गडचिरोली जिल्ह्यात अवैध उत्खननाविरोधात कठोर कारवाई: १५ दिवसांत ४७ प्रकरणांत २९ लाखांचा दंड
गडचिरोली, २८ एप्रिल : गडचिरोली जिल्हा, महाराष्ट्रातील ईशान्य दिशेला असून, तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यांच्या सीमेलगत आहे. हा जिल्हा प्राकृतिक संपत्तींसाठी प्रसिद्ध असला, तरी अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणीय आणि आर्थिक हानी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे, मागील १५ दिवसांत, म्हणजे २७ एप्रिल २०२५ पर्यंत, महसूल प्रशासनाने ४७ प्रकरणांत एकूण २९ लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. वाळू ४३, मुरूम ३ , माती १ , एकूण ४७ प्रकरण दाखल झाले असून दंडाची रक्कम २९ लाख रुपये इतकी आहे, जी अवैध उत्खननाच्या गंभीरतेचा निर्देश करते.
सर्वाधिक कारवाया गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यांमध्ये झाल्या आहेत. हे दर्शवते की, या भागांत अवैध उत्खननाची समस्या अधिक प्रचंड आहे. जिल्ह्याच्या इतर भागांतही तपासणी पथकांनी नियमितपणे पाहणी केली असून, अवैध कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील आणि उपविभागीय स्तरावर तपासणी पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पथकांमार्फत अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियमितपणे नियंत्रण ठेवले जात आहे. तसेच, जिल्ह्यात ६ शासकीय डेपो कार्यरत आहेत, ज्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सर्व तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, जिल्ह्यात कोठेही अवैध उत्खनन होऊ नये. तसेच, अवैध उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.
पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम
अवैध उत्खननामुळे नद्या, जंगल आणि जमिनीच्या नैसर्गिक संसाधनांवर विपरीत परिणाम होतात. यामुळे स्थानिक पर्यावरणीय संतुलन बिघडते आणि आर्थिक नुकसान होते. प्रशासनाच्या या कारवायांमुळे प्राकृतिक संपत्ती संरक्षित राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे, परंतु दीर्घकालीन यश नागरिकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना अवैध उत्खननाची माहिती देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली आहे. नागरिकांचे सहकार्य या प्रयत्नांत महत्त्वाचे ठरू शकते, कारण स्थानिक पातळीवर माहितीचा अभाव अनेकदा अशा कृत्यांना चालना देतो.
अवैध उत्खननाविरोधातील ही कारवाई पर्यावरण संरक्षण आणि कायदेशीर उत्खनन प्रथांचे पालन यांची दिशा दाखवते. परंतु, अशा कारवायांचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, याबाबत संशय आहे. संशोधन सुचवते की, अशा उपाययोजनांमुळे अवैध कृत्यांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होऊ शकते, परंतु यशस्वी अंमलबजावणी नागरिकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिलेल्या विधानानुसार, “आम्ही जिल्ह्यातील प्राकृतिक संपत्ती संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. कोणत्याही अवैध कारवायांना आम्ही आणि देणार नाही,” हे दर्शवते की प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले आहे.
“गडचिरोली जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाविरोधातील ही कारवाई एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील प्राकृतिक संपत्ती संरक्षित राहण्यासाठी आशा निर्माण झाली आहे. परंतु, यशस्वी अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन परिणाम याबाबत नागरिकांचा सहभाग आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत.”
About The Author
