चामोर्शी धान बोनस घोटाळ्याचा भयंकर खुलासा: भूमिहीनांच्या खात्यात लाखो, १०० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा संशय, पदाधिकारी फरार!
गडचिरोली, १ मे : गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील धान बोनस वाटप घोटाळ्याने संपूर्ण प्रशासनाला हादरून सोडले आहे. चौकशी अहवालातून धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या असून, शेतजमीन नसलेल्या भूमिहीन आणि अपात्र अल्पभूधारकांच्या खात्यात ४० हजार रुपये बोनस जमा झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. अवघ्या १६ जणांच्या तपासात हे घबाड समोर आले असून, संपूर्ण तालुक्यात ५० ते १०० कोटींच्या गैरव्यवहाराची भीषण शक्यता वर्तवली जात आहे. चामोर्शी खरेदी-विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी कारवाई टाळल्याने त्यांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई फिरत आहे. या घोटाळ्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, काही पदाधिकारी अटकेच्या भीतीने फरार झाले आहेत.
घोटाळ्याचा पडदा उघडला
चामोर्शी तालुका हा गडचिरोली जिल्ह्यातील धान उत्पादनाचा कणा मानला जातो. येथील धान खरेदी-विक्रीतून दरवर्षी कोट्यवधींची उलाढाल होते, पण त्याचबरोबर गैरप्रकारांच्या तक्रारीही सातत्याने समोर येत आहेत. कुरखेडा तालुक्यातील देऊळगाव धान खरेदी केंद्रावरील घोटाळा ताजा असतानाच चामोर्शीतील हा नवा घोटाळा उजेडात आला आहे. प्राप्त तक्रारींवरून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने तक्रारीत नमूद १६ जणांची सखोल तपासणी केली, आणि त्यातून धक्कादायक खुलासे झाले.
चौकशीतून समोर आले भयंकर तथ्य
– भूमिहीनांना बोनसचा लाभ : महसूल कार्यालय तळोधी अंतर्गत नोंदणीकृत १५ व्यक्तींकडे शेतजमीनच नव्हती, तरीही त्यांच्या खात्यात ४० हजार रुपये बोनस जमा झाले. हा प्रकार म्हणजे थेट नियमांचा भंग आहे.
– अपात्र शेतकऱ्यांना पैसे : काही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पात्रता नसतानाही सरसकट ४० हजार रुपये जमा करण्यात आले. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांचा हक्क डावलला गेला.
– संगनमताचा खेळ : सर्व नोंदण्या काही मोजक्या मोबाईल क्रमांकांवरून झाल्याचे आढळले. हा ठराविक क्रमांकांचा वापर संगनमताचा पुरावा मानला जात आहे.
– संस्थेची संशयास्पद भूमिका : चामोर्शी खरेदी-विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या गैरप्रकारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, पण कारवाईला खीळ
चौकशी अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी चामोर्शी खरेदी-विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, आदेशानंतरही दुसऱ्या दिवशी कारवाई झाली नाही. जिल्हा पणन अधिकारी विश्वनाथ तिवाडे यांच्या या निष्क्रियतेमुळे प्रशासनात संतापाची लाट आहे. गेल्या वर्षभरापासून तिवाडे यांच्याकडे या घोटाळ्यासंदर्भातील तक्रारी प्रलंबित होत्या, परंतु त्यांनी कोणतीही चौकशी केली नाही. आता त्यांनाही नोटीस बजावून खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सूत्रांनुसार, तिवाडे यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
घोटाळ्याची भीषण व्याप्ती
चामोर्शी तालुका धान उत्पादनात अग्रेसर असल्याने येथील खरेदी-विक्री प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात निधी फिरतो. २०२३-२४ आणि २५ हंगामातील धान खरेदी आणि शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. चौकशीत फक्त १६ जणांचा समावेश होता, तरीही एवढ्या मोठ्या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश झाला. यामुळे संपूर्ण तालुक्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत ५० ते १०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे चौकशीची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण तालुक्याचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा घोटाळा केवळ आर्थिक गैरप्रकारापुरता मर्यादित नसून, प्रशासकीय संगनमताचा गंभीर मुद्दा समोर आणतो.
पणन अधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई
जिल्हा पणन अधिकारी विश्वनाथ तिवाडे यांच्या निष्क्रियतेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. वर्षभर तक्रारी प्रलंबित असताना त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. चौकशी समितीने घबाड उघड केल्यानंतरही त्यांनी फौजदारी कारवाई टाळली, ज्यामुळे त्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तिवाडे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांच्या चौकशीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार प्रशासकीय गलथानपणाचा कळस मानला जात आहे.
पदाधिकारी फरार, शेतकऱ्यांमध्ये संताप
चामोर्शी खरेदी-विक्री संघाच्या काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी अटकेच्या भीतीने पळ काढल्याची माहिती आहे. या घोटाळ्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, खऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. कुरखेडा तालुक्यातील देऊळगाव धान खरेदी केंद्रावर नुकत्याच उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यात १७ जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्या प्रकरणाची धग शांत होण्यापूर्वीच चामोर्शीतील हा घोटाळा समोर आल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत
चामोर्शीतील धान बोनस घोटाळ्याने खऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. जे शेतकरी मेहनतीने धान पिकवतात, त्यांचा हक्क डावलला जात असल्याची भावना पसरत आहे. हा घोटाळा केवळ आर्थिक नुकसान नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितांना बाधा आणणारा गंभीर प्रकार आहे. स्थानिक शेतकरी आता कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत.
– विस्तृत चौकशी : संपूर्ण चामोर्शी तालुक्यातील धान खरेदी आणि बोनस वाटप प्रक्रियेची सखोल तपासणी होणार आहे. यात २०२३-२४ आणि २५ हंगामांचा समावेश असेल.
– पणन अधिकाऱ्यांवर कारवाई : जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
– प्रशासकीय सुधारणा : धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नव्या उपाययोजना लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
– शेतकऱ्यांना न्याय : पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा, यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढत आहे.
घोटाळ्याचा सामाजिक परिणाम
चामोर्शीतील हा घोटाळा केवळ आर्थिक बाबींपुरता मर्यादित नाही. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांच्या मनोबलावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. प्रशासकीय संगनमत आणि निष्क्रियतेमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांचा हक्क मारला गेला आहे. येत्या काळात या प्रकरणात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
“हा घोटाळा गडचिरोलीच्या प्रशासकीय इतिहासातील काळा अध्याय ठरला असून, यातून बोध घेऊन पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी आशा सर्वसामान्य जनता व्यक्त करत आहे.”
About The Author
