“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना नगर पंचायत क्षेत्रात पुर्वरत सुरु करावी”
1 min read“नागरी वस्तीच्या बहाण्याने डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना बंद करून शासनच कुपोषणाला निमंत्रण देत आहे का?”
एम. ए. नसीर हाशमी, मुख्य संपादक, गडचिरोली न्यूज़ नेटवर्क
गडचिरोली, ऑगस्ट २६: मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले.
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गरोदर स्त्रियांना तसेच स्तनदा मातांच्या एकवेळ चौरस आहार देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना” शासनाच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली आहे. परंतु आता ही योजना गडचिरोली जिल्ह्यातील १५० पेक्षा जास्त अंगणवाड्यांमध्ये बंद करण्यात आल्याची धक्का दायक माहिती आहे. तालुका मुख्यालय असलेल्या ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगर पंचायत मधे झाले. या नगरी वस्तीत शासनाने भरभरून निधी ओतला असला व कागदोपत्री नागरी कायदा अमलात आला असला तरी प्रत्यक्षात लोकांचे व्यक्तिगत उत्पन्नात वाढ झाली नाही. भामरागड, अहेरी, एटापल्ली, मुलचेरा, कोरची, सिरोंचा या तालुक्यात नगरपंचायतच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार केल्यास अनेक खेडीवस्ती नगर पंचायत मधे समाविष्ट केलेल्या आहेत. येथे राहणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.
स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले 3 महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.
शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना अंडी, केळी, ऋतुमानानुसार फळे आदींचा आहार देण्यासाठी टप्पा 2 योजना 5 ऑगस्ट, 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सुरू करण्यात आलेली आहे.
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, माता व बालमृत्यू रोखणे, आदिवासी भागातील गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या मातांना चौरस जेवण पुरविणे, या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येतो. अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थीना १ डिसेंबर २०१४ पासून चौरस आहार देण्यात येतो.
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येते. एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळतो. अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार दिला जातो. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होते. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ घेतात.
आहाराचे स्वरूप : एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा
नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असतो. तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येते. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतात.
अंमलबजावणी यंत्रणा : ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पंन्नास रुपये देण्यात येते. ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती असते. जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने 3 नोव्हेंबर 2015 रोजी या सुधारित योजनेस मान्यता दिली आहे.
या योजने अंतर्गत जेवण विनामूल्य दिले जाते. गरम शिजवलेले जेवण लाभार्थीच्या अन्नाचे प्राधान्य विचारात घेतला जातो. प्रसूतीनंतर 3 महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वितरण 3 महिन्यांपूर्वीपासून 6 महिने अन्न दिले जाते. अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होती. त्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली होती. ही योजना नागरी वस्ती मधे पुर्वरत सुरू करून या भागातील कुपोषण मुक्ती करीता शासनाने आपले कर्तव्य पार पडावे हीच सदिच्छा.