धान विकले, पैसे मिळेना: शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकटाची कुऱ्हाड
“जिल्ह्यात दीड कोटींचे धान चुकारे प्रलंबित: आदिवासी शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट”
गडचिरोली, ७ एप्रिल : जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट गडद होत चालले आहे. आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमार्फत यंदाच्या खरीप हंगामात ८० केंद्रांवरून धानाची खरेदी करण्यात आली. मात्र, हंगाम संपूनही २०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचे चुकारे प्रलंबित राहिल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
खरीप हंगामात डिसेंबर २०२४ पासून धान खरेदीला सुरुवात झाली होती. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत बहुतांश खरेदी केंद्रांवर धानाची आवक पूर्ण झाली. या काळात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी करण्यात आली. सुरुवातीला एक ते दोन हुंड्यांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले. परंतु, त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांचे चुकारे प्रलंबित राहिल्याने त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. घरातील लग्न, कार्यक्रम, घरबांधणी, मजुरांचे देणे, सावकाराचे कर्ज आणि बँकेचे हप्ते थकल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ५० केंद्रांवरून धानाची खरेदी झाली. यात १७० कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप १०० शेतकऱ्यांचे ५४ लाख ७ हजार ५३० रुपये थकीत आहेत. २३५१.१० क्विंटल धानाचे हे पैसे बाकी असून, पीएफ एमएस आयडी तयार नसणे, लॉट न पडणे किंवा खात्यांतील त्रुटी हे त्यामागील कारण असल्याचे सांगितले जाते. अहेरी कार्यालयांतर्गत ५० लाख रुपयांचे चुकारे प्रलंबित आहेत, तर १३७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा झाले आहेत. जिल्ह्यात एकूण दीड कोटी रुपयांचे चुकारे थकीत असून, याचा सर्वाधिक फटका २०० हून अधिक शेतकऱ्यांना बसला आहे.
धान हे या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंज देत, रोगांचे आक्रमण सहन करत शेतकरी हे पीक घेतात. मात्र, धानाला योग्य मोबदला मिळत नसतानाच चुकारेही वेळेवर मिळत नाहीत. “आम्ही कर्ज काढून शेतीकेली, पण पैसे मिळाले नाहीत तर सावकाराचे व्याज कसे फेडायचे? मुलांचे शिक्षण आणि घरखर्च कसा भागवायचा?” असा सवाल गडचिरोलीतील शेतकरी यांनी उपस्थित केला.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रलंबित चुकारे ही तांत्रिक अडचणींमुळे थकीत आहेत. “ काही शेतकऱ्यांचे पीएफ एमएस आयडी तयार झालेले नाहीत, तर काहींच्या खात्यांमध्ये त्रुटी आहेत. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच सर्वपैसे जमा केले जातील,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. परंतु, या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना का केल्याजात नाहीत, यावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे.
प्रलंबित चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. यापूर्वी काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदवला होता. आता शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर लवकरच पैसे जमा झाले नाहीत, तर गडचिरोली आणि अहेरी येथील कार्यालयांसमोर मोठे आंदोलन छेडले जाईल. “आम्हाला आश्वासने नकोत, आमच्या मेहनतीचे पैसेखात्यात हवेत,” अशी मागणी शेतकरी नेते यांनी लावून धरली आहे.
शेतकऱ्यांनी शासनाकडे तात्काळ निधी मंजुरीची आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने ही याबाबत शासनाला अहवाल पाठवला असून, लवकरच तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. परंतु,जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे हाल आणि असंतोष कायम राहणार आहे.
आदिवासी विकास महामंडळामार्फत धान खरेदीचा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरतो. मात्र, चुकारे प्रलंबित राहिल्याने हाआधारच डळमळीत झाला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा, या भागातील शेतकऱ्यांचा विश्वास पूर्णपणे उडण्याची भीती आहे.
About The Author
