“पावसाने हाहाकार: शेतकरी, मच्छिमारांना भरपाई; रस्ते-पुल दुरुस्तीसाठी सरकारचे ठोस पाऊल”
“पावसामुळे शेती, मच्छिमारी आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान: सरकारकडून भरपाई आणि दुरुस्तीचे आश्वासन”
मुंबई, ३ जून : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यासह मच्छिमारी आणि पायाभूत सुविधांवरही परिणाम झाला आहे. या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी शेतकरी, मच्छिमार आणि ग्रामीण भागातील रहिवाशांना तातडीने मदत आणि भरपाई देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकसानीचा आढावा
मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या सुरुवातीला विविध मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कापणी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २७ मे रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी तातडीने निधी वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, ४९ कोटी रुपये निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. यामध्ये कोकण विभागाला ५ कोटी, पुणे विभागाला १२ कोटी, नाशिक विभागाला ५ कोटी, छत्रपती संभाजी नगर विभागाला १२ कोटी, अमरावती विभागाला ५ कोटी आणि नागपूर विभागाला १० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
शेती नुकसानीसाठी भरपाई निकष
सोनिया सेठी यांनी स्पष्ट केले की, खरीप २०२५ आणि त्यापुढील कालावधीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार भरपाई देण्यात येईल. यामुळे १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयातील सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत.
मच्छिमारांचे नुकसान आणि मदतीची मागणी
वनमंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकासमंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
रस्ते आणि पुलांची दुरुस्ती
सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे झालेले नुकसान अधोरेखित केले आणि त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी केली. उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागाने सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या पंधरा दिवसांत रेड अलर्ट जाहीर केलेल्या भागातील रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
पाणीसाठा आणि टंचाईत सुधारणा
जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी धरणांतील पाणीसाठ्याची माहिती दिली. उजनी धरणात १४.५ टीएमसी, जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी आणि गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले की, राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पाणीपुरवठा करणाऱ्या गावांची संख्या २०० ने आणि टॅंकरची संख्या ३३६ ने कमी झाली आहे. सध्या छत्रपती संभाजी नगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.
“राज्य सरकारने पावसामुळे झालेल्या नुकसानीला तातडीने सामोरे जाण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. शेतकरी, मच्छिमार आणि ग्रामीण भागातील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी नुकसानभरपाई आणि दुरुस्तीच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याने सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे दिसत आहे.”
About The Author
