“दारूबंदीचा जिल्ह्यातील विकासात योगदान काय?”
1 min read
“दारूबंदी” जिल्ह्यात “व्यसनमुक्तीचा” ध्यास”
“गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीची समीक्षा करून दारूबंदी लवकरात लवकर उठविण्यासंदर्भात पुढाकार होणं गरजेचं आहे.”
नसीर हाशमी; (गडचिरोली न्यूज नेटवर्क):
गेल्या अनेक दिवसापासून गडचिरोली जिल्ह्याच्या दारूबंदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत. यावर प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेत समीक्षा समिती स्थापन करून जिल्ह्यात दारू बंदी उठविणे बाबत पाऊल उचलणे अपेक्षित आहे. ज्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली त्या गोष्टी कितपत साध्य झाल्या व दारूबंदीची अंमलबजावणी कितपत झाली या संदर्भामध्ये अवलोकन करणे ही आता आवश्यक झाले आहे. या दारूबंदीचा जिल्ह्यातील विकासात काय योगदान आहे? याबाबत लोकांच्या मनात निर्माण होणारे प्रश्नांचे उत्तर देणे आवश्यक झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात कायद्याने दारूबंदी असली तरी चारही बाजूने वेढलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मनसोक्त दारू उपलब्ध असून तेथून गैरमार्गाने गडचिरोली जिल्ह्यात ती पोस्ट केली जाते व येथील 90% अपराध्ये दारूबंदीशी निगडित नोंदणी केल्या गेल्याची स्थिती आहे. जे दहा टक्के दारू व्यतिरिक्त गुन्हे नोंद केले गेले असले तरीही त्या गुन्ह्यात दारू प्राशन करून झालेल्या घटना अधिक आहेत. आपण गडचिरोली जिल्ह्यातील होणाऱ्या अपघातांची ही समीक्षा केली तर असे लक्षात येईल की 95% होणारे अपघात हे दारू प्राशन करून वाहन चालवणाऱ्यांची असतील. जिल्ह्यात दारूबंदी करून काय साध्य झालं या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही द्यायला तयार नाही. दारूबंदी उठवण्यासंदर्भामध्ये जेव्हाही विषय समोर मांडला जातो त्यावेळेस येथील सामाजिक संघटनेचे पुढारी त्याचा प्रखर्तने विरोध करतांनी आढळतात. एकंदरीत या गोष्टीचा अभ्यास केल्यानंतर हे लक्षात येईल की जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी केल्यानंतर जेवढा फायदा अवैध मार्गाने दारू विक्री करून लोकांना झाला त्याच्या कित्येक पटीने या दारूबंदीच्या आड जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे दारूबंदी संबंधित व व्यसनमुक्ती संदर्भात प्रकल्प राबवून या सामाजिक संघटनेच्या लोकांना झालेला आहे. दारू मुक्ती मध्ये व्यसना संदर्भामध्ये एक नेहमीच बोलकी बाजू प्रखरतेने समोर येते की गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी ही येथील आदिवासींच्या भल्यासाठी केलेली आहे. परंतु आदिवासींच्या पारंपारिक पूजा पद्धतीमध्ये दारू व मोह यांचे मोठ्या प्रमाणात महत्त्व आहे. मोहोळची दारू जरी व्यसन म्हणून सरकार स्वीकार करत नसली तर मग गडचिरोली जिल्हा करांनी द्राक्षाची दारू का स्वीकार करावी? नुकताच बारामती दौरा केल्यानंतर असं लक्षात आले की तेथे स्थानिक उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनाचे आधारावर तेथील इंडस्ट्री अवघ्या केल्या गेलेले आहेत. उसाच्या आधारावर असलेली शुगर फॅक्टरी असो, द्राक्षांच्या आधारावर असलेल्या वेगवेगळ्या उत्पादक इंडस्ट्री असो ज्यामध्ये दारूचाही समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मोह दारू ही सर्वपरिषद व लोकांच्या आकर्षणाचा बिंदू असतो. यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल उपलब्ध होऊन जिल्ह्याच्या विकासात मोठा हातभार लागू शकतो. सध्याचे परिस्थितीमध्ये दारू मध्ये होणारी भेसळ आणि छुप्या मार्गाने विकली जाणारी दारू या दोन्हीमुळे जिल्ह्यातील दारू शौकिनांचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे. मागे हा विषय चर्चा करण्यासाठी येथील एका समाज माध्यमाच्या ग्रुप वर टाकण्यात आला त्यावेळेस एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्दी झाली म्हणून नाक कापायची का असा टोला वजा टोमणा मारला होता. मग दारूबंदी का केली याचा प्रश्न त्यांनी कधी स्वतःला विचारलं का. दारूबंदी करणे एकंदरीत सर्दी झाल्यानंतर नाक कापण्यासारखे झाले ना मग तेव्हा का तुम्ही विरोध केला नाही. दारूबंदीच्या आड मिळणाऱ्या मोठ्या मोठ्या प्रकल्पांच्या भरोशावर ज्यांच्या दुकानदारात सुरू आहेत त्यांना दारूबंदी उठवण्याचा साधासा शब्दही नकोसा वाटतो. जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आणि रोजगाराचा अभाव आहे. यातच सध्या जिल्हाभरात उपलब्ध होणाऱ्या मोहाच्या संदर्भामध्ये ही लोकांचे वेगळे विषय आहेत. पोलीस विभागाकडून जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीने मोह दारू किंवा महसळवा पकडून तो नष्ट केला जातो व दारू पकडल्याची वावही करून स्वतःची पाठ थोपटली जाते एकंदरीत हे सगळं प्रयोग व उद्योग सीलबंद दारू व दारू माफियांकडून होणाऱ्या बनावट दारूच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच असतं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
एवढ्या वर्षानंतर जिल्ह्यात ज्या गोष्टीची आपण अंमलबजावणी करू शकले नाहीत त्या गोष्टीचा हट्ट धरणे चुकीचे आहे. ज्या गोष्टी शक्य नाही आहेत त्या गोष्टी फक्त काही बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांच्या समाधानासाठी सुरू ठेवणं हे मला वाटते की लोकहिताच्या विरुद्ध आहे.
ज्या दारूच्या दुकानावर दारूबंदी पूर्वी बाजार मुख्य रस्त्यावर होत्या दारूबंदीनंतर त्या दुकानं घराजवळ गावात शेजारात पोचलेले आहेत. अवैधपणे दारू विकणाऱ्यांची संख्या पोलिसाच्या एका बीट जमादार व बीट अमलदारापेक्षा जास्त लोकांना माहीत नाही कारण या गोष्टी आता लपून राहिलेला नाही की अवैध मार्गाने दारू विक्रीसाठी पोलिसांकडून विशेष रूपात हप्त्या वसुली केली जाते आणि त्यामुळे या धंद्यांना मोठे संरक्षण त्यांच्याकडून दिलेले आहे.
अबकारी विभागाकडे बोट दाखवत जरी प्रशासन व पोलीस विभाग स्वतःला निर्दोष दाखवीत असले तरी माहितीप्रमाणे अबकारी विभागालाही या दारू माफियांकडून मोठी रक्कम पोस्ट केली जाते ज्याचाच परिणाम आहे की आजतागात गडचिरोली जिल्ह्यात अपकारी विभागाने मोठी कारवाई केल्याचे कुठलेही उदाहरण तरी लक्षात नाही.
महाग व बनावट दारू जिल्ह्याच्या विकासात अडचण ठरते असं म्हटल्यानंतर काही लोक याचा विरोध करतात आणि त्यांचा असं वाटतं की दारूबंदी उठवली तर त्यांच्या दुकानदाऱ्या बंद होतील आणि दारूबंदीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात होणारी जी काही त्यांची मनमानी सामाजिक देखाव्याची सेवा आहे ती प्रभावित होईल यामुळे त्यांना या सगळ्या दारूबंदीमुळे कसा लोकांना फरक पडेल कसा आदिवासींचा नुकसान होईल या प्रवचनासाठी मोठा जागा मिळतं.
परंतु या बिकट परिस्थितीमध्ये जेव्हा गडचिरोली जिल्ह्यात दारू मुबलक प्रमाणात व दारूबंदी जिल्ह्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात विकली जात आहे आता या दारूला प्रत्यक्षात लोकांना विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊन बनावट व महाग दारू पिणाऱ्यांना याच्यातून मुक्तता मिळणं अपेक्षित आहे.
About The Author
