महाराष्ट्रात नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचनेचे आदेश जारी: 2025 निवडणुकांची तयारी जोरात
मुंबई, 11 जून : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने 10 जून 2025 रोजी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या 2025 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 (सुधारित 2022) अंतर्गत हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 मे 2025 च्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याच्या उद्देशाने काढण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि कायद्याच्या चौकटीत पार पडेल, याची खात्री केली जाणार आहे.
प्रभाग रचनेची प्रक्रिया
आदेशानुसार, प्रभाग रचना प्रक्रिया खालील टप्प्यांमध्ये पूर्ण होईल:
1. प्रारूप तयारी : नगरपरिषद/नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करतील.
2. मान्यता : जिल्हाधिकारी हे प्रारूप राज्य निवडणूक आयोगाकडे (SEC) मान्यतेसाठी सादर करतील.
3. प्रसिद्धी : प्रारूप शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल, ज्यामुळे नागरिकांना हरकती/सूचना मांडण्याची संधी मिळेल.
4. हरकतींची सुनावणी : जिल्हाधिकारी हरकतींवर सुनावणी घेतील आणि अंतिम अहवाल SEC कडे सादर करतील.
5. अंतिम रचना : SEC च्या मान्यतेनंतर अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध होईल.
प्रभाग रचनेचे निकष
लोकसंख्येचा आधार : 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या (एकूण, अनुसूचित जाती/जमाती) विचारात घेतली जाईल. प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या ±10% मर्यादेत असावी.
भौगोलिक सलगता : प्रभाग रचना करताना रस्ते, नद्या, नाले यांसारख्या नैसर्गिक सीमा विचारात घेतल्या जातील. एका इमारतीचे किंवा वस्तीचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही.
सदस्य संख्या
नगरपरिषद : शक्यतो दोन सदस्यीय प्रभाग; आवश्यक असल्यास एक प्रभाग तीन सदस्यीय.
नगरपंचायती : 17 एक-सदस्यीय प्रभाग.
मॅपिंग : प्रभागाच्या सीमा गुगल अर्थ किंवा MRSAC नकाशांवर KML/KMZ फाइल्सद्वारे चिन्हांकित केल्या जातील.
गोपनीयता आणि पारदर्शकता
– प्रभाग रचना प्रक्रिया गोपनीय राहील आणि प्रारूप प्रसिद्ध होईपर्यंत कोणतीही माहिती उघड केली जाणार नाही. गोपनीयता भंग केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल.
– प्रारूप आणि अंतिम प्रभाग रचनेची व्यापक प्रसिद्धी शासकीय राजपत्र, वृत्तपत्रे, संकेतस्थळे आणि नोटीस बोर्डद्वारे केली जाईल.
निवडणूक कालमर्यादा
– निवडणुका घटनात्मक कालमर्यादेत घ्याव्या लागतील. निवडणूक महिन्याच्या सहा महिने आधी प्रभाग हद्दीत बदल करता येणार नाहीत.
– प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होईल.
मुख्य जबाबदाऱ्या
मुख्याधिकारी : प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे, प्रसिद्धी आणि हरकतींची नोंद ठेवणे.
जिल्हाधिकारी : प्रारूप आणि अंतिम रचनेची तपासणी, हरकतींवर सुनावणी आणि SEC कडे सादर करणे.
राज्य निवडणूक आयोग : प्रारूप आणि अंतिम रचनेची मान्यता देणे.
आदेशासोबत 15 परिशिष्टे जोडली आहेत, ज्यात सदस्य संख्या, प्रभाग सीमा, प्रगणक गट, प्रमाणपत्रे आणि अधिसूचना नमुने (मराठी/इंग्रजी) यांचा समावेश आहे. यामुळे प्रक्रिया सुस्पष्ट आणि कायदेशीररित्या बंधनकारक होईल.
हा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे प्रभाग रचना निष्पक्ष आणि पारदर्शक होईल. गुगल अर्थचा वापर आणि कडक मार्गदर्शक तत्त्वे यामुळे प्रक्रियेची अचूकता वाढेल. नागरिकांना हरकती/सूचना मांडण्याची संधी देऊन लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.
या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका वेळेवर आणि कायदेशीर चौकटीत पार पडण्याची शक्यता वाढली आहे. येत्या काही महिन्यांत प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण होऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
