ग्रामीण विकासाचे नवे दालन: गौण खनिजांवर शेतकऱ्यांना स्वामित्वधन (Royalty) नाही
गडचिरोली, ७ जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने गौण खनिजांच्या वापराबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय नुसार, गावतळी, शेततळी, शेतनवहीरी, पाझर तलाव, गावठाणातील तलाव, महसूली तलाव, बंधारे, माजीमालगुजारी तलाव (मामा तलाव), आणि लघुसिंचन तलाव (M.I. Tank) यांच्या खोलीकरण, सरळीकरण तसेच पूरहानीथांबवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खोलीकरणातून निघणाऱ्या गौण खनिजांच्या वापरावर स्वामित्वधन (Royalty) आकारले जाणारनाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि स्थानिक समुदायांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हा निर्णय प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जलसंधारण आणि पूरनियंत्रणाच्या कामांना चालना देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. गावतळी, शेततळी, आणि बंधारे यांच्या खोलीकरणातून निघणारी माती, दगड किंवा इतर गौण खनिजे ही स्थानिक शेतकऱ्यांनात्यांच्या शेतीसाठी किंवा बांधकामासाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्वामित्वधन न आकारल्याने ही कामे अधिककिफायतशीर आणि सहजसाध्य होतील, असा शासनाचा मानस आहे.
1. जलसंधारणाची कामे : गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव आणि लघुसिंचन तलाव यांच्या खोलीकरणातून निघणारी मातीशेतकऱ्यांना शेतीसाठी वापरता येईल.
2. पूरनियंत्रण : नद्या, नाले आणि बंधाऱ्यांचे सरळीकरण किंवा खोलीकरण करताना निघणारी गौण खनिजे स्थानिक बांधकामासाठीवापरली जाऊ शकतील.
3. ग्रामीण विकास : माजी मालगुजारी तलाव आणि महसूली तलावांच्या देखभाल–दुरुस्तीच्या कामातून निघणाऱ्या खनिजांचा वापरगावातील पायाभूत सुविधांसाठी होऊ शकेल.
– स्वामित्वधनात सूट : या योजनांतर्गत निघणाऱ्या गौण खनिजांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
– स्थानिक वापराला प्राधान्य : ही खनिजे स्थानिक शेतकरी आणि गावकऱ्यांसाठीच वापरली जावीत, असा नियम आहे. त्यांचाव्यावसायिक वापर किंवा विक्री करण्यास मनाई आहे.
– पर्यावरण संतुलन : जलसंधारण आणि पूरनियंत्रणाच्या कामांना प्रोत्साहन देताना पर्यावरणाचे संरक्षण हाही या निर्णयाचा उद्देशआहे.
हा शासन निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरेल. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी माती किंवा इतर गौण खनिजे सहज उपलब्धहोतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल. तसेच, जलसंधारणाच्या कामांना गती मिळाल्याने पाणीसाठा वाढेल आणि शेतीच्याउत्पादनात सुधारणा होईल. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतील.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार, जमिनीवर किंवा जमिनीखाली असलेल्या गौण खनिजांवर शासनाचा हक्क आहे. सामान्यतः या खनिजांच्या उत्खननासाठी आणि वापरासाठी स्वामित्वधन आकारले जाते. मात्र, या निर्णयाद्वारे शासनाने ग्रामीणविकासाला प्राधान्य देत हा नियम शिथिल केला आहे.
या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले, “आमच्या शेततळ्याच्या खोलीकरणातून निघणारी मातीआम्हाला शेतीसाठी वापरता येईल आणि त्यावर पैसेही द्यावे लागणार नाहीत, ही खूप चांगली गोष्ट आहे.”
हा निर्णय प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. तहसीलदार आणि जिल्हा खनिकर्मअधिकारी यांच्यावर या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल. तसेच, या खनिजांचा गैरवापर टाळण्यासाठी कडकनिरीक्षण ठेवले जाईल.
About The Author
