महाराष्ट्रात राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाला मान्यता: शाश्वत शेतीला चालना
मुंबई, २७ एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (National Mission on Natural Farming – NMNF) योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. २५ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक कृवपदुम-12027/80/2025-MAG-1A अंतर्गत जाहीर झालेल्या या योजनेमुळे राज्यातील १,७०९ क्लस्टरमध्ये ८५,४५० हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे २,१३,६२५ शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, १,१३९ जैव निविष्ठा संसाधन केंद्रे (BRC) स्थापन केली जाणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २५५.४५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
केंद्र सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी NMNF योजनेस मंजुरी दिली होती. महाराष्ट्राने केंद्राच्या विनंतीनुसार वार्षिक कृती आराखडा सादर केला, ज्यास ३ मार्च २०२५ रोजी मान्यता मिळाली. योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे २४ डिसेंबर २०२४ रोजी जाहीर झाली. राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या (SLEC) २४ मार्च २०२५ रोजीच्या बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीला अंतिम मंजुरी मिळाली.
योजनेचा उद्देश शाश्वत शेतीला चालना देणे, रासायनिक खतांवरील अवलंबन कमी करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे आणि स्थानिक पशुधनाचा (विशेषत: देशी गायी) वापर करून एकात्मिक शेती पद्धती रुजवणे आहे. रासायनमुक्त शेतमालासाठी राष्ट्रीय ब्रँड विकसित करणे आणि शेतकऱ्यांचा अनुभव वापरणे हे योजनेचे प्रमुख हेतू आहेत.
योजनेची वैशिष्ट्ये
क्लस्टर आधारित रचना : १,७०९ क्लस्टरमध्ये प्रत्येकी ५० हेक्टर क्षेत्र आणि १२५ शेतकरी समाविष्ट असतील. प्रत्येक शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त १ एकरसाठी लाभ मिळेल.
जैव निविष्ठा केंद्रे : १,१३९ BRC स्थापन होणार असून, प्रत्येक ३ क्लस्टरसाठी २ केंद्रे असतील. यामार्फत जीवामृत, बीजामृतासारख्या निविष्ठा उपलब्ध होतील.
कृषी सखी : ३,४१८ कृषी सखींची नियुक्ती होईल. प्रत्येक क्लस्टरसाठी २ सखी असतील. त्यांना १० दिवसांचे प्रशिक्षण मिळेल.
प्रोत्साहन : शेतकऱ्यांना प्रति एकर ४,००० रुपये वार्षिक प्रोत्साहन, किट (अभ्यास साहित्य, शेत डायरी) आणि प्रमाणपत्र मिळेल.
जनजागृती : प्रत्येक ग्रामपंचायतीत वर्षाला ४ जनजागृती कार्यक्रम होतील, ज्यात ५०-७५ व्यक्ती सहभागी होतील.
प्रात्यक्षिक शेते : कृषी विज्ञान केंद्रे, विद्यापीठे आणि स्थानिक नैसर्गिक शेती संस्था मॉडेल शेते विकसित करतील.
कालावधी आणि अर्थसंकल्प
योजना २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन वर्षांसाठी आहे. एकूण २५५.४५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या वर्षासाठी १२८.६५ कोटी (केंद्र: ७७.१९ कोटी, राज्य: ५१.४६ कोटी) आणि दुसऱ्या वर्षासाठी १२६.८० कोटी रुपये तरतूद आहे. प्रशिक्षणासाठी १००% केंद्राचा निधी असेल.
कृषी आयुक्त, पुणे यांना मासिक आणि त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. PFMS प्रणालीद्वारे निधी वितरण बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती, NF पोस्टर वितरण आणि कृषी सखींची नियुक्ती यावर भर दिला जाईल.
“ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल, उत्पादन खर्च कमी करेल आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना देईल.”
About The Author
