वाळू/रेती धोरण-2025: घरकूल ते शासकीय बांधकाम, सर्वांसाठी सुलभ वाळू”

मुंबई,  ५ मे : महाराष्ट्र शासनाने वाळू/रेती निर्गती धोरण-2025 अंतर्गत दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (क्रमांक: गौखनि-10/0125/प्र.क्र.05/ख-1) जारी केला आहे. हा निर्णय दिनांक 08 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयावर आधारित असून, घरकूल लाभार्थ्यांना आणि स्थानिक गरजांसाठी वाळूचा पुरवठा सुलभ आणि पारदर्शक करण्यावर भर देतो. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वाळूच्या कमतरतेमुळे येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येणार आहे, तसेच अवैध उत्खननाला आळा बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक, विशेषत: घरकूल योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी आणि स्थानिक बांधकामांसाठी वाळू मिळवणे सोपे होणार आहे.

शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व नियमन) नियम, 2013 मधील प्रकरण पाच आणि केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या 28 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी 08 एप्रिल 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात वाळूच्या स्थानिक आणि इतर वापरासाठी काही तरतुदी निश्चित केल्या होत्या. मात्र, घरकूल लाभार्थ्यांना वाळूचा पुरवठा करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि प्रक्रियात्मक अस्पष्टता यामुळे सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची गरज होती. याच पार्श्वभूमीवर हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे

शासन निर्णयामध्ये वाळू पुरवठ्याच्या प्रक्रियेला सुटसुटीत करण्यासाठी खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:

1. घरकूल लाभार्थ्यांसाठी वाळू पुरवठा

• वाळूचे स्रोत:
  • केंद्र शासनाच्या 28 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेतील APPENDIX-IX, अनुक्रमांक 4 नुसार निश्चित केलेले वाळू गट.
  • पर्यावरण परवानगी प्राप्त, परंतु लिलावात न गेलेले वाळू गट.
  • अवैध उत्खनन किंवा वाहतुकीमुळे शासनाने जप्त केलेली वाळू.
• पुरवठा मर्यादा:
  • शासनाच्या निर्दिष्ट घरकूल योजनांमधील पात्र लाभार्थ्यांना स्वामित्वधिकार आणि आकारासह कमाल 5 ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• प्रक्रिया:
  • गट विकास अधिकाऱ्यांकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाल्यानंतर, तहसीलदार कमाल 5 ब्रास वाळूसाठी ऑनलाइन पासेस उपलब्ध करून देतील.
  • लाभार्थ्यांना तहसीलदारांकडे अर्ज करण्याची गरज नाही. ऑनलाइन पास डाउनलोड करून ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामसेवक किंवा ग्राम विकास अधिकारी यांच्यामार्फत 15 दिवसांत लाभार्थ्यांना घरपोच पास उपलब्ध करून दिला जाईल.
  • पास मिळाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत लाभार्थ्यांना वाळू उचलणे बंधनकारक आहे, अन्यथा पास आपोआप रद्द होईल.
  • तांत्रिक अडचणी आल्यास तहसीलदार ऑफलाइन पद्धतीने पास उपलब्ध करून देतील, परंतु याची नोंद महाखनिज प्रणालीवर घेतली जाईल.
  • या प्रक्रियेची जबाबदारी संयुक्तपणे तहसीलदार आणि गट विकास अधिकाऱ्यांवर असेल.

2. स्थानिक रहिवाशांसाठी वाळू पुरवठा

• स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या घरबांधकामासाठी कमाल 5 ब्रास वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल.
• यासाठी स्वामित्वधिकार रक्कम (रु. 600 प्रति ब्रास), जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि इतर लागू शुल्क आकारले जाईल.
• वाळू पुरवठ्यासाठी 08 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयातील ऑनलाइन प्रक्रियेचे पालन केले जाईल.

3. शासकीय बांधकामांसाठी वाळू

• ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शासकीय बांधकामांसाठी वाळूची मागणी बांधकाम आराखड्याच्या आधारे पूर्ण केली जाईल.
• बांधकामाच्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा कमी (कमाल रु. 600 प्रति ब्रास) शुल्क आकारले जाईल.
• यामध्ये स्वामित्वधिकार रक्कम, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि इतर शुल्कांचा समावेश असेल.
• वाळू पुरवठ्यासाठी 08 एप्रिल 2025 च्या निर्णयातील प्रक्रियेचे पालन होईल.

4. जप्त वाळूचे वितरण

• अवैध उत्खनन किंवा वाहतुकीमुळे जप्त केलेली वाळू प्राधान्याने घरकूल लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल.
• उर्वरित वाळू 08 एप्रिल 2025 च्या निर्णयानुसार लिलावाद्वारे वितरित केली जाईल.

निर्णयाचा प्रभाव

या शासन निर्णयामुळे खालील सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:

1. घरकूल लाभार्थ्यांना दिलासा: ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांना विनाव्यत्यय आणि कमी खर्चात वाळू मिळेल, ज्यामुळे घरबांधकामाला गती मिळेल.
2. स्थानिक गरजा पूर्ण: स्थानिक रहिवाशांना आणि शासकीय बांधकामांसाठी वाळूचा पुरवठा सुलभ होईल, ज्यामुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळेल.
3. अवैध उत्खननावर नियंत्रण: जप्त वाळूचे नियोजनबद्ध वितरण आणि ऑनलाइन पास प्रणालीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा बसेल.
4. पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता: ऑनलाइन पास प्रणाली आणि प्रक्रियेच्या जबाबदारीचे स्पष्ट वाटप यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल.
5. पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण परवानगी प्राप्त वाळू गटांचा वापर आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल.

प्रशासकीय अंमलबजावणी

• जबाबदारी: तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांच्यावर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीची संयुक्त जबाबदारी असेल.
• नोंदणी: सर्व व्यवहारांची नोंद महाखनिज प्रणालीवर घेतली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
• प्रचार: हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक 202505021821378319 आहे. याची माहिती सर्व संबंधितांना पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे.

संभाव्य आव्हाने

• तांत्रिक अडचणी: ऑनलाइन पास प्रणालीच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडथळे येऊ शकतात, ज्यासाठी ऑफलाइन पर्यायाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• जागरूकतेचा अभाव: ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती पोहोचवण्यासाठी प्रभावी जनजागृती मोहिमेची गरज आहे.
• प्रशासकीय समन्वय: तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यास अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो.

“महाराष्ट्र शासनाचा हा शासन निर्णय वाळू पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यास सक्षम आहे. घरकूल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आणि स्थानिक गरजांसाठी वाळूचा पुरवठा सुलभ करून हा निर्णय ग्रामीण विकासाला चालना देणारा ठरेल. तसेच, अवैध उत्खननावर नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेने प्रभावी समन्वय आणि जनजागृतीवर भर देणे गरजेचे आहे. हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.”

About The Author

Gadchiroli News

See author's posts