महाराष्ट्रात खाजगी पूर्व प्राथमिक केंद्रांची नोंदणी बंधनकारक: शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, २४ एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने वय वर्षे ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणाऱ्या सर्व खाजगी पूर्व प्राथमिक केंद्रांसाठी नोंदणी बंधनकारक केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण–२०२० (NEP २०२०) आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ च्या अनुषंगाने, प्री–स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर–सिनियर के.जी. यासारख्या केंद्रांनी १ मे२०२५ पर्यंत Pre-School Registration Portal (ECCE) वर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लहान मुलांचे शिक्षण अधिक पारदर्शक, दर्जेदार आणि नियंत्रित होण्याची अपेक्षा आहे.
NEP २०२० नुसार, शिक्षणाची ५+३+३+४ रचना स्वीकारण्यात आली आहे. यातील पायाभूत स्तर (३ ते ८ वर्षे) लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. यात पूर्व प्राथमिक शिक्षण (३ ते ६ वर्षे) आणि इयत्ता १ली–२री (६ ते ८ वर्षे) समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यावर (NCF-FS) आधारित, महाराष्ट्राने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (SCF-FS) तयार केला आहे. यामध्ये “३ ते ८ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत, सुरक्षित आणि दर्जेदार शिक्षण” उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या, ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना अंगणवाड्या, सरकारी बालवाड्या आणि खाजगी केंद्रांद्वारे शिक्षण दिले जाते. सरकारी संस्थांची माहिती महिला व बालविकास विभागाकडे उपलब्ध आहे, परंतु खाजगी केंद्रांची अधिकृत माहिती शासनाकडे नाही. यामुळे त्यांच्या सुविधा, शिक्षकांची पात्रता आणि अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता यांचे मूल्यमापन कठीण आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने Pre-School Registration Portal सुरू केले आहे, ज्यामुळे ही माहिती राज्य आणि जिल्हास्तरावर एकत्रित होईल.
नोंदणीसाठी education.maharashtra.gov.in वरील Web Links मधील ECCE पोर्टल वापरावे लागेल. केंद्राचे नाव, व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्या, भौतिक सुविधा (वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहे) आणि शिक्षक–कर्मचाऱ्यांची पात्रता, अनुभवयांची माहिती अपलोड करणे बंधनकारक आहे. ऑनलाइन पोर्टलमुळे प्रक्रिया सुलभ आणि जलद आहे. नोंदणीमुळे पालकांना विश्वासार्ह माहिती मिळेल, तर शासनाला केंद्रांचे नियमन आणि गुणवत्ता सुधारणा करणे शक्य होईल.
या निर्णयामुळे पालकांना योग्य केंद्र निवडणे सोपे होईल आणि शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. शासनाने खाजगी केंद्रांना ७ दिवसांत नोंदणी पूर्ण करण्याचे आणि पालकांना नोंदणीकृत केंद्रांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. नोंदणी न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना कार्यपूर्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय पूर्व प्राथमिक शिक्षणात क्रांती घडवेल, अशी आशा आहे.
About The Author
