“दडपशाहीचा वापर करून घेतलेली लोहखाण विषयक पर्यावरण जनसुनवाई रद्द करा; अन्यथा सामूहिक रित्या राजीनामा देण्याचा सरपंच संघटनेचा प्रशासनाला इशारा”
1 min read
गडचिरोली; (प्रतिनिधी); १० ऑक्टोबर: गडचिरोली येथे आज झालेली लोह खनिज संदर्भातली पर्यावरण जनसुनवाही ही दडपशाहीने व अन्यायपूर्ण मार्गाने घेण्यात आली असून प्रकल्पाने प्रभावित होणाऱ्या लोकांना सुनावणी स्थळी सभागृह बाहेर अडवून ठेवत फक्त मर्जीतील खाण सर्थकांनाच आत प्रवेश दिल्याचा जिल्हा प्रशासनावर आरोप करत सुनावणी रद्द करा अन्यथा सर्व तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच सामूहिक रित्या राजीनामा देतील असा इशारा दिला आहे. कोरची येथील सरपंच संघटनेने सुनावणी नंतर गडचिरोली प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद आयोजित करून सदर दिला आहे.
खाण कंत्राटदाराने सुनावणी आपल्या बाजूने करून घेणे करिता कोरची परिसरातील जवळपास सर्वच चारचाकी वाहन भाड्याने घेतले होते. या वाहनाने जिल्हा प्रकल्प बाहेरील व राज्य बाहेरील लोकांना मोठ्या प्रमाणात या वाहनाने एक दिवस अगोदरच जिल्हा मुख्यालय येथे जमा केले होते. खाण विरोधातील लोकांना वाहन मिळूच नये अशी व्यूह रचना ही आखण्यात आल्याची माहिती असल्याचा आरोप या येथे संघटनेने केले आहे. मिळेल त्या संसाधनाने गडचिरोली पोहोचून जनसुनावणी मध्ये सहभाग घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या येथील सरपंच संघटनेचे एकही पदाधिकाऱ्याला पोलिसांनी सभागृहात जाऊ न दिल्याने त्यांची मोठी निराशा झाली. दडपशाही व झालेल्या अन्याय विरोधात सरपंच , उपसरपंच यांनी गडचिरोली येथील प्रेस क्लबच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेतली. आम्ही प्रकल्प प्रभावित गावातील जबाबदार नागरिक पदाधिकारी या नात्याने आमच्या गावातील लोकांची बाजू मांडण्यासाठी आलो होतो. परंतु पोलिसांनी आम्हाला सुनावणी दालनात जाऊ दिले नाही असा आरोप या वेळी करण्यात आला. जिल्ह्याबाहेरील गोंदिया व छत्तीसगड या परिसरातील लोकांना कंत्राटदाराने गडचिरोलीत पोहोचवून गर्दी केली होती असाही आरोप यावेळी लावण्यात आला. जन सुनावणीच्या दालनात ज्या लोकांनी आपले मत मांडले आहे , त्या लोकांची माहिती सार्वजनिक करून ते नेमके कोणत्या ठिकाणातील वास्तव्यास असणारे लोक आहेत हे उघड केल्यास कळेल की सर्व बोगस मार्गाचा अवलंब करून ही जनसूनवाई घेण्यात आली आहे. खदान परिसरात प्रभावित होणाऱ्या गावातील लोकांना हेतू पुरस्पर सुनावणी पासून दूर ठेवण्याचा पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांनी प्रयास केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आम्ही गोंधळ करायला नाही आपली बाजू मांडायला आलो होतो. सुनावणी दालनात पन्नास खुर्च्या रिकामे असतानाही आम्हाला जागा नाही म्हणून बाहेर बसवले. प्रत्यक्षात प्रभावित होणाऱ्या लोकांचीच बाजू ऐकून घेतली नसल्यामुळे सदर सुनावणी ही एकतर्फी असून शासनाच्या या भूमिकेचा तीव्र शब्दात सरपंच संघटनेने निषेध नोंदवत झालेली जनसुनवाई रद्द करून नव्याने कोरची परिसरात खाणी प्रभावीत असणाऱ्या गावांमध्ये घेण्यात यावी अशी मागणी मांडली. जनसूनवाई रद्द करण्याची आमची मागणी मान्य न केल्यास कोरची येथील सरपंच , उपसरपंच संघटना सामूहिक रित्या आपल्या पदाचा राजीनामा देतील असेही जाहीर केले आहे.
सदर पत्रकार परिषदेमध्ये नांदणी येथील सरपंच सरील मडावी, मसेली सरपंच सुनील सयाम, उपसरपंच वीरेंद्र जांभुळकर, अस्वलहुळकी सरपंच छायाताई बोगा, उपसरपंच प्रेमदास गोटा, नवरगाव सरपंच कौशल्य काटेंगे, अलिटोला सरपंच गणेश गावडे, बिहिटेकला सरपंच किशोर नरोटे, टेमली उपसरपंच धनिराम हिडामी, बेतकाठी सरपंच कुंतीताई हुकुंदी, कोहका उपसरपंच ममता सहारे, कोहका ग्रामसभा अध्यक्ष नकुल सहारे, अर्मुरकसा सरपंच संतानु डिकोंडी, बेटकाठी उपसरपंच हेमेंद्र कारव, नानपुर सरपंच कुंदन कुमरे, बेळगांव सरपंच चेतन किरसान, नांदळी सरपंच अविनाश होळी आदी उपस्थित होते.
About The Author
