गडचिरोलीत जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणाची स्थापना: लोहखनिज संपत्तीमुळे औद्योगिक विकासाला चालना
गडचिरोली, २ एप्रिल :: महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा, जो आपल्या विपुल लोहखनिज संपत्तीमुळे औद्योगिक जगतात सातत्यानेचर्चेत राहिला आहे, तिथे आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिलला यासंदर्भात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गडचिरोलीजिल्ह्यातील प्रमुख व औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी “गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण” स्थापन करण्यासमंजुरी दिली आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यात मदत होणारअसून, जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीला नवीन दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात उच्च दर्जाचे लोहखनिज आहे, सोबतच बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांची संख्या मोठी असून, दर्जेदार वाळू आहे. यांसारख्या गौण खनिजांच्या साठ्यांसाठीप्रसिद्ध आहे. या खनिज संपत्तीचा योग्य वापर करून जिल्ह्याचा आर्थिक विकास साधावा आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीउपलब्ध व्हाव्यात, हा या प्राधिकरणामागचा मुख्य उद्देश आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणारे हे प्राधिकरण खनिजउत्खनन, प्रक्रिया आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवेल. तसेच, पर्यावरण संतुलन राखत खनिजांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणेहेही या प्राधिकरणाचे प्रमुख ध्येय असेल.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड, दमकोड्डी, आगरी, झेंडेपार, आणि सोहले यांसारख्या भागांमध्ये लोहखनिजाचे प्रचंड साठेआढळून आले आहेत. या साठ्यांमुळे देश–विदेशातील अनेक औद्योगिक कंपन्यांचे लक्ष या जिल्ह्याकडे वळले आहे. लोहखनिजाबरोबरच जिल्ह्यात चुनखडी आणि काही प्रमाणात हिऱ्यांचे साठेही आहेत, ज्यामुळे गडचिरोलीला “खनिजांचे भांडार” असे संबोधले जाते. मात्र, नक्षलग्रस्त भाग असल्याने आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे आतापर्यंत या संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने उपयोगझालेला नाही. नव्या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे या समस्यांवर मात करून खनिज क्षेत्राला गती देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र
– नियोजनबद्ध खनिज उत्खनन: खनिजांचे उत्खनन व्यवस्थित आणि कायदेशीर पद्धतीने होईल याची खबरदारी घेणे.
– पर्यावरण संरक्षण: खनिज उत्खननामुळे जंगल आणि जैवविविधतेचे नुकसान होऊ नये यासाठी कठोर नियम लागू करणे.
– आर्थिक विकास: खनिज उद्योगातून मिळणारा महसूल जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरणे आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्धकरून देणे.
– संनियंत्रण: बेकायदा खननाला आळा घालणे आणि खनिजांचा योग्य वापर होत आहे याची तपासणी करणे.
या प्राधिकरणामुळे गडचिरोलीतील आदिवासी आणि मागासलेल्या समाजाला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. खनिजउद्योगाच्या विस्तारामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, या भागातील पायाभूत सुविधा जसे की रस्ते, वीज आणिशिक्षण यांचा विकास होण्यासही मदत होईल. स्थानिकांना खनिज उद्योगात सहभागी करून घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमराबवले जाण्याची शक्यता आहे.
गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने खनिज उद्योगाच्या विकासात अनेक अडचणी येऊ शकतात. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणेआणि स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणे हे सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असेल. तसेच, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी खनिजउत्खननामुळे जंगलांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून प्राधिकरणाला संतुलित धोरणआखावे लागेल.
गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे या भागातील खनिज संपत्तीचा योग्य वापर करून औद्योगिक आणि आर्थिकविकासाला चालना मिळेल. हा निर्णय जिल्ह्याला समृद्धीच्या दिशेने नेणारा ठरू शकतो, जर तो पारदर्शक आणि सर्वसमावेशकपद्धतीने अंमलात आणला गेला तर. या प्राधिकरणाच्या यशस्वीतेवर गडचिरोलीच्या भविष्याचा मोठा भाग अवलंबून आहे.
About The Author
