महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातींच्या हक्कांसाठी नवीन आयोग: वैधानिक दर्जासह मंजुरी
“महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगाला मंजुरी: 26 नवीन पदे, 4.20 कोटींची तरतूद”
मुंबई, 3 जून 2025: महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आयोगासाठी 26 नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि 4 कोटी 20 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आयोग स्थापनेची पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत, कारण या दोन्ही समुदायांशी संबंधित मुद्दे वेगवेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातही स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस 51व्या जनजातीय सल्लागार परिषदेत करण्यात आली होती. या शिफारशीला अनुसरून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाची रचना आणि कार्य
नव्या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच असेल. यात एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य असतील. आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन आणि त्यांच्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करणे हे असेल. आयोगाला प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी 26 नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रशासकीय आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
आर्थिक तरतूद आणि सुविधा
आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि कार्यासाठी 4 कोटी 20 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये आयोगाच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते, कार्यालयासाठी भाडेतत्त्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन आणि इतर अनुषंगिक खर्चांचा समावेश आहे. यामुळे आयोगाला स्वतंत्रपणे आणि कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील.
स्वतंत्र अनुसूचित जाती आयोग कायम
मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जाती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. अनुसूचित जाती आयोग स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील. याशिवाय, दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी आगामी काळात आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे.
महत्त्व आणि अपेक्षा
हा निर्णय अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्वतंत्र आयोगामुळे या समुदायाच्या विशिष्ट गरजा आणि समस्या अधिक प्रभावीपणे हाताळल्या जाऊ शकतील. तसेच, वैधानिक दर्जामुळे आयोगांना अधिक अधिकार आणि जबाबदारी प्राप्त होईल, ज्यामुळे त्यांचे कार्य अधिक परिणामकारक होईल.
मुख्यमंत्र्यांचे मत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. राज्य सरकार सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबद्ध आहे.”
“या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. आता आयोगाच्या प्रत्यक्ष स्थापनेकडे आणि त्याच्या कार्याच्या प्रारंभाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”
About The Author
