“नक्षलवाद्यांचा युद्धबंदी प्रस्ताव: शांततेची आशा की रणनीतीचा डाव?”
गडचिरोली/रायपूर, ६ एप्रिल– भारतातील नक्षलवादाच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण वळण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाकपा (माओवादी) या नक्षलवादी संघटनेने अलीकडेच सरकारसमोर युद्धबंदीचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत सुरक्षा दलांनी तीव्र केलेल्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. या प्रस्तावामुळे शांतता चर्चेची नवीन आशा निर्माण झाली असली, तरी सरकार आणि नक्षलवादी यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता, याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय होतील, हे पाहणे बाकी आहे.
भाकपा (माओवादी) च्या केंद्रीय समितीने हा प्रस्ताव मांडला असून, त्यात काही अटींचा समावेश आहे. सूत्रांनुसार, नक्षलवाद्यांनी सरकारला नक्षलविरोधी कारवाया थांबवण्याची आणि नवीन सुरक्षा छावण्या उभारण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या बदल्यात ते युद्धबंदी स्वीकारण्यास तयार आहेत आणि शांतता चर्चेसाठी पुढाकार घेण्यास इच्छुक असल्याचे दिसते. हा प्रस्ताव मार्च२०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात समोर आला असून, त्यावर सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही.
गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: २०२४ आणि २०२५ मध्ये, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नक्षलविरोधी मोहिमांना गती मिळाली आहे. छत्तीसगडमधील बीजापुर, सुकमा आणि नारायणपुर जिल्ह्यांत सुरक्षा दलांनी अनेक मोठ्या कारवाया केल्या. मार्च२०२५ मध्ये बीजापुरमध्ये ५० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याची घटना घडली होती, ज्याचे स्वागत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीकेले होते. गडचिरोलीतही पोलिसांनी नक्षलवाद्यांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला असून, अनेक शीर्ष नेत्यांना ठार केले किंवा अटककेली आहे. या कारवायांमुळे नक्षलवाद्यांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला असून, त्यांचे मनोधैर्य खचले असल्याचे मानले जाते.
नक्षलवाद्यांनी या पूर्वीही काही वेळा युद्धबंदीचा प्रस्ताव मांडला आहे. २००४ मध्ये आंध्र प्रदेशात तत्कालीन वाय.एस. राजशेखर रेड्डी सरकारने नक्षलवाद्यांशी शांतता चर्चा सुरू केली होती. त्या वेळी पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटरने अनौपचारिक युद्धबंदी स्वीकारली होती. मात्र, अटींवरून मतभेद झाल्याने ती चर्चा अयशस्वी ठरली होती. त्या तुलनेत २०२५ चा हा प्रस्ताव अधिकठोस आणि व्यापक असल्याचे मानले जाते, कारण यावेळी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी झालेला आहे आणि सरकारची बाजू मजबूतआहे.
छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना सावध प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, ” सरकार शांतता चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहे, परंतु नक्षलवाद्यांनी हिंसा सोडून मुख्य प्रवाहात येणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अटी मान्य करणे शक्य नाही.” केंद्र सरकारनेही यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, नक्षलवाद्यांनी हथियार खाली ठेवून आत्मसमर्पण केल्यास त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४–१८ च्या तुलनेत २०१९–२३ मध्ये नक्षली हिंसाचारात ५०% घट झाली आहे, जे सरकारच्या धोरणाचे यश मानले जाते.
गडचिरोली आणि बस्तर मधील स्थानिक जनतेने या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. “आम्हाला शांतता हवी आहे. गेली कित्येक वर्षे हिंसाचारामुळे आमचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे,” असे एका स्थानिक आदिवासी नेत्याने सांगितले. मात्र, काही जणांना भीती आहे की हा प्रस्ताव नक्षलवाद्यांचा वेळ काढूपणा असू शकतो, ज्यामुळे ते पुन्हा संघटित होण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
हा प्रस्ताव नक्षलवादाच्या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा ठरू शकतो का, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने या संधीचा फायदा घेऊन शांतता प्रक्रिया पुढे न्यावी, परंतु त्याच वेळी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ठेवावी. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आता फक्त ७ राज्यांतील काही जिल्ह्यांपुरता मर्यादित राहिला असला, तरी त्यांचा पूर्ण खात्मा होण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.
या घडामोडींवर देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर गडचिरोलीसह संपूर्ण नक्षलग्रस्त भागात शांतता आणि विकासाचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो. मात्र, इतिहास आणि वर्तमानातील अनुभव लक्षात घेता, ही प्रक्रिया सोपी नक्कीच नसेल.
About The Author
