कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण! उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला अल्टिमेटम, सत्र न्यायालयात प्रभावशालींची धावपळ
कुरखेडा (गडचिरोली), २८ एप्रिल : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील अनधिकृत अतिक्रमण आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या प्रकरणाने एकाच वेळी उच्च न्यायालय आणि कुरखेडा सत्र न्यायालयात सनसनाटी वळण घेतले आहे. २८ एप्रिल २०२५ रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने डॉ. भैयालाल कन्हैयालाल राऊत यांच्या जनहित याचिकेवर (क्र. ३७/२०२५) सुनावणी घेत प्रशासनाला २५ जून २०२५ पर्यंत अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईचा खुलासा सादर करण्याचे कडक आदेश दिले. त्याच दिवशी, कुरखेडा सत्र न्यायालयात प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांनी दाखल केलेल्या मनाई हुकूम दाव्याची (R.C.S./0000004/2025) सुनावणी झाली, ज्याला तडजोडीसाठी मध्यस्थ केंद्रात पाठवण्यात आले. या दुहेरी कायदेशीर लढाईने कुरखेडा येथील अतिक्रमण घोटाळ्याचा काळा कारनामा चव्हाट्यावर आणला आहे.
उच्च न्यायालयाचा हल्लाबोल
नागपूर खंडपीठात माननीय न्यायाधीश नितीन डब्लू. सांबरे आणि श्रीमती वृषाली व्ही. जोशी यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. ई. के. दाऊदसरे आणि सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. ए. जे. गोहोकर यांचे म्हणणे ऐकले. जनहित याचिकेत कुरखेडा नगर पंचायत मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांच्यावर अतिक्रमणधारकांना संरक्षण, संशयास्पद वर्तन आणि प्रशासकीय अनियमिततेचे गंभीर आरोप आहेत. मौजा-कुरखेडा, सर्वे क्र. ७५/१ येथील १२ मीटर मंजूर सर्व्हिस रोडवर अनधिकृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि अवैध नाली बांधकामामुळे स्थानिक रहिवाशांचे मूलभूत हक्क (भारतीय संविधान, कलम २१) भंगल्याचा दावा याचिकेत आहे.
न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि २५ जून २०२५ पर्यंत अतिक्रमण हटवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मागितला. ॲड. गोहोकर यांनी राज्य सरकार (प्रतिवादी क्र. १, ४, ५) यांच्यावतीने नोटीस स्वीकारली. न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढत ठोस कारवाईचे निर्देश दिले. याचिकेत अतिक्रमण हटवणे, गावंडे यांच्या वर्तनाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी, अवैध नाली बांधकामाची तपासणी, माहितीच्या अधिकार कायद्याचे पालन, विशेष लेखापरीक्षण, कठोर देखरेख यंत्रणा आणि रहिवाशांना मूलभूत सुविधांची मागणी आहे. या आदेशाने प्रशासन आणि प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांवर प्रचंड दबाव आला आहे.
सत्र न्यायालयातील नाट्यमय घडामोडी
त्याच दिवशी, कुरखेडा सत्र न्यायालयात (CNR: MHGA110002042025) महेंद्रकुमार नानाजी माहबंसी आणि इतरांनी नगर पंचायतविरुद्ध दाखल केलेल्या मनाई हुकूम दाव्याची सुनावणी झाली. वादी आणि प्रतिवादी (नगर पंचायत) यांचे वकील हजर होते. ॲड. नाकाडे यांनी नगर पंचायत कुरखेडाच्या वतीने वकालतनामा दाखल केला. दाव्यातील कागदपत्रे तपासल्यानंतर अतिक्रमणधारकांनी लेखी बयान आणि उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला, जो मंजूर झाला. सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन आणि JMFC यांनी खटला तडजोडीसाठी मध्यस्थ केंद्रात पाठवला. मध्यस्थीसाठी २ मे २०२५ आणि पुढील सुनावणीसाठी ८ मे २०२५ ची तारीख निश्चित झाली. प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांची ही खेळी नगर पंचायतच्या नोटीशीविरुद्ध कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न मानली जात आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
प्रभाग क्र. ९ मधील १२ मीटर सर्व्हिस रोडवर अनधिकृत अतिक्रमणामुळे रहिवाशांना रहदारी, सांडपाणी आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज यांच्या आदेशानुसार (दि. ०९/०३/२००१ आणि ०६/०२/२००९) हा रस्ता मंजूर आहे, तरीही अतिक्रमणामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४५ आणि ४८ चे उल्लंघन झाले आहे. २०१७ पासून रहिवाशांनी तक्रारी केल्या, परंतु प्रशासनाने कारवाईऐवजी प्रभावशालींना पाठबळ दिल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्ते डॉ. भैयालाल राऊत, गांधी वार्ड येथील सामाजिक कार्यकर्ते, यांनी जनहित याचिका दाखल करून कायदेशीर लढा उभारला. ते म्हणाले, “हा लढा वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून, पारदर्शकता आणि कायद्याच्या पाल्यासाठी आहे.”
नागरिकांचा निर्धार
या प्रकरणाने कुरखेडा येथील सामान्य नागरिकांचा प्रशासकीय अनास्था आणि प्रभावशालींच्या मनमानीविरुद्धचा कायदेशीर बंड उभारला आहे. स्थानिक रहिवासी आता उच्च न्यायालयाच्या २५ जून २०२५ च्या सुनावणी आणि सत्र न्यायालयाच्या ८ मे २०२५ च्या निर्णयाकडे डोळे लावून आहेत. एका रहिवाशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “प्रशासन आणि प्रभावशालींनी आम्हाला वर्षानुवर्षे त्रास दिला. आता उच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल.” स्थानिक जाणकारांचे म्हणणे आहे की, उच्च न्यायालयाचा आदेश प्रशासनाला कायदेशीर मार्गावर आणण्याचे पहिले पाऊल आहे.
प्रभावशालींची धाकधूक
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रशासन आणि अतिक्रमणधारकांची धाकधूक वाढली आहे. याचिकेत गावंडे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत कारवाईची मागणी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सत्र न्यायालयातील मध्यस्थी प्रक्रिया प्रभावशालींच्या खेळीला कितपत यश मिळवून देईल, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.
उच्च न्यायालयाचा २८ एप्रिलचा आदेश आणि सत्र न्यायालयातील घडामोडी कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरणाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरतील. २५ जून २०२५ ची उच्च न्यायालयाची सुनावणी प्रशासनाच्या कारवाईची दिशा ठरवेल, तर ८ मे २०२५ ची सत्र न्यायालयाची सुनावणी अतिक्रमणधारकांच्या खेळीचा भविष्यकाळ स्पष्ट करेल. हा लढा केवळ कुरखेडा येथील रहिवाशांचा नव्हे, तर देशभरातील सामान्य नागरिकांच्या प्रशासकीय अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे प्रतीक बनला आहे. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर आहे, जो कुरखेड्यातील अतिक्रमणाच्या काळ्या कारनाम्यावर अंतिम हातोडा ठरू शकतो.
About The Author
