सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक आदेशाने गडचिरोलीत 2022 च्या ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
गडचिरोली, 6 मे : नक्षलवादाच्या सावटाखालील गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या निवडणुका 2022 पूर्वीच्या ओबीसी राजकीय आरक्षण व्यवस्थेनुसार (27%) होणार असून, आदिवासी, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समाजांना स्थानिक प्रशासनात प्रभावी सहभागाची संधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोलीत लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा रुळावर येण्याबरोबरच, नक्षलवाद आणि अविकासाच्या आव्हानांवर मात करत विकासाला नवी दिशा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
2022 च्या ओबीसी आरक्षणाचे स्वरूप आणि रचना
2022 पूर्वीच्या व्यवस्थेनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27% जागा राखीव होत्या. जिल्ह्यातील 38.7% आदिवासी लोकसंख्येमुळे अनुसूचित जमाती (ST) साठी 35-40% जागा, तर 1.1% अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्येसाठी 1-2% जागा राखीव असतील. याशिवाय, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने, सर्व प्रवर्गांतील महिलांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल.
जिल्हा परिषद : 26 गटांपैकी अंदाजे 6-7 गट ओबीसी, 9-10 गट ST आणि 1 गट SC साठी राखीव.
पंचायत समित्या : 12 पंचायत समित्यांमधील 60-70 जागांपैकी 15-18 जागा ओबीसींसाठी राखीव.
ग्रामपंचायती : 1,600 हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्येही समान आरक्षण धोरण लागू.
नगरपालिका : 1-2 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आणि ST जागांचे प्रमाण ठरेल.
या राखीव जागांमुळे मराठा, कुणबी, तेली, माळी, धनगर यासारख्या ओबीसी समाजांना आणि गोंड, माडिया, कोरकू यासारख्या आदिवासी जमातींना स्थानिक नेतृत्वाची संधी मिळेल. 50% महिला आरक्षणामुळे आदिवासी आणि ओबीसी महिलांना नेतृत्वाची मोठी संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे सामाजिक समावेशकता वाढेल.
निवडणुकीचे महत्त्व आणि व्यापक प्रभाव
गडचिरोली जिल्ह्यातील 26 गटांच्या जिल्हा परिषद, 12 पंचायत समित्या, 1-2 नगरपालिका आणि 1,600 हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या आदेशामुळे लवकरच पार पडणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या निवडणुका ओबीसी आरक्षण वाद, प्रभाग रचनेतील त्रुटी आणि नक्षलवादाच्या आव्हानांमुळे रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने गडचिरोलीच्या लोकशाहीला नवसंजीवनी मिळाली आहे.
1. आदिवासी आणि ओबीसी समाजाला संधी
ओबीसी : 27% राखीव जागांमुळे मराठा, कुणबी, तेली, माळी, धनगर यासारख्या समाजांना निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात सहभागाची संधी मिळेल. स्थानिक पातळीवर ओबीसी नेते उदयास येतील, जे जिल्ह्याच्या विकासात योगदान देतील.
आदिवासी : 35-40% ST जागांमुळे गोंड, माडिया, कोरकू आणि इतर आदिवासी जमातींना स्थानिक प्रशासनात प्रभावी भूमिका बजावता येईल. आदिवासी समाजाच्या मूलभूत समस्या, जसे की जमिनीचे हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य, यावर लक्ष केंद्रित होईल.
महिला नेतृत्व : 50% महिला आरक्षणामुळे ग्रामीण भागातील आदिवासी आणि ओबीसी महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळेल. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक बदलांना चालना मिळेल.
2. विकासाला चालना
नवे लोकप्रतिनिधी निवडले गेल्याने गडचिरोलीतील मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित होईल. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
पायाभूत सुविधा : गडचिरोलीतील रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्याची कमतरता आणि विजेची अनियमितता यासारख्या समस्यांवर उपाययोजना होतील.
शिक्षण आणि आरोग्य : ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था सुधारणे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास याला प्राधान्य मिळेल.
उद्योग आणि रोजगार : गडचिरोलीत सध्या स्टील उद्योग आणि खाण प्रकल्पांना गती मिळत आहे. स्थानिक नेतृत्व या प्रकल्पांना पाठबळ देऊन स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकेल.
3. नक्षलवादाविरुद्ध लोकशाहीचा संदेश
गडचिरोली हा नक्षलग्रस्त जिल्हा असून, 76% क्षेत्र जंगलाने व्यापलेले आहे. निवडणुका यशस्वी झाल्यास, स्थानिक जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. अलीकडील काळात नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण वाढले आहे (उदा., जानेवारी 2025 मध्ये 11 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण), ज्यामुळे निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे नक्षलवादाविरुद्ध लोकशाहीचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचेल आणि स्थानिक जनतेत विश्वास निर्माण होईल.
प्रशासकीय आणि सुरक्षा आव्हाने
गडचिरोलीत निवडणुका घेणे हे प्रशासकीय आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक आहे. जिल्ह्यातील 972 मतदान केंद्रांपैकी अनेक दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात आहेत. यासाठी खालील उपाययोजना आवश्यक आहेत:
1. सुरक्षा व्यवस्था :
– नक्षलवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेता, केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF), विशेष कृती दल (C-60) आणि स्थानिक पोलिसांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती आवश्यक आहे.
– गडचिरोली पोलिसांनी अलीकडील नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये यश मिळवले आहे, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. तरीही, मतदान केंद्रांवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक आहे.
2. मतदार जागरूकता :
– नक्षलग्रस्त भागात मतदारांना निर्भयपणे मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ‘SVEEP’ (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) कार्यक्रम राबवले जातील.
– स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घेऊन मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाईल.
3. प्रशासकीय तयारी:
– 2022 पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार प्रभाग रचना निश्चित करणे आणि मतदार यादी अद्ययावतीकरण करणे हे मोठे आव्हान आहे.
– निवडणूक आयोगाला तातडीने यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. प्रभाग रचनेतील त्रुटी टाळण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागेल.
राजकीय पक्षांचा उत्साह आणि निवडणूक मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गडचिरोलीत राजकीय पक्षांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे:
प्रमुख पक्ष : भारतीय जनता पक्ष (भाजप), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), आणि स्थानिक आघाड्या.
संभाव्य मुद्दे
विकास : रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा यावर लक्ष केंद्रित होईल.
नक्षलवाद : नक्षलवादाविरुद्ध विकासाचा अजेंडा प्रमुख मुद्दा असेल.
रोजगार : स्थानिकांना खाण आणि स्टील उद्योगात रोजगाराच्या संधी मिळवून देणे.
स्वतंत्र उमेदवार : ओबीसी आणि ST राखीव जागांमुळे स्थानिक पातळीवरील स्वतंत्र उमेदवारही प्रभाव टाकू शकतात. स्थानिक समस्यांवर आधारित त्यांचा प्रचार प्रभावी ठरू शकतो.
नागरिकांचा उत्साह आणि अपेक्षा
या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे. “निवडणुका वेळेत होणे ही लोकशाहीची गरज आहे. यामुळे आमच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक नेते निवडले जातील,” असे मत गडचिरोलीतील सामाजिक कार्यकर्ते ईश्वर ठाकूर यांनी व्यक्त केले. विशेषतः आदिवासी आणि ओबीसी समाजात निवडणुकीबाबत उत्साह आहे, कारण आरक्षित जागांमुळे त्यांना थेट प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे.
आदिवासी समाज : जमिनीचे हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या समस्यांवर स्थानिक प्रशासनात आवाज उठवण्याची संधी मिळेल.
ओबीसी समाज : राजकीय नेतृत्व विकसित करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.
महिला : 50% आरक्षणामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना नेतृत्वाची मोठी संधी मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक बदलांना गती मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोग लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करेल. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2025 पर्यंत गडचिरोलीत निवडणुका पूर्ण होऊन नवे लोकप्रतिनिधी निवडले जातील. हा निर्णय गडचिरोलीच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
लोकशाहीचा संदेश : निवडणुकीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे नक्षलग्रस्त भागात लोकशाहीच्या सामर्थ्याचा संदेश पोहोचेल आणि स्थानिक जनतेत विश्वास निर्माण होईल.
विकासाची नवी दिशा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नवे नेतृत्व गडचिरोलीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. स्टील उद्योग, खाण प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल.
“सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून, नक्षलवाद, गरिबी आणि अविकासाच्या सावटाखालील गडचिरोली जिल्ह्यात लोकशाही आणि विकासाचा नवा प्रकाश पाडण्याची संधी आहे. स्थानिक जनता, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे गडचिरोलीत लोकशाहीचा हा नवा अध्याय यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा आहे. आदिवासी आणि ओबीसी समाजाला सक्षम करत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गतिमान करणारा हा निर्णय गडचिरोलीच्या भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.”
About The Author
