पाळीव प्राण्यांना सन्मानाचा निरोप: महाराष्ट्रात स्वतंत्र स्मशानभूमी योजना
मुंबई, 26 एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाने पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाआहे. नगर विकास विभागाने 25 एप्रिल 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार (क्र. औचित्य-2023/प्र.क्र.233/नवि-20), राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रा शेजारी पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. कुत्रे, मांजरे, पांढरे उंदीर आणि गौवंशीय प्राण्यांच्या मृतदेहाची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
हा निर्णय आमदार प्रताप सरनाईक यांनी 25 जुलै 2023 रोजी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्याला अनुसरून घेण्यात आला. त्यांनी पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची गरज अधोरेखित केली होती. सध्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्था मानवी स्मशानभूमी किंवा घनकचरा केंद्रा शेजारी अंत्यसंस्कार करतात. परंतु, मानवी स्मशानभूमी शेजारी अंत्यसंस्कारामुळे धार्मिक–सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, योग्य काळजी न घेतल्यास दुर्गंधी आणि रोगराई पसरण्याचा धोका आहे.
पाळीव प्राण्यांची वयोमर्यादा कमी असते. मृत्यूनंतर त्यांचे मृतदेह खाडी, तलाव, रस्ते किंवा मोकळ्या जागी टाकले जातात, ज्यामुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याला हानी पोहोचते. या समस्येवर तोडगा म्हणून शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रा शेजारीस्वतंत्र जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मृतदेहांची योग्य विल्हेवाट होईल आणि नागरिकांचा त्रास कमी होईल.
शासन परिपत्रकातील प्रमुख तरतुदी
1. जागा उपलब्धता : सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राशेजारी अंत्यसंस्कारासाठी जागा राखीव ठेवावी.
2. सुरक्षा : या जागेला संरक्षक कुंपण आणि सुरक्षा व्यवस्था असावी.
3. स्वच्छता : अंत्यसंस्कारा दरम्यान दुर्गंधी आणि रोगांचा प्रसार टाळण्यासाठी काळजी घ्यावी.
4. नियंत्रण : मृतदेह इतरत्र टाकले जाणार नाहीत, याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असेल.
5. शुल्क : अंत्यसंस्कारासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाईल.
हा निर्णय प्राणीप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये स्वागतार्ह ठरला आहे. पशुवैद्यक डॉ. स्मिता पाटील म्हणाल्या, “पाळीव प्राण्यांच्या मृतदेहाची अयोग्य विल्हेवाट आरोग्याला हानीकारक आहे. शासनाचा हा निर्णय संवेदनशील आणि पर्यावरणस्नेही आहे.” नागरिकांनीही या निर्णयामुळे अंत्यसंस्काराची चिंता कमी झाल्याचे सांगितले.
सर्व महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाला अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाने नागरिकांना मृतदेह निर्दिष्ट जागेत देण्याचे आणि बेकायदा विल्हेवाट टाळण्याचे आवाहन केले आहे. हा निर्णय पाळीव प्राण्यांचा सन्मान, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.
About The Author
