कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण: तीन तासांच्या मॅरेथॉन सुनावणीत तीव्र युक्तिवाद, ९ जूनला निकालाची शक्यता
कुरखेडा, ४ जून २०२५: कुरखेडा येथील बहुचर्चित अतिक्रमण प्रकरणात स्थानिक न्यायालयात ४ जून २०२५ रोजी तब्बल तीन तास चाललेली मॅरेथॉन सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत नगर पंचायत कुरखेडा आणि अतिक्रमणधारक महेंद्र मोहबंसी यांच्यासह इतर पक्षकारांमधील कायदेशीर युक्तिवादांनी प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ९ जून २०२५ रोजी निश्चित केली असून, या दिवशी महत्त्वपूर्ण निकालाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुनावणीचा प्रारंभ आणि न्यायालयाचा सवाल
सुनावणी सुरू होताच न्यायालयाने कुरखेडा नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांना उपस्थित राहण्याचे फर्मान काढले. त्यांच्या उपस्थितीनंतर सुनावणीला सुरुवात झाली. न्यायालयाने नगर पंचायतीला स्पष्ट शब्दांत विचारणा केली की, केवळ एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना इतर अतिक्रमणांवर कारवाई का करण्यात आली नाही? यावर मुख्याधिकारी गावंडे यांनी सांगितले की, इतर अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, नोटिसांची मुदत पूर्ण झाल्यावर अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जाईल.
न्यायालयाने पुढे विचारले की, अतिक्रमण करणारे नगर पंचायतचे पदाधिकारी होते का? यावर गावंडे यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. मात्र, प्रभावित अतिक्रमण क्षेत्रातील रहिवासी डॉ. भैयालाल राऊत यांच्यावतीने युक्तिवाद करणारे एड. ईश्वर दाऊदअसरे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, महेंद्र मोहबंसी हे कुरखेड्याचे पहिले नगराध्यक्ष होते आणि त्यांच्या कार्यकाळातच हे अवैध बांधकाम झाले. यावर न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली.
नगर पंचायत आणि अतिक्रमणधारकांचे युक्तिवाद
नगर पंचायत कुरखेडातर्फे एड. अविनाश नाकाडे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन व्यक्तींना बजावलेली नोटीस कायदेशीर आहे. ही नोटीस १२ मीटर रुंदीच्या सर्व्हिस रोडसाठी असून, याबाबत विकास आराखड्यात स्पष्ट नोंद आहे. रस्त्याच्या मोजणीचा आणि भूमापन क्रमांकाचा उल्लेख नोटिसीत आवश्यक नसल्याचे त्यांनी मांडले. तसेच, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेत प्रकरण खारीज करण्याची मागणी केली.
एड. ईश्वर दाऊदअसरे यांनी डॉ. राऊत यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, मोहबंसी यांनी शेती जमिनीला अकृषक करताना मिळालेल्या आदेशात १२ मीटर सर्व्हिस रोडची नोंद आहे. मोहबंसी यांनी स्वतःच दाव्यात या रस्त्याची मान्यता दिली असून, तो वापरात नसल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, अभिलेखात नोंद असलेल्या रस्त्यावर बांधकाम करणे कायदेशीर नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मोहबंसी यांनी मंजूर जागेव्यतिरिक्त १२ मीटरच्या सार्वजनिक सर्व्हिस रोडवर अवैध बांधकाम केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
दुसरीकडे, महेंद्र मोहबंसी यांच्यावतीने एड. शुक्ला आणि एड. लोडल्लीवार यांनी युक्तिवाद करताना नगर पंचायतच्या नोटिसाला अवैध ठरवले. त्यांनी दावा केला की, नगर पंचायतने दिलेली नोटीस कलम ५३(१) अंतर्गत बेकायदेशीर आहे आणि हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयात चालवण्यायोग्य आहे. त्यांनी नोटिसाच्या अंमलबजावणीवर कायमस्वरूपी मनाईहुकूम मिळवण्याची मागणी केली.
न्यायालयाचा निर्णय आणि पुढील सुनावणी
दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी ९ जून २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत अंतिम निकालाची शक्यता असून, त्यामुळे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई तूर्तास पुढे ढकलली गेली आहे.
प्रकरणाचे महत्त्व
कुरखेडा येथील हे अतिक्रमण प्रकरण स्थानिक पातळीवर बरेच चर्चेत आहे. विशेषतः, माजी नगराध्यक्षांचा यात सहभाग असल्याने आणि सर्व्हिस रोडवरील अवैध बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने याला सामाजिक आणि कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ९ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, या निकालामुळे कुरखेड्यातील अतिक्रमणविरोधी कारवाईला दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
About The Author
