कुरखेडा अतिक्रमण वाद: तांत्रिक चुका की प्रभावशालींची कायदेशीर खेळी?
कुरखेडा, 3 जून : कुरखेडा नगर पंचायतीने अतिक्रमण धारकांविरुद्ध केलेली कारवाई आणि त्यामुळे निर्माण झालेला कायदेशीर वाद सध्या गावात चर्चेचा विषय बनला आहे. नगर पंचायतीने 17 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 53(1) अंतर्गत वडसा-कुरखेडा रोड आणि गांधी वार्डातील 12 मीटर रुंदीच्या सर्व्हिस रोडवरील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, या नोटिसांमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचा दावा करत अतिक्रमण धारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नोटिसांमधील त्रुटी आणि कायदेशीर आव्हान
नगर पंचायतीने जारी केलेल्या नोटिसांमध्ये अतिक्रमण केलेल्या मालमत्तेची स्पष्ट माहिती नसल्याचा आरोप अतिक्रमण धारकांनी केला आहे. याच आधारावर त्यांनी नोटिसांना बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करत न्यायालयात दावा डॉ. मोहबंसी यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल केला. नोटिसांनुसार, अतिक्रमण धारकांना 30 दिवसांत (16 मे 2025 पर्यंत) अनधिकृत बांधकामे काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या नोटिसांविरुद्ध कायदेशीर लढाई सुरू झाल्याने कारवाई थांबली आहे.
नगर पंचायतीने 27 मे 2025 रोजी जेसीबी निविदा काढून आणि पोलिस बंदोबस्त मागवून अतिक्रमण हटवण्याची तयारी केली होती. परंतु, 26 मे रोजी मोहबंसी यांनी न्यायालयात स्टे मिळवण्यासाठी अर्ज केला. न्यायालयाने 29 मे पर्यंत स्टे देण्यास नकार दिला, परंतु प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेत 19 मे पर्यंत तथाकथित कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. 29 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत नगर पंचायतीने लेखी आक्षेप नोंदवले आणि दावा खारीज करण्याची मागणी केली.
नगर पंचायतीचा युक्तिवाद
नगर पंचायतीने आपल्या लेखी आक्षेपात म्हटले आहे की, मोहबंसी यांनी दाखल केलेला दावा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या तरतुदींनुसार चालविण्यायोग्य नाही. अधिनियमाच्या कलम 149 नुसार, नियोजन प्राधिकरण किंवा विकास प्राधिकरणाने दिलेली नोटीस किंवा आदेश अंतिम असतात आणि त्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही. त्यामुळे हा दावा कायद्याने प्रतिबंधित असून, विद्यमान न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असा दावा नगर पंचायतीने केला आहे. तसेच, हा दावा खारीज करावा किंवा योग्य प्राधिकरणासमोर दाखल करण्यासाठी परत करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र नगर पंचायत आणि इंडस्ट्रियल टाउनशिप कायद्याच्या तरतुदींनुसारही हा दावा दाखल करून घेण्यायोग्य नसल्याचे नगर पंचायतीने नमूद केले.
अतिक्रमण धारकांचा दावा
मोहबंसी यांच्या वकिलांनी नोटिसांमधील त्रुटींवर बोट ठेवत या प्रकरणात पुढील सुनावणीची मागणी केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, अतिक्रमण धारकांनी मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केले असले, तरी नोटिसांमध्ये मालमत्तेची स्पष्ट माहिती नसल्याने त्या कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहेत. याशिवाय, त्यांनी नोटिसांची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी मनाई हुकूम मिळवण्याची मागणी केली आहे.
पुढील सुनावणी आणि चर्चा
न्यायालयाने मोहबंसी यांच्या वकिलांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुढील सुनावणीची तारीख मंजूर केली असून, उद्या 4 जून 2025 रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात नगर पंचायतीच्या तांत्रिक चुका प्रभावशाली अतिक्रमण धारकांना कायदेशीर संरक्षण मिळवण्यात मदत करत असल्याची जोरदार चर्चा कुरखेड्यात आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या कारवाईच्या कार्यक्षमतेसह कायदेशीर प्रक्रियेच्या जटिलतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, नगर विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मोजणीचे आदेश दिले होते. परंतु, कायदेशीर अडथळ्यांमुळे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई अद्याप पूर्ण झालेली नाही. नोटिसांची मुदत संपल्यानंतरही अतिक्रमण कायम असल्याने स्थानिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
“कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईने कायदेशीर लढाईचे स्वरूप घेतले आहे. तांत्रिक त्रुटी आणि कायदेशीर आव्हानांमुळे प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उद्याच्या सुनावणीचा निकाल या प्रकरणाला नवे वळण देऊ शकतो. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासन दोघेही या प्रकरणाच्या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत, कारण याचा परिणाम कुरखेड्यातील अतिक्रमणविरोधी धोरणावर होऊ शकतो.
About The Author
