महाराष्ट्राचे आरोग्य बजेट: दुप्पट खर्चाचे आश्वासन फोल, तरतूद गरजेपेक्षा अर्धीच!
गडचिरोली, ७ जुलै : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जन आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्यावरील खर्च दुप्पटकरण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात हेआश्वासन पूर्ण करण्यात सपशेल अपयश दाखवले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 17,776 कोटींची तरतूद करण्यात आलीआहे, जी चालू वर्षाच्या (2024-25) सुधारित अंदाजपत्रकातील 20,273 कोटींपेक्षा 2,497 कोटींनी कमी आहे. मागील वर्षाच्या15,643 कोटींच्या तुलनेत ही वाढ केवळ 14% आहे. महागाई आणि वाढत्या वैद्यकीय गरजा लक्षात घेता ही तरतूद पूर्णपणे अपुरीअसल्याची टीका होत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार, राज्यांनी अर्थसंकल्पाच्या किमान 8% रक्कम आरोग्यासाठी राखणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या एकूण बजेटमध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा वाटा अवघा 3.59% आहे, जो देशातील सर्वराज्यांमधील सर्वात कमी आहे. इतर राज्यांच्या सरासरी 6.2% खर्चाच्या तुलनेतही ही तरतूद कमी पडते. यामुळे राज्यातीलसार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे सरकारचे दावे पोकळ ठरत असल्याचे दिसून येते.
महत्त्वाच्या योजनांवर कात्री : अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांच्या निधीत मोठी कपात झाली आहे. अर्बन हेल्थ सेंटरसाठी गेल्या वर्षी 853 कोटींची तरतूद होती, ती 91 कोटींनी कमी करून 762 कोटी करण्यात आली. मातृत्व आणि बाल आरोग्य योजनेसाठी 498 कोटींवरून निम्म्याने कपात करत 235 कोटींची तरतूद केली गेली, तर फॅमिली वेल्फेअर योजनेचा निधी 1,909 कोटींवरून 1,714 कोटींवर आणला गेला. या कपातींमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब रुग्णांना मूलभूत वैद्यकीय सुविधा मिळण्यात अडचणीयेण्याची भीती आहे.
MMGPA मध्ये वाढ, पण क्षमता वाढीवर प्रश्नचिन्ह : महाराष्ट्र औषधे व वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण (MMGPA) चे बजेट 73 कोटींवरून 220 कोटींवर वाढवण्यात आले आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, या प्राधिकरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी पुरेशीपावले उचलली गेली नाहीत. MMGPA च्या कर्मचारी वेतनासाठी फक्त 1.97 कोटींची तरतूद असून, एकूण स्थापना खर्चात केवळ3% वाढ (6.27 कोटींवरून 6.47 कोटी) करण्यात आली आहे. औषध खरेदीच्या प्रमाणात 300% वाढीचे आश्वासन असताना, प्रत्यक्ष क्षमता वाढीसाठी एवढी तुटपुंजी तरतूद हे आणखी एक खोटे आश्वासन असल्याचे दर्शवते.
बारामतीला प्राधान्य, इतर वैद्यकीय महाविद्यालये उपेक्षित: बारामती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा निधी 32 कोटींवरून 80 कोटींवर वाढवण्यात आला आहे. मात्र, इतर शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालयांना केवळ 10-15 कोटींची वाढ मिळाली. उदाहरणार्थ, नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिथे एकादिवसात 24 मृत्यूंची दुर्दैवी घटना घडली होती, तिथे मागील वर्षीच्या 106 कोटींवरून फक्त 117 कोटींची तरतूद आहे. ही वाढरुग्णालयाचा विस्तार आणि कर्मचारी भरतीसाठी अपुरी आहे. यामुळे बारामतीला राजकीय ‘वरदहस्त’ मिळत असताना, इतरवैद्यकीय महाविद्यालये निधीअभावी झगडत असल्याची विसंगती समोर येते.
खासगी रुग्णालयांना फायदा : शासकीय रुग्णालयांच्या सुधारणेसाठी पुरेसा निधी नसताना, खासगी रुग्णालयांना फायदा देणाऱ्या महात्मा फुले आणि आयुष्यमानभारत योजनांवर मोठा खर्च होत आहे. या योजनांसाठी अनुक्रमे 650 कोटी आणि 153 कोटींची तरतूद असली, तरी मागील वर्षीप्रत्यक्षात 1,687 कोटी आणि 521 कोटी खर्च झाले, जे बजेटपेक्षा अडीच ते तिप्पट आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेऐवजीविमा–आधारित खासगीकरणाला चालना मिळत असल्याची टीका होत आहे.
थोडक्यात, 2025-26 चे आरोग्य बजेट हे महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा आणि गरजांवर पाणी फिरवणारे आहे. आश्वासने दुप्पटआणि तरतूद अर्धी, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले आणि पुरेसा निधी याची गरज असताना, हे बजेट निराशाजनक ठरले आहे.
About The Author
