आदिवासींच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी कालबद्ध धोरणाची मागणी
“क्रांतीवीर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेचा प्रशासनावर गंभीर आरोप”
गडचिरोली , ३० एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींनी बेकायदेशीरपणे बळकावल्याच्या प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करून त्या जमिनी मूळ आदिवासींना परत देण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्ध धोरण राबवावे, अशी मागणी क्रांतीवीर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेने केली आहे. मुलचेरा आणि चामोर्शी तालुक्यातील प्रशासन आदिवासींच्या जमिनी परत मिळवण्याच्या मुद्द्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माणिकराव शेडमाके यांनी पत्रकार परिषदेत केला. बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३६ आणि ३६(अ) चा आधार घेऊन शासन आणि प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर संताप
पत्रकार परिषदेत माणिकराव शेडमाके यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींनी बेकायदेशीर मार्गाने ताब्यात घेतल्या असून, प्रशासन या प्रकरणांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ करीत आहे. “आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळाव्यात यासाठी आम्ही कायदेशीर लढा देत आहोत. मात्र, मुलचेरा आणि चामोर्शी तालुक्यातील प्रशासन आमच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करीत आहे. ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे,” असे त्यांनी ठणकावले. संघटनेने दोन ठळक प्रकरणे उजेडात आणली, ज्यामध्ये आदिवासींच्या जमिनींवर गैरआदिवासींनी कब्जा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रकरण १: अर्चना मडावी यांच्या जमिनीवर कब्जा
आष्टीजवळील कंसोबा मार्कंडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत आलापल्ली मसाहत येथील गट क्रमांक ५१ ची जमीन श्रीमती अर्चना मडावी यांच्या वडिलोपार्जित मालकीची आहे. सातबारा अभिलेखानुसार ही जमीन अर्चना मडावी यांच्या नावावर आहे. मात्र, वनवैभव शिक्षण मंडळाच्या संस्थापकांनी या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. संघटनेने याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केली असून, मुख्यमंत्री सचिवालयाने सात दिवसांत महसूल प्रशासनाकडून अहवाल मागवला होता. तरीही प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न करता “केराची टोपली” दाखवल्याचा आरोप शेडमाके यांनी केला. “आम्ही मागणी करतो की, या जमिनीवरील गैरआदिवासींचा कब्जा तात्काळ हटवून ती मूळ मालक अर्चना मडावी यांना परत द्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकरण २: हनमंतु गोसाई मडावी यांच्या जमिनीचा घोटाळा
मुलचेरा तालुक्यातील मौजा लगाम (माल) येथील हनमंतु गोसाई मडावी यांच्या जमिनीच्या प्रकरणाने प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. १४ मार्च १९८५ रोजी फेरफार क्रमांक ४ (राजस्व प्रकरण क्रमांक ५६/एल.एन.डी/३/७६-७७) अंतर्गत ही जमीन आदिवासी कायद्याच्या आधारे हनमंतु गोसाई मडावी यांना परत मिळाली होती. सातबारा अभिलेखातही त्यांची नोंद झाली होती. मात्र, गैरआदिवासी व्यंकटस्वामी सत्यनारायण गोविंदवार, जो त्या काळात तलाठी होता, याने आदिवासींना अंधारात ठेवून आणि प्रशासनाची दिशाभूल करून आपल्या आणि आपल्या वारसांच्या नावे पुन्हा नोंदी करवल्या.
संघटनेने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ३६ आणि ३६(अ) चा आधार घेऊन गैरआदिवासींच्या नाव्हांची नोंद रद्द करून मूळ आदिवासी वारसदार रमेश पांडुरंग मडावी यांच्या नावे सातबारा अभिलेखात नोंद करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत तहसीलदार मुलचेरा यांना अधिकार असूनही त्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सहायक उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतरही केवळ आश्वासने मिळाली, ठोस कारवाई झालेली नाही.
संघर्षाची शक्यता आणि आंदोलनाचा इशारा
संघटनेने चेतावणी दिली आहे की, जर प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास २०२५ च्या खरीप हंगामात धान पेरणीच्या वेळी आदिवासी आणि गैरआदिवासी वारसदारांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, अर्चना मडावी आणि हनमंतु गोसाई मडावी यांच्या जमिनींच्या प्रकरणात त्वरित निर्णय न घेतल्यास आदिवासी समाजात मोठा असंतोष निर्माण होऊ शकतो. “आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने लढा देत आहोत, पण प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे,” असे माणिकराव शेडमाके यांनी सांगितले.
शासनाला निवेदन आणि पाठपुरावा
संघटनेने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून आदिवासींच्या जमिनी परत मिळवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, प्रशासनाने दिरंगाई न करता योग्य वेळी निर्णय घ्यावा, अन्यथा मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
पत्रकार परिषदेत उपस्थित मान्यवर
पत्रकार परिषदेला बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे, शामादादा कोलाम ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कुमरे, शाहिद बाबुराव शेडमाके, अर्चना मडावी, आदिवासी युवा शेतकरी रमेश मडावी, सचिन सडमेक, काशिनाथ सिडाम आणि इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यांनी प्रशासनाला आदिवासींच्या हक्कांसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
आदिवासी समाजाचा ठाम निर्धार
क्रांतीवीर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा सुरू राहील. “आमच्या हक्काच्या जमिनी आम्हाला मिळाल्याच पाहिजेत. यासाठी कायदेशीर आणि आंदोलनात्मक मार्गाने आम्ही लढा देऊ,” असे संघटनेचे नेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांनी ठणकावले.
प्रशासनाला प्रश्न
– आदिवासींच्या जमिनींवरील गैरआदिवासींचा कब्जा हटवण्यासाठी प्रशासन का टाळाटाळ करीत आहे?
– महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे पालन का होत नाही?
– आदिवासींच्या हक्कांसाठी कालबद्ध धोरण का तयार केले जात नाही?
“या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, आदिवासी समाजाचा रोष आणि आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”
About The Author
