गडचिरोलीत आदिवासी विकासाला गती: सामुहिक वनहक्क पट्ट्यांना स्वतंत्र सातबारा, बोअरवेलला प्राधान्य
गडचिरोली, 25 एप्रिल : आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके आणि सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज गडचिरोलीत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आदिवासी उपयोजनेच्या 2024-25 च्या खर्चाचा आढावा घेतला. या बैठकीत आदिवासी विकासाला चालना देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
डॉ. उईके यांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत सामुहिक वनहक्क पट्टेधारकांना स्वतंत्र सातबारा देण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल. “प्रत्येक गावात वीज पोहचवणे हा आमचा संकल्प आहे. मुख्यमंत्री वीज कनेक्शन योजना गडचिरोलीपासून सुरू करू,” असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री जनमन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आयुष्यमान भारत योजनेचा प्रचार करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. गडचिरोलीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री स्वत: पालकत्व घेत असून, रस्ते जोडणीसाठी पुरेसा निधी देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 8,000 सोलर बोअरवेल देण्याचा मानस व्यक्त केला. “बोअरवेल हा माझ्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे,” असे ते म्हणाले. घरकुल लाभार्थ्यांना रॉयल्टीची रेती मोफत पोहचवणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी ठणकावले. जलजीवन मिशनच्या कामांच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित करत, अनियमिततेची चौकशी आणि एफ.आय.आर. दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी वाळू धोरण आणि शाळांमध्ये प्रसाधनगृहाची मागणी केली, तर आमदार रामदास मसराम यांनी शाळांमध्ये जेवणासाठी शेड आणि पिण्याच्या पाण्याची मागणी केली. धान्य घोटाळ्याबाबत डॉ. उईके यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 एप्रिलपर्यंत चौकशी अहवाल मागवला असून, कारवाई होईल.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक आदिवासी विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
About The Author
