गडचिरोलीतील विकास निधी आणि भ्रष्टाचार: गुणवत्तेला तिलांजली
गडचिरोली, महाराष्ट्रातील एक आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा, आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी आणि घनदाट जंगलांसाठी ओळखला जातो. वैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेला हा जिल्हा, राज्याच्या पूर्वेकडील भागात तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या सीमेला लागून आहे. २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यापासून वेगळा होऊन गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. सुमारे १४,४१२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या जिल्ह्याचा ७६% भाग जंगलांनी व्यापलेला आहे, ज्यामुळे याला ‘महाराष्ट्राचे फुफ्फुस’ असेही संबोधले जाते. परंतु, नैसर्गिक संपत्ती आणि विकासाच्या प्रचंड संभावनांबरोबरच, गडचिरोली भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेला आहे, ज्यामुळे विकास निधीचा योग्य वापर आणि प्रकल्पांची गुणवत्ता यांना मोठा धक्का बसला आहे.
विकास निधी: आकांक्षा आणि वास्तव
गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मंजूर केले जातात. यामध्ये खासदार/आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, खनिज प्रतिष्ठान निधी, आणि मनरेगा यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यात विविध विकासकामांसाठी निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, ज्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आणि आरोग्य सुविधांचा समावेश आहे. याशिवाय, सूरजागड येथील लोहखनिज उत्खननामुळे मिळणाऱ्या ‘पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजने’ अंतर्गत ६०% निधी प्रत्यक्ष बाधित गावांसाठी आणि ४०% अप्रत्यक्ष बाधित भागांसाठी खर्च केला जाणे अपेक्षित आहे.
गडचिरोलीतील विकास निधीचा उपयोग प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, आणि आदिवासी कल्याणासाठी होतो. उदाहरणार्थ, वढलापेठ येथे ‘सुरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या ग्रीनफिल्ड स्टील प्रकल्पासाठी १०,००० कोटींची गुंतवणूक आणि ७,००० रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, उमेद-महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अहेरी येथे उडान सौर ऊर्जा प्रकल्पाला एक कोटी रुपये मंजूर झाले, ज्यामुळे स्थानिक महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
परंतु, या योजनांच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचारामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. १९८५ मध्ये राजीव गांधी यांनी सांगितले होते की, सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक १ रुपयापैकी फक्त १५ पैसे जनतेपर्यंत पोहोचतात. गडचिरोलीतही ही परिस्थिती कायम आहे, जिथे निधीचा मोठा हिस्सा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनामुळे गायब होतो.
भ्रष्टाचाराचे स्वरूप: गडचिरोलीचे उदाहरण
गडचिरोलीत भ्रष्टाचार विविध स्वरूपात दिसून येतो, ज्यामुळे विकास प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर आणि परिणामकारकतेवर विपरीत परिणाम होतो. खालील काही ठळक उदाहरणे याची साक्ष देतात:
1. लाचखोरी आणि संगनमत
मार्च २०२५ मध्ये, गडचिरोलीतील कंत्राटदारांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे यांच्यावर ५% लाच मागितल्याचा गंभीर आरोप केला. कंत्राटदारांनी दावा केला की, पाचखेडे यांनी त्यांच्या पत्नीच्या बँक खात्यात गडचिरोली, सिरोंचा, आणि अहेरी येथील कंत्राटदारांकडून पैसे घेतले. या तक्रारी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्याकडे दाखल झाल्या, परंतु अद्याप कारवाई झाल्याची माहिती नाही. यापूर्वीही पाचखेडे यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर अश्लील शिवीगाळ आणि कंत्राटी चालकांना अचानक काढून टाकल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या, ज्यामुळे विकास नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
2. खनिज प्रतिष्ठान निधीचा गैरवापर
सूरजागड टेकडीवर लोहखनिज उत्खननामुळे ३८ गावे प्रत्यक्ष बाधित आहेत. या गावांसाठी मंजूर खनिज प्रतिष्ठान निधीचा वापर योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे उघड झाले आहे. उदाहरणार्थ, वाळूघाट नसतानाही खाणबाधित भाग दाखवून १८० कोटींचा निधी वापरला गेला. या प्रकारांमुळे बाधित गावांतील पाणी, पर्यावरण, आणि कौशल्य विकास यांसारख्या गरजा उपेक्षित राहिल्या.
3. रेती तस्करी
एप्रिल २०२५ मध्ये, गडचिरोलीत १०० कोटींची रेती तस्करी उघडकीस आली, ज्यामध्ये भाजपच्या माजी आमदाराचा खळबळजनक आरोपाने प्रशासन जागे होईल असे अपेक्षित होते. परंतु तर प्रशासनिक सहभाग असल्याचा आरोप आहे. ही घटना जिल्ह्यातील अवैध उपक्रम आणि भ्रष्टाचाराचे आणखी एक उदाहरण आहे.
4. पायाभूत सुविधांचा अभाव
भामरागड तालुक्यातील गुंडेनुर नदीवर पूल नसल्याने रुग्णवाहिका गावात पोहोचू शकत नाहीत, ज्यामुळे मृतदेह खाटेवर न्यावे लागतात. तसेच, श्रावणबाळ नावाच्या व्यक्तीला वडिलांसाठी खाटेची कावड करून पुरातून १८ किलोमीटर पायपीट करावी लागली. या घटना विकास निधीच्या गैरव्यवस्थापनाचे आणि गुणवत्तेच्या अभावाचे द्योतक आहेत.
गुणवत्तेवर परिणाम
भ्रष्टाचारामुळे गडचिरोलीतील विकास प्रकल्पांची गुणवत्ता ढासळली आहे, ज्याचे थेट परिणाम स्थानिक जनतेवर होतात:
1. कमी दर्जाची पायाभूत सुविधा
रस्ते, पूल, आणि इमारतींची गुणवत्ता कमी असल्याने त्या लवकर खराब होतात. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडणे किंवा नव्याने बांधलेले बंधारे वाहून जाणे ही सामान्य बाब झाली आहे.
2. आरोग्य आणि शिक्षणातील कमतरता
भ्रष्टाचारामुळे रुग्णालये आणि शाळांसाठी मंजूर निधीचा योग्य वापर होत नाही. परिणामी, आदिवासी भागात दर्जेदार आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणाचा अभाव आहे.
3. आर्थिक प्रगतीत अडथळा
भ्रष्टाचारामुळे नवीन उद्योग स्थापन होण्यात अडचणी येतात, ज्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मर्यादित राहतात.
4. नागरिकांचा विश्वास कमी होणे
भ्रष्टाचारामुळे नागरिकांचा सरकार आणि प्रशासनावरील विश्वास कमी होतो, ज्यामुळे सामाजिक असंतोष वाढतो. गडचिरोलीतील नक्षलवादासारख्या समस्यांना यामुळे अप्रत्यक्षपणे खतपाणी मिळते.
उपाय आणि पुढील वाटचाल
गडचिरोलीतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि विकास निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी खालील उपाय प्रभावी ठरू शकतात:
1. पारदर्शकता आणि जबाबदारी
‘ई-ग्राम स्वराज’ सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीची आणि त्याच्या खर्चाची माहिती लोकांसाठी उपलब्ध करावी.
2. कडक कायदेशीर कारवाई
भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी, ज्यामुळे इतरांना धडा मिळेल.
3. स्थानिक सहभाग
आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना विकास प्रकल्पांच्या नियोजनात आणि अंमलबजावणीत सहभागी करावे, ज्यामुळे निधीचा गैरवापर कमी होईल.
4. तांत्रिक प्रगतीचा वापर
जीपीएस-आधारित मॉनिटरिंग आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे.
“गडचिरोली हा जिल्हा प्रचंड नैसर्गिक संसाधनांनी आणि सांस्कृतिक वैभवाने समृद्ध आहे, परंतु भ्रष्टाचारामुळे विकासाच्या संधी वाया जात आहेत. खनिज प्रतिष्ठान निधीचा गैरवापर, लाचखोरी, आणि रेती तस्करी यांसारख्या घटनांनी जिल्ह्याच्या प्रगतीला खीळ घातली आहे. विकास निधीचा योग्य वापर आणि प्रकल्पांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी पारदर्शकता, कडक कारवाई, आणि स्थानिक सहभाग आवश्यक आहे. गडचिरोलीला ‘नक्षलग्रस्त’ आणि ‘अविकसित’ या विशेषणांपासून मुक्त करून खऱ्या अर्थाने ‘आधुनिक गडचिरोली’ बनवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.”
About The Author
