महाराष्ट्र सायबर कोषागार: डिजिटल युगात योजनांच्या निधीला गतिमान भविष्य
मुंबई, २४ एप्रिल : महाराष्ट्र सरकारने केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने वितरीत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सायबर कोषागार स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाने २३ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार (निर्णय क्रमांक: सांकीर्ण-2024/प्र.क्र.54/कोषा प्रशा-4), एसएनए–स्पर्श (SNA-SPARSH) कार्यपद्धतीद्वारे निधी वितरणाला गती मिळणार आहे. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल.
सायबर कोषागार: एक डिजिटल क्रांती
महाराष्ट्र राज्य सायबर कोषागार हे केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी स्वतंत्र डिजिटल कार्यालय आहे, जे १ जुलै २०२५ पासून कार्यरत होईल. मुंबई येथे मुख्यालय असलेले हे कार्यालय महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. यामुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पेपरलेस होईल.
SNA-SPARSH: निधी वितरणाची आधुनिक पद्धत
SNA-SPARSH (समन्वित प्रणाली एकीकृत रीघ्र हस्तांतरण) ही भारत सरकारची नावीन्यपूर्ण कार्यपद्धती आहे. यात सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS), राज्य एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (State IFMIS) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचीई–कुबेर प्रणाली यांचे एकत्रीकरण आहे. एकल मध्यवर्ती अभिकरणे (SNAs) आणि अंमलबजावणी यंत्रणा (IAs) यांच्या ई–मागण्या (e-Claims) महाराष्ट्र एकल मध्यवर्ती अभिकरण प्रणाली (MahaSNAP) द्वारे एकत्रित होऊन ई–बिल्स तयार होतील. सायबर कोषागार ही बिले तपासून ई–कुबेर मार्फत थेट लाभार्थ्यांना निधी हस्तांतरित करेल.
वैशिष्ट्ये आणि फायदे
1. डिजिटल कार्यप्रणाली : सर्व व्यवहार महाकोष आणि MahaSNAP प्रणालीद्वारे डिजिटल स्वरूपात होतील. ई–हस्ताक्षर सुविधेमुळे दस्तऐवज प्रमाणित होतील.
2. वेळेवर निधी : योजनांचा निधी वेळेवर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे रखडलेली कामे गतिमान होतील.
3. पारदर्शकता : दैनंदिन लेखांकन आणि मासिक लेखे डिजिटल स्वरूपात प्रधान महालेखापाल (ले.व.अ.)-१, महाराष्ट्र यांना सादर होईल. एजी मॉड्यूल लेखापरीक्षण सुलभ करेल.
4. नवीन पद्धत : ‘एक बिल: एकापेक्षा जास्त CRC’ कार्यपद्धतीमुळे केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा आणि वाढीव अनुदान एकाच बिलात समाविष्ट होईल, ज्यामुळे लेखांकन सोपे होईल.
भारत सरकारने सात राज्यांत SNA-SPARSH चा यशस्वी प्रायोगिक वापर केला आहे. आता महाराष्ट्रासह २० राज्यांत २७योजनांसाठी ही पद्धत लागू होईल. यामुळे निधी गैरव्यवहार कमी होईल, योजनांची अंमलबजावणी गतिमान होईल आणि अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांना विशेष अनुदानाचा त्वरित लाभ मिळेल. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी विकासाला यामुळे चालना मिळेल.
संचालक, लेखा व कोषागारे यांना कार्यपद्धती, मनुष्यबळ आणि सॉफ्टवेअर विकासाची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(NIC), पुणे MahaSNAP विकसित करेल. प्रत्येक योजनेसाठी आहरण खाते भारतीय रिझर्व्ह बँकेत उघडले जाईल. महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक सुधारणा होतील.
“महाराष्ट्र राज्य सायबर कोषागार हा डिजिटल इंडिया आणि ई–गव्हर्नन्स चा एक पथदर्शी उपक्रम आहे. यामुळे केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी जलद आणि पारदर्शकपणे वितरीत होईल, ज्यामुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.”
About The Author
