टक्केवारीचा विकास: भ्रष्टाचाराची सिस्टम देशाला पोखरतेय
गडचिरोली, २७ एप्रिल : “१० टक्के लागतील” हे शब्द आज प्रशासकीय व्यवहारातील सामान्य भाषा बनले आहेत. ग्रामपंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत, शासकीय कंत्राटांच्या प्रत्येक टप्प्यावर ही टक्केवारीची मागणी केली जाते. कंत्राटदारांसाठी हे गणित नवीन नाही, पण यामुळे देशाच्या विकासाला लागलेली ही कीड आता समाजाच्या मुळापर्यंत पोहोचली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारी, विशेषतः अभियांत्रिकी पदवीधरांमधील वाढती स्पर्धा आणि राजकीय संरक्षणामुळे ही “सिस्टम” अधिकच बळकट झाली आहे. यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसत असून, सामान्य नागरिकांना निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा सामना करावा लागत आहे.
टक्केवारीचं गणित: भ्रष्टाचाराचा पाया
शासकीय कंत्राटं ही विकासाची गुरुकिल्ली मानली जातात. रस्ते, पूल, शाळा, रुग्णालये यांसारख्या प्रकल्पांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु, या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते अंतिम पेमेंटपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर “टक्केवारी” ही अनधिकृत मागणी केली जाते. सामान्यतः १० टक्के कमिशन ही अपेक्षित रक्कम असते, जी कंत्राटदारांना अधिकाऱ्यांना किंवा मध्यस्थांना द्यावी लागते. यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढतो आणि ठरलेल्या बजेटमधून कंत्राटदारांना नफा कमवण्यासाठी कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करावी लागते. परिणामी, रस्त्यांना खड्डे, पुलांचे बांधकाम निकृष्ट आणि सार्वजनिक सुविधांचा दर्जा खालावतो.
सुशिक्षित बेरोजगारी: टक्केवारीशी तडजोड
देशात सुशिक्षित बेरोजगारीचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांतील तरुणांना नोकऱ्यांचा अभाव आणि तीव्र स्पर्धेमुळे शासकीय कंत्राटांवर अवलंबून राहावं लागत आहे. एका तरुण अभियंत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, “काम मिळवण्यासाठी टक्केवारी द्यावीच लागते. नाहीतर निविदाच मंजूर होत नाही. आमच्यासाठी हा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे.” ही परिस्थिती केवळ आर्थिकच नव्हे, तर नैतिक पेच निर्माण करते. सुशिक्षित तरुणांना भ्रष्टाचाराच्या या चक्रात सामील होण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
राजकीय संरक्षण: सिस्टमचा आधार
या टक्केवारीच्या प्रथेला राजकीय वर्तुळात “सिस्टम” म्हणून संबोधलं जातं. अनेक राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातील साटेलोटे याला खतपाणी घालतं. निवडणुकांसाठी निधी गोळा करण्यापासून ते वैयक्तिक संपत्ती वाढवण्यापर्यंत, टक्केवारीचा पैसा अनेक हातांमधून फिरतो. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई करणं अवघड होतं. “ही सिस्टम आहे, ती बदलणार नाही,” असं एका माजी नगरसेवकाने खाजगीत सांगितलं. अशा मानसिकतेमुळे ही प्रथा केवळ टिकून नाही, तर अधिकच रुजत आहे.
सामाजिक परिणाम: विकासाची किंमत कोण मोजतं?
टक्केवारीच्या या खेळामुळे सर्वात जास्त नुकसान सामान्य नागरिकांचं होत आहे. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, अपूर्ण राहणारे प्रकल्प आणि खराब सार्वजनिक सुविधांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. याशिवाय, भ्रष्टाचारामुळे सरकारी तिजोरीवरही ताण येतो. एका अहवालानुसार, भारतात शासकीय प्रकल्पांच्या खर्चापैकी २०-३०% रक्कम भ्रष्टाचारात वाया जाते. यामुळे विकासाची गती मंदावते आणि सामाजिक असमानता वाढते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलणं गरजेचं आहे:
1. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया: निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक करणं आवश्यक आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रत्येक टप्प्याची माहिती सार्वजनिक केली जावी.
2. कठोर कायदेशीर कारवाई: भ्रष्टाचारात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करणं आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा स्थापन करावी.
3. सुशिक्षित तरुणांसाठी पर्यायी रोजगार: बेरोजगारी कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्रात आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे, जेणेकरून सुशिक्षित तरुणांना कंत्राटांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही.
4. सामाजिक जागरूकता: नागरिकांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणं आणि RTI सारख्या साधनांचा वापर करणं महत्त्वाचं आहे.
“१० टक्के” ही केवळ रक्कम नाही, तर ती एका भ्रष्ट व्यवस्थेचं प्रतीक आहे, जी देशाच्या प्रगतीला खीळ घालत आहे. सुशिक्षित बेरोजगारी, राजकीय संरक्षण आणि सामाजिक उदासीनतेमुळे ही सिस्टम बळकट झाली आहे. जोपर्यंत पारदर्शकता, कठोर कारवाई आणि सामाजिक जागरूकता यांचा समन्वय होत नाही, तोपर्यंत ही कीड देशाला आतून पोखरत राहील. आता प्रश्न आहे: आपण ही सिस्टम बदलणार की तिच्याच हातात देशाचं भवितव्य सोपवणार?
About The Author
