आरोपांचा स्फोट: धानाच्या नावाखाली आर्थिक लूट, वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर धमकी, लाचखोरीचे गंभीर आरोप!
गडचिरोली, १२ एप्रिल, (नसीर हाशमी) महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळात धान खरेदी योजनेत कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा सनसनाटी प्रकार उघडकीस आला आहे. देऊळगाव (शिरपूर) येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारीसंस्थेअंतर्गत हंगाम २०२३–२४ आणि २०२४–२५ मध्ये खरेदी झालेल्या धानाच्या साठ्यात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाल्याचा आरोप उपप्रादेशिक व्यवस्थापक श्मुरलीधर बावणे यांच्यावर करण्यात आला आहे. धमक्या, दबाव आणि आर्थिक शोषणाच्या या प्रकरणाने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे.
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था देऊळगाव येथील व्यवस्थापक महेंद्र मेश्राम यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांना लिहिलेल्या पत्रात बावणे यांच्यावर गंभीर आरोपांचा भडिमार केला आहे. पत्रानुसार, बावणे यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने धानाचे पैसे काढण्यास भाग पाडले. इतकेच नव्हे, तर प्रादेशिक कार्यालयाने बजावलेल्या नोटीशीचा खुलासा स्वतः बावणे यांनी तयार केला आणि संबंधित व्यक्तीवर दबाव टाकून त्यावर स्वाक्षरी घेतली.
सर्व मी पाहून घेईन“: धमकी आणि लाचखोरी
पत्रात असा खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे की, बावणे यांनी “मुख्य कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालकांशी माझे घरगुती संबंध आहेत, तुला काही होणार नाही,” असे सांगत स्वाक्षरीसाठी दबाव टाकला. यापुढे जाऊन, त्यांनी “सर्व मी पाहून घेईन,” असे आश्वासन देत धमक्यांचा वापर केला. या शिवाय, बावणे यांनी “वरिष्ठांना आणि संचालकांना पैसे द्यावे लागतात,” असे कारण पुढे करत वेळोवेळी पैशाची मागणी केली. या वर्षीही त्यांनी धमक्या देऊन आर्थिक वसुली केल्याचा धक्कादायक आरोप आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ
या प्रकरणाने आदिवासी विकास महामंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. धान खरेदी योजनेसारख्या शेतकरी हिताच्या योजनेत अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती आहे. प्रादेशिक कार्यालयाने संस्थेला धानाच्या साठ्यातील घटी बाबत नोटीस बजावली होती, परंतु खुलासा स्वतः बावणे यांनी तयार केल्याचा दावा करत, संबंधित व्यक्तीने स्वतःवर कोणतीही कारवाई न करण्याची विनंती केली आहे.
चौकशीची मागणी तीव्र
या पत्राची प्रत व्यवस्थापकीय संचालक (नाशिक), जिल्हाधिकारी (गडचिरोली), व्यवस्थापक (प्रशासन/विपणन/गोंडवाना), उपप्रादेशिक व्यवस्थापक (कुरखेडा), आणि सहायक निबंधक सहकारी संस्था (कुरखेडा) यांना पाठवण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि दबावाचे गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
आदिवासी समाजात संताप
हा घोटाळा केवळ प्रशासकीयच नव्हे, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत संवेदनशील आहे. आदिवासी विकास महामंडळ हे आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी स्थापन झाले आहे. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, ज्यामुळे सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक आदिवासी नेत्यांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
संबंधित व्यक्तीने स्वतःवर कारवाई न करण्याची विनंती केली असली, तरी या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी अपरिहार्य आहे. तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की, स्वतंत्र तपास यंत्रणा नेमून सर्व पुरावे तपासले जावेत. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था आणि कडक धोरणे लागू करणे गरजेचे आहे.
विश्वासाला तडा:
हा घोटाळा आदिवासी विकास महामंडळाच्या विश्वासार्हतेवर काळी सावली पाडणारा आहे. मुरलीधर बावणे यांच्या वरील आरोप खरे ठरल्यास, प्रशासकीय यंत्रणेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. आदिवासी शेतकऱ्यांचे हित आणि महामंडळाची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाचा पाठपुरावा सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक करत राहणार असून, सत्य लवकरच समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
About The Author
