गडचिरोलीच्या रस्त्यांना नवसंजीवनी: ॲड. आशिष जयस्वालांचा विकासासाठी ठोस निर्णय
गडचिरोली, ३० एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील रस्त्यांच्या अभावामुळे नागरिकांना होणाऱ्या गंभीर अडचणी दूर करण्यासाठी राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तातडीने रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. १९८० पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरण आणि खडीकरणासाठी वनविभागाची परवानगी आवश्यक नसल्याचा १२ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाचा हवाला देत, त्यांनी ही कामे विद्यमान रुंदीमध्ये त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील रस्त्यांच्या विकासाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात आयोजित बैठकीत ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील रस्ते आणि इमारत बांधकाम प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी गडचिरोलीच्या भौगोलिक आव्हानांवर भाष्य करताना सांगितले, “जिल्हा भूगोलदृष्ट्या विस्तीर्ण आणि अनेक भाग अतिदुर्गम आहेत. रस्त्यांच्या अभावामुळे गंभीर आजारी रुग्ण, गरोदर महिला आणि सामान्य नागरिकांना वेळेवर उपचार किंवा सुविधा मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात. रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण होणे ही काळाची गरज आहे.” त्यांनी वनविभागाच्या अडथळ्यांमुळे रखडलेली कामे त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश देत, ही कामे रस्त्यांच्या विद्यमान रुंदीपुरतीच मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केले.
या बैठकीत अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, कार्यकारी अभियंते अविनाश मोरे, सुरेश साखरवडे, बळवंत रामटेके, आर.बी. कुकडे तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंते ऋषिकांत राऊत आणि श्रीकृष्णा गजबे उपस्थित होते. नीता ठाकरे यांनी सादरीकरणाद्वारे रस्ते आणि इमारत प्रकल्पांची प्रगती आणि नियोजित कामांची माहिती दिली. बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने हजर होते.
ॲड. जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्पात प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या बांधकामासाठी अधिक निधी मिळवण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. यासोबतच, इमारत बांधकाम प्रकल्पांसाठी दर्जेदार आर्किटेक्ट आणि कन्सल्टंट यांची मदत घेण्यावर भर दिला. “इमारतींच्या बांधकामात जलरोधक व्यवस्था (वॉटरप्रूफिंग) आणि सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर सिस्टिम) यांचा समावेश करा, जेणेकरून टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम होईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर रस्ते आणि इमारत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना ॲड. जयस्वाल यांनी सर्व कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम जिल्ह्यात रस्त्यांचा विकास हा स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी यामुळे गडचिरोलीच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी या पुढाकाराचे स्वागत केले असून, रस्त्यांच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची प्रतीक्षा आहे.
About The Author
