विमानतळाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय; रिपब्लिकन पक्ष आंदोलनात सहभागी
गडचिरोली, ०४ मे : गडचिरोली येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या सरकारी निर्णयाविरोधात मुरखडा येथे शेती बचाव संघर्ष समितीने सुरू केलेल्या उपोषण आंदोलनाने आता जोर धरला आहे. या आंदोलनाला अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने ठाम पाठिंबा जाहीर करत शेतकऱ्यांच्या लढ्याला बळ दिले आहे. पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत आणि जिल्हाध्यक्ष हंसराज उंदीरवाडे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रस्तावित विमानतळासाठी मुरखडा, पुलखाल, कनेरी, मुडझा आणि आसपासच्या गावांतील सुमारे ३५० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. “ही जमीन आमच्या कुटुंबांचे भविष्य आहे. ती हिसकावणे म्हणजे आमचा तोंडचा घास हिरावणे,” असे शेतकरी नेते शरद पाटील ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले. शेती बचाव संघर्ष समितीने हा निर्णय तात्काळ रद्द करून विमानतळासाठी पर्यायी जागा शोधण्याची मागणी केली आहे.
रोहिदास राऊत यांनी उपोषणस्थळी बोलताना सरकारवर जोरदार टीका केली. “शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करणे हा घोर अन्याय आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे हित जपावे आणि पर्यायी जागेचा विचार करावा,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, रिपब्लिकन पक्ष नेहमीच शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांच्या बाजूने लढत आला आहे आणि या आंदोलनातही पक्ष शेतकऱ्यांसोबत खंबीरपणे उभा राहील. जिल्हाध्यक्ष हंसराज उंदीरवाडे यांनीही सरकारला इशारा देताना म्हटले, “हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन तीव्र होईल.”
या उपोषणस्थळी सामाजिक कार्यकर्त्या कुसुमताई अलाम, विलास निंबोरकर, हरिदास कोटरंगे, योगेश सोनुले, प्रभाकर वाडपल्लीवार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कुसुमताई अलाम यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना मांडताना सांगितले, “शेती हेच या गावांचे जीवन आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे ऐकावे आणि त्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.”
शेती बचाव संघर्ष समितीने सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. “आम्ही शांततेने लढत आहोत, पण सरकारने आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये,” असे शरद पाटील यांनी ठणकावले. उपोषणस्थळी शेतकऱ्यांची एकजूट आणि संताप दिसून येत असून, गावागावांतून या आंदोलनाला पाठिंबा वाढत आहे.
“गडचिरोलीसारख्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागात शेती हेच जीवनाधार आहे. अशा परिस्थितीत सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या निर्णयाने स्थानिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. रिपब्लिकन पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्याने आंदोलनाला बळ मिळाले आहे. सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”
About The Author
