वन पट्ट्याच्या तणावात शेतकऱ्याचा बळी: चारभट्टीतील करुण कहाणी
” चारभट्टीतील शेतकऱ्याची आत्महत्या: वन पट्ट्याच्या जाचक अटींमुळे हवालदिल कुटुंब, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह”
गडचिरोली, ३० जून : गडचिरोली जिल्ह्यातील चारभट्टी येथील ५५ वर्षीय शेतकरी जगदीश गुरुपंच यांनी वन जमिनीच्या पट्ट्याच्या प्रकरणातून उद्भवलेल्या तणावाला कंटाळून विषप्राशन करत आत्महत्या केली. या घटनेने जिल्ह्यातील गैरआदिवासी शेतकऱ्यांना वन पट्ट्यांसाठी लागणाऱ्या जाचक अटी आणि शासकीय निष्क्रियतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. जगदीश यांच्या आत्महत्येमुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला असून, ऐन शेतीच्या हंगामात कुटुंबप्रमुख गमावल्याने त्यांचे कुटुंब हवालदिल झाले आहे.
तणावाचे मूळ: वन पट्ट्याचा प्रश्न
जगदीश गुरुपंच यांच्या पत्नी गुणाबाई यांनी पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, गावातील इतर शेतकऱ्यांना वन जमिनीचे पट्टे मिळाले, परंतु जगदीश यांना वरिष्ठ स्तरावर सतत पाठपुरावा करूनही पट्टा मंजूर झाला नाही. २००२ पासून वन जमिनीवर शेती करणाऱ्या जगदीश यांना या समस्येमुळे शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला नाही. शेतीसाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ, जसे की पीक कर्ज, उपलब्ध न झाल्याने यंदाच्या पेरणी आणि शेतीच्या इतर कामांबाबत त्यांच्यावर प्रचंड तणाव होता. हा तणाव असह्य झाल्याने त्यांनी घरीच विष प्राशन केले.
उपचारांचा अपयशी प्रयत्न
विषप्राशनाची घटना समजताच कुटुंबीयांनी तातडीने जगदीश यांना कुरखेडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना गडचिरोली येथील जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. तिथे उपचारादरम्यान २९ जून २०२५ रोजी पहाटे ३:३० वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेने त्यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. जगदीश यांच्या पश्चात पत्नी गुणाबाई, दोन मुले आणि दोन विवाहित मुली असा परिवार आहे.
कुटुंबाची दयनीय अवस्था
ऐन शेतीच्या हंगामात कुटुंबप्रमुख गमावल्याने गुरुपंच कुटुंबासमोर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट उभे आहे. शेती हाच त्यांचा प्रमुख व्यवसाय असल्याने, आता पेरणी आणि इतर शेतीच्या कामांचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. स्थानिकांनी या घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर संताप व्यक्त केला आहे.
गैरआदिवासी शेतकऱ्यांचा प्रश्न
जगदीश यांच्या आत्महत्येने गडचिरोली जिल्ह्यातील गैरआदिवासी शेतकऱ्यांना वन पट्ट्यांसाठी सामोरे जावे लागणाऱ्या अडचणींना पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. वन जमिनीवर दशकांपासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वन पट्टे मिळाले असते, तर त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले असते. मात्र, जाचक अटी आणि प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे अनेक शेतकरी या योजनांपासून वंचित राहत आहेत. यामुळे त्यांना पीक कर्जासारखे आर्थिक साहाय्य मिळत नाही, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शेतीवर आणि जीवनावर होत आहे.
स्थानिकांची मागणी
या घटनेनंतर स्थानिक शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्य शासनाकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील गैरआदिवासी शेतकऱ्यांच्या वन पट्ट्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. वन पट्ट्यांसाठीच्या जाचक अटी शिथिल करून प्रलंबित अर्ज मार्गी लावावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तसेच, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देणारी धोरणे राबवावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाची भूमिका
या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी आत्महत्येची नोंद केली असून, तपास सुरू आहे. मात्र, वन पट्ट्यांच्या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्थानिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ही घटना केवळ एका कुटुंबाची नव्हे, तर संपूर्ण गैरआदिवासी शेतकरी समुदायाची व्यथा मांडणारी आहे.
जगदीश गुरुपंच यांच्या आत्महत्येने गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. वन पट्ट्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांमुळे शेतकऱ्यांना होणारी उपेक्षा आणि त्यामुळे निर्माण होणारा तणाव याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि मानसिक आधार देणारी धोरणे तातडीने अमलात आणली नाहीत, तर अशा दु:खद घटनांची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका कायम राहील.
About The Author
