बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यात प्रशासकीय ढिसाळपणा उघड! उपसंचालक नरड, मेश्राम, दुधाळकर यांच्यावर १५ दिवसांच्या विलंबाने निलंबन
नागपूर, ३० एप्रिल : नागपुरात गाजलेल्या बोगस शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडले असताना, या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींवर अखेर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक नीलेश मेश्राम आणि शिक्षण उपनिरीक्षक संजय दुधाळकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले. मात्र, शासकीय नियमानुसार ४८ तासांत होणे अपेक्षित असलेली ही कारवाई तब्बल १५ दिवसांच्या विलंबाने झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या विलंबामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभाराविषयी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
घोटाळ्याचा पर्दाफाश आणि अटकसत्र
या घोटाळ्याची सुरुवात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पराग पुडके याची शिक्षकपदी नियुक्ती आणि त्यानंतर भंडारा जिल्ह्यातील एका शाळेत मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीने झाली. बोगस कागदपत्रांचा हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केल्यानंतर या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा मोठा कट समोर आला. शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड याला गडचिरोली येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर पराग पुडके, अधीक्षक नीलेश मेश्राम, लिपिक सूरज इंगळे आणि शिक्षण उपनिरीक्षक संजय दुधाळकर यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सायबर पोलिसांनी नरड आणि त्याचा सहकारी नाईक यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला, तसेच शिवदास ढवळे आणि सागर भोसले यांना अटक केली. सर्व आरोपींना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
निलंबनाची कारवाई आणि विलंबाचा वाद
नरड, मेश्राम आणि दुधाळकर हे वर्ग एकचे अधिकारी असल्याने त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई शासनाच्या मंजुरीशिवाय शक्य नव्हती. त्यानुसार, निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. शासकीय नियमानुसार, कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस कोठडीत असल्यास तात्काळ निलंबनाची कारवाई होणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात तब्बल १५ दिवसांचा विलंब झाला, ज्यामुळे प्रशासकीय ढिसाळपणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या विलंबामागील कारणांबाबत शासनाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, परंतु यामुळे शिक्षण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे.
निलंबनाचे आदेश जारी झाल्यानंतर या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. नरड यांच्या निलंबनामुळे शिक्षण उपसंचालकपदावर मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, तर मेश्राम आणि दुधाळकर यांच्या निलंबनाने माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय पुनर्रचना
या घोटाळ्यामुळे शिक्षण विभागात तात्पुरत्या स्वरूपाची प्रशासकीय पुनर्रचना करण्यात आली आहे. शिक्षण उपसंचालकपदाचा अतिरिक्त प्रभार दीपेंद्र लोखंडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. नीलेश मेश्राम यांचा प्रभार हरडे यांच्याकडे, तर प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वेतनपथक अधीक्षकपदाचा अतिरिक्त प्रभार गौतम गेडाम यांच्याकडे देण्यात आला आहे. ही पुनर्रचना विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाला गती देण्यासाठी केली असली, तरी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण आहे.
घोटाळ्याचे मूळ आणि सामाजिक परिणाम
बोगस शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा काळा चेहरा उघड केला आहे. शालार्थ आयडी प्रणालीतील त्रुटींमुळे बनावट आयडी तयार करून शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि वेतनवितरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे पात्र उमेदवारांच्या संधी हिरावल्या गेल्या, तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर आघात केला असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
विलंबावर प्रश्नचिन्ह
निलंबनाच्या कारवाईतील १५ दिवसांचा विलंब हा या प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. प्रशासकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा गंभीर प्रकरणात तात्काळ कारवाई अपेक्षित आहे, कारण विलंबामुळे दोषींना संरक्षण मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या विलंबामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत असून, भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर धोरणे आणि जलद कारवाईची गरज व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून, पोलिस सूत्रांनुसार आणखी काही व्यक्ती आणि अधिकारी या घोटाळ्यात सामील असण्याची शक्यता आहे. सायबर पोलिस आणि स्थानिक पोलिस यांचा संयुक्त तपास पुढे काय खुलासे आणतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडी प्रणालीतील त्रुटी सुधारून अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“निलंबनाच्या कारवाईने या घोटाळ्यातील दोषींवर काही प्रमाणात अंकुश बसला असला, तरी कारवाईतील विलंबामुळे प्रशासनावरील विश्वासाला तडा गेला आहे. नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात या प्रकरणाची तीव्र पडसाद उमटत असून, दोषींना कठोर शिक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.”
About The Author
