट्यांनी सुद्धा रद्द करण्यात यावे. म्हणून सदर लोक खनिज प्रकल्प विषय होत असलेला जन सुनवाहित लेखी आक्षेप नोंदवीत ४२ ग्रामसभांनी आपले आक्षेप सादर केलेलं आहे. सदर आक्षेपाला जनसूनवाई चे अभिलेखात नोंद करण्यात यावे ही विनंती ही ग्रामसभानी केली आहे.
सदर आक्षेप सादर करणाऱ्या मध्ये ग्रामपंचायत नांदळी, ग्रामसभा मयालघाट, ग्रामसभा कोपुलपदिकसा, ग्रामसभा कोटरा, ग्रामसभा झेंडेपार, ग्रामसभा सोहले, ग्रामसभा नांदळी, ग्रामसभा भर्रीटोला, ग्रामसभा आगरी, ग्रामसभा मुरकुटी, ग्रामसभा बोडेना, ग्रामसभा मुंडीपार, ग्रामसभा बेळगांव, ग्रामसभा साल्हे, ग्रामसभा मुलेटीपदीकसा, ग्रामसभा भुऱ्यालदंड, ग्रामसभा मर्केकसा, ग्रामसभा रामसायटोला, ग्रामसभा पडियालजोग, ग्रामसभा चिलमटोला, ग्रामसभा राजाटोला, ग्रामसभा मसेली, ग्रामसभा गडेली, ग्रामसभा झंकारगोंदी, ग्रामसभा कैमुल, ग्रामसभा शिकारीटोला, ग्रामसभा सावली, ग्रामसभा आंबेखारी, ग्रामसभा डाबरी, ग्रामसभा खुर्शिपार , ग्रामसभा कोसमी, ग्रामसभा बिजेपार, ग्रामसभा कोचीनारा, ग्रामसभा लक्ष्मीपूर, ग्रामसभा लेकुरबोडी, ग्रामसभा बोरी, ग्रामसभा दवंडी, ग्रामसभा पकनाभट्टी, महा ग्रामसभा तालुका कोरची, ग्रामसभा हितापाडी, ग्रामसभा बोगाटोला, ग्रामसभा गाहानेगाटा अशा एकूण ४२ ग्रामसभा चा सहभाग आहे. प्रस्तावित लोह खनिज प्रकल्पाला आक्षेप प्रकट करत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या उपप्रादेशिक अधिकाऱ्याला निवेदन सादर केलेला आहे.
About The Author
