राष्ट्रीय महामार्गाच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी खासदार डॉ. किरसान यांनी घेतली केंद्रीय सडक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट
1 min read
गडचिरोली, ऑगस्ट ०९ : खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येते भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान खासदार डॉ. किरसान यांनी गडचिरोली – चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती देण्याची मागणी केली. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 353-C (वडसा – गडचिरोली, आस्टी – सिरोंचा) राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने व महामार्गावर मोठे खड्डे पडले असल्यामुळे अनेक नागरिकांना जीव गमावावा लागत आहे. आस्ठी-अहेरी-सिरोंचा मार्गांवरील बस आणि खाजगी वाहतूक संपूर्ण पणे बंद असून लोकांचा जिल्हा मुख्यालयापासून संपर्क तुटला आहे, त्यांच्या आरोग्याच्या आणि प्रशासकीय कामामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. महामार्गावरील असणाऱ्या ब्रिज ची उंची फार कमी असल्याने सतत पूरपरिस्थिती ला समोर जावे लागते असून सदर महामार्गाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावे. अशी मागणी केली तसेच रस्त्यावर सिरोंचा – आस्टी आणि गडचिरोली -आरमोरी महामार्गावर मोठे खड्डे पडले असल्याने त्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी खासदार डॉ. किरसान यांनी केली असता माननीय मंत्री महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून तातडीने काम पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी दिले. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 543 (देवरी – कोरची – कुरखेडा -वडसा)- काम संथ गतीने चालू असल्याने 4-5 वर्षांपासून वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून सदर महामार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्यात यावे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 353-D, (नागभीड ते उमरेड) नागपूरला जोडणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गचे काम अदयाप पूर्ण झाले नाही ते त्वरित पूर्ण करण्यात यावे व या महामार्गावर वाहतूक वाढली असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढत आहेत त्यामुळे या महामार्गाचे रुंदीकरण करून 4 लेन करण्यात यावे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. NH 353- C ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र 930 ला जोडणाऱ्या चामोर्शी – मूल राज्य महामार्गांवर जड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने रस्याची दुरावस्था झाली आहे, दररोज अपघात होत आहे, या राज्य मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन रस्त्याचे काम करण्यात यावे. गडचिरोली – चिमूर लोकसभा क्षेत्र वनव्याप्त क्षेत्र असून, गडचिरोली जिल्ह्यात 79% वन आहे, त्यामुळे 1980 च्या वनसरंक्षक कायद्यात शिथिलता आणून ही कामे पूर्ण करण्यात यावी अशी मागणी खासदार किरसान यांनी केली.
About The Author
