“कुरखेडा तालुक्यात परत शेतीतील गाळ काढण्याच्या नावे नदी पात्रातील रेती उपस्याची तयारी”
“गतवर्षी शेतीतील गाळ उपसण्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात सती नदी पात्रातून अवैधरित्या रेती उपसा करून विक्री करण्यात आली आहे”
कुरखेडा; १२ डिसेंबर: गतवर्षी विवादास्पद ठरलेल्या शेतीतील गाळ उपसण्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात सती नदीपत्रातून रेती उपसा करण्यात आली होती. सदर विवादास्पद परिस्थिती नंतर असं गृहीत धरण्यात आलं होतं की, जिल्हा प्रशासन याबाबत सज्ञान घेत यापुढे अशा प्रकारचे परवानगी तालुक्यात देणार नाही. परंतु यावर्षीही कुरखेडा तालुक्यातून तीन ते चार प्रस्तावांना मंजुरी देण्याच्या मार्गावर प्रशासन असल्याची माहिती आहे.
नदीकिनारी शेती असलेल्या लोकांनी शासनाच्या 2006 च्या जीआर चा आधार घेत शेतीतील रेतीचा थर काढून घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रस्ताव निर्गमित करून कृषी भूजल विभाग यांच्याकडून ना हरकती मिळवून शेतातील पाण्याने आलेली रेती काढून घेण्याची बनव केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात ज्या शेतीच्या सीमांकनामध्ये सदर मंजुरी दिली जाते त्या क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन नदीपात्रातूनच मोठ्या प्रमाणात रेती काढली जाते असे प्रत्यक्षात चित्र आहे. गतवर्षी कुरखेडा तालुक्यातील कुंभिटोला व अरततोंडी या दोन प्रस्तावांना जिल्हास्तरावरून मंजुरी प्रदान केली होती. परंतु या दोन्ही उत्खनणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित्ता व सर्व नियम धाब्यावर बसवून नदीपात्रातून उपसा केल्याचे अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे झाल्या होत्या.
सदर प्रकरणांमध्ये स्थानिक व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा मोठा हिस्सा असल्यामुळे या प्रस्तावांना मंजूर केल्यानंतर त्यावर येणारे कुठल्याही आक्षेपन्न नजर अंदाज करून येथील काही रेतीमाफीया यांना मोकळीस देण्याचा काम केला जातो.
शेती उपयोगी जमीन करण्यासाठी नदीतील आलेली वाळू काढण्याची परवानगी मिळावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनावर सादर केला जातो परंतु प्रत्यक्षात पाहणी केल्यानंतर असे लक्षात येते की सदर जागेवर रेती उपचार केल्यानंतरही कुठल्याही प्रकारचे सदर जमीन शेती उपयोगी करता येत नाही. नदीकिनारी असलेल्या जमिनी ला आलेल्या पुराच्या पाण्याने किनार कटत असून मोठा भूभाग हा नदीपात्रात समाविष्ट झालेला असतो. ज्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन सदर रेतीमाफीया सक्रिय होतात त्याचा पुनरावलोकन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाने प्रस्तावित केलेल्या रेती डेपोच्या कामाला अळकाठी निर्माण करून मोठ्या प्रमाणात मालसुतो अभियान या रेती उपशातून केला जात आहे.
प्राप्त माहिती नुसार कुरखेडा तालुक्यातील वाघेडा, मालदुगी, खेडेगाव, आंधळी, नवरगाव, कुंभीटोला येथील शेतकऱ्याचे नाव समोर करून रेती माफिया मोठ्या प्रमाणात नियम बाह्य वाळू उपसा करून शासनास कोट्यावधीचा चुना लावणार असल्याचे चित्र आहे.
“रेती उपस्यावर प्रशासनिक नियंत्रण नाही”
प्रत्यक्षात ज्या शेतकऱ्याला मंजुरी प्रदान करून रेती काढण्याची परवानगी जिल्हास्तर वरून प्रदान केली जाते त्या आदेश बाबत स्थानिक महसूल विभाग अनभिज्ञ असतो. येथील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या रेती उपश्या संदर्भात कुठलीच माहिती नसते. जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिली असल्याने कुणी यात हस्तक्षेप ही करत नाही. याचाच फायदा शेतकऱ्याचे नावे प्रस्ताव करणाऱ्या रेती माफियांना होतो.
“पर्यावरण मंजुरी सारख्या जाचक अटी नसल्याने रेती माफिया कमी गुंतवणुकीतून ही मोठा फायदा करून घेतात”
शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतीत आलेल्या रेतीला उपसा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या शासन जीआर मध्ये शेतातील सदर रेती उपसा करण्यासाठी पर्यावरण मंजुरी पासून सूट दिली असल्याने याचाच फायदा हे रेती माफिया उचलून घेतात. रेती घाट सुरू झाल्यासारखा प्रचार व प्रसार करून मोठ्या प्रमाणात येथील रेती विक्री केली जाते आणि चार ते पाच पट फायदा या विक्रीतून मिळवला जातो.
About The Author
