नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल: गडचिरोलीतील अभियंत्यांचा विजय
नागपूर, २८ एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी आपल्या हक्कांसाठी लढलेला लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक ६०८०/२०२४ वर २४ एप्रिल २०२५ रोजी ऐतिहासिक निकाल देत, याचिकाकर्त्यांना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करण्याचे निर्देश दिले. या निकालामुळे गडचिरोलीतील बेरोजगार अभियंत्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून, शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात न्यायव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात राहणारे दोन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, श्री. महेश राजेश्वर पिपरे (वय ३२) आणि श्री. मुकेश दीवाकर मानापुरे (वय ३२), यांनी जिल्हा परिषदेच्या निविदा क्रमांक ७/२०२४-२५ अंतर्गत सुरू असलेल्या काम वाटप प्रक्रियेला आव्हान देत ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी ५ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्याने काम मिळावे, अशी मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, जिल्हा परिषदेच्या १० सप्टेंबर २०२४ आणि २७ सप्टेंबर २०२४ च्या जाहिरातींनुसार सुरू असलेली प्रक्रिया त्यांना डावलून ग्रामपंचायतींना कामे देण्याच्या उद्देशाने आहे.
न्यायालयाचा लढा आणि स्थगिती
याचिकाकर्त्यांनी युनियन अध्यक्ष श्री. अमोल गण्यारपवार आणि इतर सभासदांसह एकजुटीने हा लढा लढला. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्या. अविनाश जी. घारोटे आणि न्या. अभय जे. मांत्री यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील एड. ईश्वरदास दाऊदसरे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडत, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे हक्क डावलले जात असल्याचा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत, निविदा अंतर्गत कोणत्याही ग्रामपंचायतींना कामे देण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आणि नवीन जाहिरातीनुसार पुढील आदेश येईपर्यंत काम वाटप थांबवण्याचे निर्देश दिले.
प्रतिवादींची सहमती आणि अंतिम निकाल
प्रतिवादी, म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सरकार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि काम वाटप समितीचे सचिव यांच्यावतीने एड. सचिन नराळे (सहाय्यक सरकारी वकील) आणि एड. जयंत मोकरदम यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान, प्रतिवादींनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी एका पत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले की, ते ५ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार आणि १० सप्टेंबर २०२४ च्या जाहिरातीनुसार याचिकाकर्त्यांना काम देण्यास तयार आहेत. या पत्रामुळे याचिकाकर्त्यांची तक्रार निकाली निघाल्याचे नमूद करत, खंडपीठाने २४ एप्रिल २०२५ रोजी याचिका निकाली काढली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नोंदणीकृत बेरोजगार अभियंते म्हणून काम मिळेल, याची खात्री देत नियम निश्चित केला, कोणतेही खर्च न आकारता.
निकालाचे स्वागत आणि याचिकाकर्त्यांची प्रतिक्रिया
या निकालाचे याचिकाकर्त्यांनी आणि युनियनच्या सभासदांनी उत्साहाने स्वागत केले आहे. “आम्ही आमच्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढलो आणि उच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला. हा निर्णय आमच्यासारख्या इतर बेरोजगार अभियंत्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल,” असे याचिकाकर्ते महेश पिपरे यांनी सांगितले. युनियन अध्यक्ष अमोल गण्यारपवार यांनीही सर्व सभासदांच्या सहकार्याचे आणि एड. ईश्वरदास दाऊदसरे यांच्या कायदेशीर मार्गदर्शनाचे कौतुक केले. “हा आमच्या सर्वांच्या एकजुटीचा विजय आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
निकालाचा व्यापक परिणाम
हा निकाल गडचिरोलीसारख्या ग्रामीण आणि मागास भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. यामुळे शासकीय धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि काम वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढेल. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांनी निकालाचे स्वागत करत म्हटले, “हा निर्णय बेरोजगारीच्या समस्येवर प्रकाश टाकतो आणि शासकीय योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींना मिळावा, यासाठी कायदेशीर लढ्याचे महत्त्व दर्शवतो.”
या निकालानंतर जिल्हा परिषद, गडचिरोलीला शासन निर्णयानुसार याचिकाकर्त्यांना त्वरित कामाचे वाटप करावे लागेल. तसेच, भविष्यात अशा प्रक्रियांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य देण्यासाठी प्रशासनाला अधिक सतर्क राहावे लागेल. हा निकाल इतर बेरोजगार तरुणांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणारा ठरेल.
“बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे हक्क सुरक्षित केले असून, शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. गडचिरोलीतील या यशस्वी लढ्यामुळे राज्यभरातील बेरोजगार तरुणांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे. हा निकाल केवळ याचिकाकर्त्यांचाच नव्हे, तर संपूर्ण बेरोजगार अभियंता समुदायाचा विजय आहे.”
About The Author
