राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी माध्यमांना केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण सल्ला: संरक्षण ऑपरेशन्सच्या थेट प्रक्षेपणावर बंदी
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल : भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण सल्लागार पत्र जारी केले आहे. सर्व माध्यम चॅनेल्स, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना संरक्षण ऑपरेशन्स आणि सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे थेट प्रक्षेपण किंवा रिअल-टाइम कव्हरेज टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या सल्ल्याचे उद्दिष्ट संवेदनशील माहितीचा अकाली खुलासा रोखणे आणि ऑपरेशनल परिणामकारकता तसेच सैनिकांच्या सुरक्षेला धोका टाळणे आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या सल्लागार पत्रात (क्र. 41015/3/2024-बीसी-III) स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी माध्यमांनी विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. विशेषतः, संरक्षण ऑपरेशन्स किंवा सुरक्षा दलांच्या हालचालींशी संबंधित कोणतेही थेट प्रक्षेपण, दृश्यांचा प्रसार किंवा “स्रोत-आधारित” माहितीचे वृत्तांकन करू नये. असे वृत्तांकन शत्रू घटकांना अनावधानाने मदत करू शकते आणि ऑपरेशन्स तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते.
भूतकाळातील धडे
सल्लागार पत्रात कारगिल युद्ध (1999), मुंबई दहशतवादी हल्ले (26/11, 2008) आणि कंधार विमान अपहरण (1999) यासारख्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनांदरम्यान, माध्यमांच्या निर्बंधरहित कव्हरेजमुळे राष्ट्रीय हितांना अनपेक्षित नुकसान झाले होते. उदाहरणार्थ, 26/11 च्या हल्ल्यांदरम्यान थेट प्रक्षेपणामुळे दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलांच्या हालचालींची माहिती मिळाली, ज्यामुळे ऑपरेशन अधिक जटिल झाले. अशा घटनांमधून धडा घेऊन सरकारने जबाबदार वृत्तांकनावर भर दिला आहे.
कायदेशीर बंधने
सल्लागार पत्रात केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (दुरुस्ती) नियम, 2021 च्या नियम 6(1)(प) चा उल्लेख आहे. हा नियम स्पष्ट करतो की, दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्सचे थेट प्रक्षेपण पूर्णपणे निषिद्ध आहे. माध्यम कव्हरेज केवळ योग्य सरकारद्वारे नियुक्त अधिकाऱ्याच्या नियतकालिक ब्रीफिंगपर्यंत मर्यादित असेल, जोपर्यंत ऑपरेशन पूर्ण होत नाही. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्सवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मंत्रालयाने यापूर्वीही अशा प्रकारचे सल्ले जारी केले असून, सर्व चॅनेल्सना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
माध्यमांची नैतिक जबाबदारी
माध्यम, डिजिटल मंच आणि व्यक्तींना राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कायदेशीर बंधनांबरोबरच, ऑपरेशन्स किंवा सैन्याच्या सुरक्षेला बाधा येणार नाही याची खात्री करणे ही सामायिक नैतिक जबाबदारी आहे. मंत्रालयाने सर्व भागधारकांना सतर्कता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून राष्ट्रसेवेत उच्चतम मानकांचे पालन होईल. हे सल्लागार पत्र उपसंचालक क्षितिज अग्रवाल यांनी सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीने जारी केले आहे. याची प्रत केबल टेलिव्हिजन (दुरुस्ती) नियम, 2021 अंतर्गत नोंदणीकृत टीव्ही चॅनेल्सच्या स्वयं-नियामक संस्था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे संघ/संस्था आणि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल यांना पाठवण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांचे मत
सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, अशा सल्ल्याची गरज गेल्या काही वर्षांतील माध्यमांच्या अतिउत्साही वृत्तांकनामुळे निर्माण झाली आहे. “थेट प्रक्षेपण आणि सोशल मीडियावरील अनियंत्रित माहितीमुळे दहशतवादी आणि शत्रू घटकांना रिअल-टाइम माहिती मिळू शकते, ज्यामुळे ऑपरेशन्स धोक्यात येतात,” असे माजी लष्करी अधिकारी कर्नल विवेक शर्मा (निवृत्त) यांनी सांगितले. त्यांनी माध्यमांना संयम आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करण्याचे आवाहन केले.
माध्यम संस्थांनी या सल्ल्याचे पालन करण्यासाठी तातडीने आपल्या वृत्तांकन धोरणांचे पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात केली आहे. काही वृत्तवाहिन्यांनी यापूर्वीच आपल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण ऑपरेशन्सशी संबंधित माहिती प्रसारित करण्यापूर्वी अधिकृत पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनाही संवेदनशील माहिती शेअर करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
“हा सल्ला राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत माध्यमांच्या स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांच्यातील समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार आणि माध्यमांनी एकत्रितपणे काम केल्यास संवेदनशील परिस्थितीत राष्ट्रीय हितांचे रक्षण होऊ शकते. सर्व भागधारकांनी या सल्ल्याचे गांभीर्याने पालन करून राष्ट्रसेवेत योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.”
About The Author
