कुरखेडा अतिक्रमण नोटीस प्रकरण: आज न्यायालयाचा निर्णय ठरणार निर्णायक
कुरखेडा, १६ जून : कुरखेडा नगरपंचायतीच्या सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणासंदर्भातील बहुचर्चित प्रकरणात आज नागरी न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार असून, नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांनी १७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या नोटीसीच्या वैधतेवर आणि न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाने स्थानिक राजकारण आणि प्रशासनात खळबळ उडवली असून, सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या आदेशाकडे लागले आहे.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी
कुरखेडा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) अंतर्गत कलम ५३(१) अन्वये १७ एप्रिल २०२५ रोजी सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणासंदर्भात नोटीस जारी केली होती. या नोटीसीद्वारे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, स्थानिक रहिवासी महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन व्यक्तींनी ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नागरी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यांनी नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली तसेच तिची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी मनाई हुकूम (Permanent Injunction) मिळवण्याची विनंती केली.
वादींचा युक्तिवाद
महेंद्र मोहबंसी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी असा दावा केला की, नगरपंचायतीने जारी केलेली नोटीस कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आणि पुरेसे पुरावे नसताना देण्यात आली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी केलेले बांधकाम किंवा वापर अतिक्रमणाच्या कक्षेत येत नाही आणि त्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा वैध हक्क आहे. तसेच, त्यांनी नगरपंचायतीच्या कारवाईला प्रशासकीय हेतू असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रतिवादींची बाजू
प्रतिवादींमध्ये मुख्याधिकारी, नगरपंचायत कुरखेडा आणि डॉ. भैयालाल राऊत यांचा समावेश आहे. त्यांनी दावा खारिज करण्याची मागणी करताना असा युक्तिवाद केला की, MRTP अधिनियमाच्या कलम १४९ अन्वये नियोजन प्राधिकरणाने (Planning Authority) दिलेली कोणतीही नोटीस किंवा आदेश अंतिम असतो आणि त्याविरुद्ध नागरी न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही. त्यांनी हा दावा कायद्याने प्रतिबंधित असल्याचे सांगितले आणि नागरी न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार क्षेत्र नसल्याचा दावा केला. तसेच, दाव्यामध्ये मागितलेल्या तात्पुरत्या मनाई हुकूमावर सुनावणी करण्यास न्यायालय अक्षम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रतिवादींनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, हा दावा महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत आणि इंडस्ट्रियल टाऊनशिप कायद्याच्या तरतुदींनुसारही दाखल करण्यायोग्य नाही. त्यांनी दावा प्रथमदर्शनी खारिज करण्याची किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७, नियम ११ अन्वये वादींना योग्य प्राधिकरणासमोर दावा दाखल करण्यासाठी परत करण्याची विनंती केली.
कायदेशीर तरतुदी
MRTP अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५३(१) नियोजन प्राधिकरणाला अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस जारी करण्याचा अधिकार देते. तर, कलम १४९ अन्वये अशा नोटीसी किंवा आदेशांना अंतिम मानले जाते आणि त्याविरुद्ध नागरी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. यामुळे, प्रतिवादींचा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. तथापि, वादींच्या बाजूने जर नोटीसीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर त्रुटी आढळल्या, तर न्यायालय त्यावर विचार करू शकते.
आजच्या सुनावणीचे महत्त्व
आजच्या सुनावणीमध्ये न्यायालय दोन प्रमुख मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे:
१. नोटीसीची वैधता: नगरपंचायतीने जारी केलेली नोटीस MRTP अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कायदेशीर आहे की नाही.
२. न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र : नागरी न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे की नाही.
जर न्यायालयाने प्रतिवादींचा युक्तिवाद मान्य केला, तर दावा खारिज होण्याची किंवा योग्य प्राधिकरणासमोर दाखल करण्यासाठी परत करण्याची शक्यता आहे. याउलट, जर वादींनी नोटीसीच्या प्रक्रियेत त्रुटी दाखवल्या, तर न्यायालय तात्पुरता मनाई हुकूम देऊ शकते किंवा प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेऊ शकते.
स्थानिक प्रतिक्रिया
या प्रकरणाने कुरखेडा परिसरात तीव्र चर्चा निर्माण केली आहे. स्थानिक रहिवाशांमध्ये अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काहींनी नगरपंचायतीच्या कारवाईचे समर्थन केले असून, सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक सुविधांना अडथळा निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. तर, काही रहिवाशांनी प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही या प्रकरणात आपापल्या बाजू मांडल्या असून, याचा परिणाम आगामी स्थानिक निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य परिणाम
न्यायालयाचा निर्णय जो काही असेल, त्याचा कुरखेडा नगरपंचायतीच्या प्रशासनावर आणि स्थानिक रहिवाशांवर दीर्घकालीन परिणाम होईल. जर नोटीस वैध ठरली, तर अतिक्रमण काढण्याची कारवाई गती घेईल, ज्यामुळे प्रभावित रहिवाशांना मोठा फटका बसू शकतो. दुसरीकडे, जर नोटीस अवैध ठरली, तर नगरपंचायतीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि भविष्यातील अशा कारवायांना खीळ बसेल.
“कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण हे केवळ स्थानिक पातळीवरील वाद नसून, MRTP अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणी आणि नागरी न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राच्या व्याख्येच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. आजचा न्यायालयीन आदेश या प्रकरणाला नवी दिशा देईल आणि स्थानिक प्रशासन व रहिवाशांमधील तणावपूर्ण संबंधांवरही परिणाम करेल. येत्या काही तासांत न्यायालय काय आदेश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”
About The Author
