शेतकऱ्यांची लूट: कुरखेड्यात धान-मक्याला हमीभाव नाही, व्यापारी बेलगाम
“हमीभाव कायदा कागदावरच: शेतकऱ्यांचा धान व मका कमी भावात खरेदी, कुरखेडा येथील शेतकऱ्यांचा आक्रोश”
कुरखेडा, गडचिरोली (१४ मे 2025): कुरखेडा येथील शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदा केवळ कागदावरच राहिला असून, व्यापारी उघडपणे धान आणि मक्याची खरेदी MSP पेक्षा कमी दराने करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, प्रशासनाची उदासीनता आणि अपुरी खरेदी यंत्रणा यामुळे त्यांचा आक्रोश वाढत आहे.
हमीभावाची पायमल्ली: शेतकऱ्यांचे नुकसान
2024-25 खरीप हंगामासाठी धानाचा MSP ₹2,300 (सर्वसाधारण) आणि ₹2,320 (A दर्जा) प्रति क्विंटल, तर मक्याचा MSP ₹2,225 प्रति क्विंटल निश्चित आहे. मात्र, कुरखेडा येथील शेतकऱ्यांना व्यापारी धानासाठी ₹1,800 ते ₹2,000 आणि मक्यासाठी ₹1,900 ते ₹2,100 प्रति क्विंटल इतकाच दर देत आहेत. “आम्ही वर्षभर मेहनत करतो, कर्ज काढतो, पण व्यापारी आमच्या मालाची लूट करतात. MSP ची हमी फक्त कागदावर आहे,” असे कुरखेडा येथील शेतकरी राजू हरडे यांनी सांगितले.
2013 मध्ये कुरखेडा येथील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी एकाधिकार खरेदीविरोधात आंदोलन करून खुल्या बाजाराची मागणी केली होती. त्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) परिसरात धान गंज सुरू झाले. पहिल्या वर्षी परवाने निर्गमित करून MSP वर खरेदी झाली, पण नंतर ही व्यवस्था बंद पडली. आता परवानाधारक व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतातून किंवा सोयीच्या ठिकाणाहून कमी दरात माल खरेदी करत आहेत. यामुळे MSP ची पूर्णपणे पायमल्ली होत आहे.
अवकाळी पावसाने वाढवले संकट
यंदा अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. धान सुकवण्यासाठी उघड्यावर ठेवलेले असताना वादळी पावसाने आणि वाऱ्याने ताडपत्र्या उडाल्याने धान भिजले, ज्यामुळे त्याची गुणवत्ता खराब झाली. मक्याच्या उत्पादनाचीही गुणवत्ता आणि उपलब्धता प्रभावित झाली. “आमच्या धानाला आता कमी दर मिळतोय, आणि व्यापारी मागणी कमी झाल्याचे कारण देतात. ही नियोजित लूट आहे,” असे शेतकरी सूरज मेश्राम यांनी सांगितले. मक्याचे दर, जे सुरवातीला ₹2,300 प्रति क्विंटल होते, ते आता ₹2,100 पर्यंत घसरले आहेत.
प्रशासनाची उदासीनता: शेतकऱ्यांचा आक्रोश
कुरखेडा येथील APMC कडे व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार असूनही, प्रशासन उदासीन आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 अंतर्गत, APMC व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करू शकते किंवा गुन्हे दाखल करू शकते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई होत नाही. “आम्ही APMC कडे तक्रार केली, पण कोणताही पाठपुरावा झाला नाही. व्यापारी उघडपणे MSP पेक्षा कमी दराने खरेदी करतात, आणि प्रशासन मूकबधिर आहे,” असे शेतकरी नेते यांनी सांगितले.
गडचिरोलीसारख्या आदिवासी भागात भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) ची खरेदी केंद्रे अपुरी आहेत. यामुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहतात, आणि व्यापारी याचा गैरफायदा घेतात. “सरकारने धान गंज पुन्हा सुरू करावे आणि MSP ची कायदेशीर हमी द्यावी,” अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचा आर्थिक डबघाई
अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान झाले, आणि व्यापाऱ्यांनी कमी दराने खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाचा बोजा सहन करावा लागत आहे. “मी खते, बियाणे, आणि मजुरीसाठी कर्ज काढले, पण आता उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नाही. सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी,” असे शेतकरी राजू मडावी यांनी सांगितले. गडचिरोलीत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना, MSP ची अंमलबजावणी आणि नुकसानभरपाई यांचा अभाव शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत आणत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
1. MSP ची कायदेशीर हमी : MSP पेक्षा कमी दराने खरेदी करणे कायदेशीर अपराध ठरवावा.
2. नुकसानभरपाई : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून भरपाई द्यावी.
3. खरेदी केंद्रे : कुरखेडा येथील धान गंज पुन्हा सुरू करावे आणि FCI/PACS ची खरेदी केंद्रे वाढवावीत.
4. APMC ची सक्षमीकरण : APMC मध्ये कर्मचारी आणि संसाधने वाढवून तक्रारींचा त्वरित निपटारा करावा.
हवामान बदलामुळे अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढत आहे, आणि बाजारातील अस्थिरता शेतकऱ्यांचा शेतीवरील विश्वास डळमळीत करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हवामानावर आधारित पीक नियोजन, पिक विमा, आणि बाजारातील स्थिरता यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. “जर सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर शेतकरी शेती सोडतील, आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल,” असे शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल गावंडे यांनी सांगितले.
“कुरखेडा येथील शेतकरी अवकाळी पावसाच्या माऱ्यासह व्यापाऱ्यांच्या शोषणाचा सामना करत आहेत. MSP कायदा कागदावरच राहिला असून, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट वाढत आहे. सरकारने धान गंज पुन्हा सुरू करणे, APMC ला सक्षम करणे, आणि MSP ची कायदेशीर हमी देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या या दुहेरी संकटाकडे समाज आणि सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अन्यथा शेती आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल.”
About The Author
