गडचिरोलीत मुरूम माफियांचा उन्माद: शासकीय जमिनीची लूट, जंगलाची राखरांगोळी अन् प्रशासनाची गूढशांतता!
गडचिरोली, १५ मे : वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाच्या नावाखाली गडचिरोली तालुक्यातील पोर्ला महसूल मंडळात मुरूम माफियांनी शासकीय जमिनीवर धुमाकूळ घातला आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवत, विनापरवानगी तब्बल १० पोकलॅन आणि ३० ट्रकच्या साहाय्याने बेसुमार मुरूम उपसा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अवैध उत्खननासाठी कंत्राटदार कंपनीवर २३५ कोटींचा दंड ठोठावला गेला असतानाही, महसूल आणि वन विभाग गप्प बसले आहेत. या निष्क्रियतेमुळे प्रशासनाचे कंपनीशी हितसंबंध असल्याचा संशय नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. सोबतच, जंगल परिसरातील मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड पर्यावरणासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.
खोल खड्ड्यांमुळे जीविताला धोका
पोर्ला, वसा, नवरगाव, चुरमुरा, किटाळी येथे कंत्राटदार कंपनीने खोल खड्डे खणून मुरूम लुटले आहे. नवरगावात तर विद्युत खांब वगळता संपूर्ण परिसर खणून काढला आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून शेतकरी आणि वन्यप्राणी गाळात अडकण्याची भीती आहे. खोल खड्ड्यांमुळे जीवितहानीचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मात्र या मुद्द्यावर मूग गिळून गप्प बसण्याची भूमिका घेतली आहे.
तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी
अंगारा (ता. धानोरा) येथील माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर आणि संबंधित तलाठ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. १३ मे रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी कंपनीवर कठोर दंडात्मक कारवाईची मागणी केली. “अवैध उत्खननामुळे शासकीय जमिनीची हानी होत आहे. प्रशासन गप्प का?” असा सवाल शेडमाके यांनी उपस्थित केला.
वाळूतस्करीनंतर मुरूम लूट चर्चेत
अलीकडेच भाजपचे माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी जिल्ह्यात १०० कोटींच्या वाळूतस्करीचा पर्दाफाश केला होता. आता मुरूम उत्खननाच्या या प्रकरणाने पुन्हा एकदा गडचिरोलीत खनिज तस्करीचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल आज, १५ मे रोजी जिल्हा दौऱ्यावर असून, त्यांनी या प्रकरणाचा तातडीने आढावा घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
प्रशासनाची निष्क्रियता
जिल्हा खणिकर्म अधिकारी अतुल दौड यांनी सांगितले, “मी १५ मे रोजी गडचिरोलीला येत आहे. तक्रारीची खातरजमा करून कारवाई करेन.” मात्र, महसूल आणि वन विभागाच्या आतापर्यंतच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो होऊ शकला नाही.
महसूलमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा
या प्रकरणाने गडचिरोलीतील खनिज तस्करी आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा कळवळा उघड झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने लक्ष घालून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, शासकीय जमिनीची लूट आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबणार कसा, हा प्रश्न अनुत्तरित राहील.
About The Author
