“गोसिखुर्द धरणाचे पाणी: गडचिरोलीच्या शेतकऱ्यांचा लढा का आहे अपुरा?”
गडचिरोली, ६ एप्रिल: (एम. ए. नसिर हाशमी) गोसिखुर्द धरण, ज्याला इंदिरा सागर प्रकल्प म्हणूनही ओळखले जाते, हे महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगा नदीवर बांधलेले एक महत्त्वाचे धरण आहे. १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या धरणाचा पाया घातला होता. या धरणाचा मुख्य उद्देश भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. गडचिरोली हा शेजारील जिल्हा असून, येथील शेतकऱ्यांचे जीवनही शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, या धरणाच्या पाण्याचा गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांशी नेमका काय संबंध आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना कितपत मिळतो, यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख आहे.
गोसिखुर्द धरणाची एकूण साठवण क्षमता १,१४७ दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे, तर त्याची उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता ३८६ दशलक्ष घनमीटर आहे. हे धरण सिंचना बरोबरच पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि जलविद्युत निर्मितीसाठीही वापरले जाते. गडचिरोली जिल्हा हा वैनगंगा नदीच्या खोऱ्यात वसलेला असून, या नदीवरच गोसिखुर्द धरण अवलंबून आहे. सिद्धांततः, धरणातून सोडलेले पाणी वैनगंगा नदी मार्गे गडचिरोलीच्या काही भागांपर्यंत पोहोचून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी उपयोगी पडू शकते. परंतु, प्रत्यक्षात गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना या पाण्याचा पूर्ण लाभ मिळत नसल्याची ओरड सातत्याने होत आहे.
गडचिरोली हा अतिदुर्गम आणि मागास जिल्हा मानला जातो. येथील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, आणि पाणी टंचाई ही या भागातील शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात, जेव्हा नद्या आणि विहिरी कोरड्या पडतात, तेव्हा शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. अशा परिस्थितीत गोसिखुर्द धरणातून पाणी सोडले जाणे हा त्यांच्यासाठी जीवनदायी ठरू शकतो. मात्र, धरणाचे पाणी गडचिरोलीपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
गोसिखुर्द धरणातून पाणी सोडले जाते तेव्हा ते प्रामुख्याने भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यांतील शेतीसाठी वापरले जाते. गडचिरोली जिल्ह्याच्या काही भागांपर्यंत हे पाणी पोहोचते, परंतु संपूर्ण जिल्ह्याला त्याचा लाभ मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अपुरीसिंचन व्यवस्था आणि पाणी व्यवस्थापनातील कमतरता. धरणाचे पाणी वैनगंगा नदीतून सोडले जाते, परंतु गडचिरोलीच्या दुर्गम भागांपर्यंत कालवे किंवा इतर पाणी वितरण यंत्रणा पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. यामुळे धरणातून सोडलेले पाणी गडचिरोलीच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्या ऐवजी वाया जाते किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये वापरले जाते.
या शिवाय, पावसाळ्यात धरणातून जास्त पाणी सोडले जाते तेव्हा गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण होते. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये गोसिखुर्द धरणाचे ३३ दरवाजे उघडल्याने गडचिरोलीत पूर आला होता, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अशा वेळी पाण्याचा फायदा होण्याऐवजी शेतीचे नुकसानच अधिक होते. या विरोधाभासामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी आहे.
गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी गोसिखुर्द धरणातून पाणी तातडीने सोडण्याची मागणी अनेकदा लावून धरलीआहे. ५ एप्रिलला गडचिरोलीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वैनगंगा नदीपात्रात ठिय्या आंदोलन करून ही मागणी तीव्र केली. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत वाढत्या पाणी टंचाई विरोधात हे आंदोलन झाले, ज्यामध्ये काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते विजयवडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप करत, धरणात पाणी अडवून ठेवल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर धरणातून नियोजित पद्धतीने आणि योग्य वेळी पाणी सोडले गेले, तर त्यांचे शेतीचे नुकसान टळू शकते आणि पाणी टंचाईवर मात करता येईल. विशेषतः एप्रिल–मे महिन्यांत, जेव्हा पाण्याची गरज सर्वाधिक असते, तेव्हा धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरते.
महाराष्ट्र सरकारने गोसिखुर्द धरणाच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत या प्रकल्पाचे काम चालते. २०२२ मध्ये ऊस क्षेत्रात वाढ झाल्याचा दावा सरकारने केला होता. तथापि, गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात या योजनांचा लाभ पोहोचत नसल्याचे वास्तव आहे. धरणाचे काम पूर्ण होऊन ही पुनर्वसनाच्या समस्यांमुळे आणि अपुऱ्या पाणी वितरण यंत्रणेमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळालेला नाही.
गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना गोसिखुर्द धरणाच्या पाण्याचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी काही ठोस उपायांची गरज आहे. पहिल्यांदा, सिंचन कालव्यांची व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पाणी दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचेल. दुसरे म्हणजे, पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा करून धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार करणे गरजेचे आहे. तिसरे, स्थानिक शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून त्यांच्या मागण्या आणि समस्या जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
गोसिखुर्द धरण हे गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरू शकते, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत त्याचा लाभ मर्यादित आहे. धरणातून पाणी सोडले जाणे आणि त्याचे योग्य वितरण होणे यात सुसंगती आणल्यास गडचिरोलीच्या शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारू शकते. जो पर्यंत हे होत नाही, तो पर्यंत शेतकऱ्यांची पाण्यासाठीची वणवण आणि आंदोलने सुरूच राहतील. सरकार आणि प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
About The Author
