सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश
मुंबई, 6 मे : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश 2022 पूर्वीच्या ओबीसी राजकीय आरक्षण व्यवस्थेच्या आधारे निवडणुका घेण्यासाठी देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांचे राजवट आहे, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही निवडणुका वेळेत घेण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु प्रलंबित प्रकरणांमुळे प्रक्रिया रखडली होती.
न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी समाधानकारक कारण नसेल तर त्या तातडीने घ्याव्यात. या आदेशाला “आदेश वजा सूचना” असे संबोधण्यात येत आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगावर निवडणूक प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याची जबाबदारी आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या आदेशानंतर तयारीला सुरुवात केली आहे. सूत्रांनुसार, आयोग लवकरच प्रभाग रचना, मतदार यादी अद्ययावतीकरण आणि निवडणूक कार्यक्रमाच्या तारखा जाहीर करेल. 2022 पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश असल्याने, यापूर्वीच्या आरक्षणासंदर्भातील वाद टाळण्यासाठी काळजी घेतली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीसाठी उत्साहाचे वातावरण आहे.
राजकीय पक्षांचा उत्साह
या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांमध्येही चैतन्य निर्माण झाले आहे. महाविकास आघाडी, महायुती आणि इतर पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या मानल्या जातात. यामुळे पक्षांनी स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर सर्व पक्षांचे लक्ष आहे, कारण येथील यश हा पुढील मोठ्या निवडणुकांसाठी राजकीय ताकद दर्शवतो.
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका न झाल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कारभारावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नव्हते. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांवरही परिणाम झाला होता. आता निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी निवडले गेल्यास स्थानिक प्रश्नांना अधिक प्रभावीपणे हाताळले जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. यानंतर मतदार यादी, प्रभाग रचना आणि इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण करून चार महिन्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतील. यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवे लोकप्रतिनिधी निवडून येतील, अशी अपेक्षा आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा पाया आहे. निवडणुका वेळेत होणे ही लोकशाहीची गरज आहे,” असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते केशव गुरनोले यांनी व्यक्त केले.
“सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ऐतिहासिक ठरू शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुका आता लवकरच होणार असल्याने स्थानिक पातळीवरील लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा गतिमान होईल. आता सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. हा निर्णय केवळ निवडणुका घेण्यापुरता मर्यादित नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल, अशी आशा आहे.”
About The Author
