एक कोटी मंजूर निधी पूर्ण खर्च होवून सुद्धा सभागृहाचे बांधकाम मात्र अर्धवटच
कुरखेडा नगरपंचायत परिसरात अर्धवट बांधकाम झालेले सभागृह.
- नियोजन शुण्यातेमुळे नगरपंचायत कुरखेडा आवारात मागील 3 वर्ष पासून बांधण्यात येत असलेले भले मोठे सभागृह पूर्ण होवू शकले नाही”
येथील काम मागील 6 महिन्या पासून ठप्प आहे. आम्ही या बंद असलेल्या कामा संदर्भात माहिती गोळा केली असता एक आश्चर्य करणारी माहिती समोर आली आहे.
तुम्हाला दिसत असलेले बांधकाम शासकीय दप्तरी पूर्ण झालेले आहे. अर्थात या कामाचे मंजूर निधी पूर्ण खर्च होवून पूर्णत्व प्रमाणपत्र नगरपंचायत कुरखेडा यांनी संबंधित कंत्राटदाराला दिलेले आहे.
आता तुम्हाला ही धक्काच बसला असेल की प्रत्यक्षात अपूर्ण दिसणारे ह्या कामाचे पूर्ण निधी खर्च होवून सुद्धा बांधकाम पूर्ण का झाले नसेल.
शासकीय स्तरावर एखादा नवीन बांधकाम नियोजित करत असताना काम नियोजन केले जाते. ठराव पारित केला जातो. त्या ठरावाला अनुसरून इस्टिमेट बनवले जाते. अंदाजपत्रक ज्याला आपण म्हणतो अंदाजपत्रकानुसार त्याचा नकाशा तयार होतो. त्या नकाशाच्या आधारावर तेथील तांत्रिक मंजुरी प्राप्त होते. आणि तांत्रिक मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळून काम सुरू करण्यासाठी निधी प्राप्त होतो. निधी प्राप्त झाला की त्या बांधकामाची विधिवत निविदा काढली जाते आणि निविदेमध्ये दिलेल्या अंदाजपत्रक व नकाशा प्रमाणे कंत्राटदार बोली बोलतो व त्याची कमी बोली असली त्याला कंत्राट बहाल केले जाते.
एकंदरीत हीच प्रक्रिया अवलंबली जाते असा एकंदरीत लोकांचा समज आहे परंतु कुरखेडा नगरपंचायत मध्ये या कुठल्याही प्रक्रियेला किंवा तांत्रिक गोष्टीला विचारात न घेता काम केली जातात असाच काहीसा बोलका उदाहरण या बांधकामाच्या विषयात समोर येत आहे.
एक कोटी खर्च करणे इतपत निधी उपलब्ध झाली किती निधी खर्च करायची आणि त्या खर्च होणाऱ्या निधीतून आपला हिस्सा कोणाला मिळेल याच विचारातून हे बांधकाम सुरू केले असावे असे प्रत्यक्षात दिसत आहे.
कारण बांधकाम पूर्ण होण्याआधीच निधी संपली आहे आणि आता या अर्धवट बांधकाम झाल्याने बोंबा मारल्या जात आहे की इस्टिमेट आणि नकाशामध्ये फरक होता.
त्यामुळे उपलब्ध निधीमुळे हे काम पूर्ण करता आले नाही. जेव्हा एखादा काम नियोजित केला जातो तेव्हा तांत्रिक मंजुरी घेतली जाते. नगरपंचायत कुरखेडा मध्ये एका सुशिक्षित अभियंत्याची नियुक्ती आहे. अभियंताच्या वर ही जबाबदारी आसते की बांधकामाचे जे एस्टिमेट बनवले जात आहेत किंवा बाहेरून बनवून आणले जात आहेत त्या बनवून आणलेल्या इस्टिमेटची अंदाजपत्रकाची सगळी ची सगळी तांत्रिक बाबी व्यवस्थित आहेत की नाही हे तपासून खात्री करणे. आणि हो अंदाजपत्रक व नकाशा प्रमाणे जे या ठिकाणी बांधकाम होत आहे ते अंदाजपत्रकाला अनुसरून आहेत की नाही या सगळ्या गोष्टी पाहण्याची आणि त्याच्यावर सनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित अभियंत्राची व प्रशासनाची असते परंतु या ठिकाणी अभियंत्याची व एकंदरीत प्रशासनच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेले दिसत आहे. सदर बांधकामाचा काम पूर्ण होण्या आधीच निधी संपणे म्हणजे नवलच.
या अर्धवट बांधकामाच्या सर्व बेजबाबदार पणाला कोणाला जिम्मेदार ठरवायचे. कारण काम पूर्ण करून घेणे करिता नवीन निधी मिळविणे एक आव्हानच आहे. या अर्धवट कामाला पूर्ण करण्या करिता निधी मिळेल का या बाबत शंकाच आहे. कारण नगर पंचायत स्थापने पूर्वी कुरखेडा ग्रामपंचायत काळात अशीच चूक झाली होती. जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारात असेच भले मोठे सभागृह निधी अभावी अर्धवट राहून ते खंडर मध्ये बदलून बेवारस पडलेले आहे. अशीच परिस्थिती या 1 कोटी खर्च करून अर्धवट बांधकाम झालेल्या सभागृहाची ही झाली तर जबाबदार कोणाला धरायचे असा मोठा गंभीर विषय सध्या चर्चेत आहे .
शासनाच्या निधीचा उपयोग लोकांच्या हितासाठी आणि भल्यासाठी व्हावा अशी अपेक्षा असते. परंतु फक्त स्वार्थसाठी राजकारण मध्ये प्रवेश करून पैसे खर्च करून मत खरेदी करून निवडणूक जिंकणारे लोकहितासाठी काम करतील ही अपेक्षा करणे ही मूर्खताच म्हणावी लागेल.
नगरपंचायत स्थापने पासून पूर्णवेळ मुख्याधिकारी कुरखेडा चे नशिबी नाहीये. पूर्ण वेळ मुख्याधिकारी मागणीसाठी कित्येक वेळा वरिष्ठ स्तरावर निवेदन व आंदोलन करूनही काही उपयोग होत नाही आहे. नगरपंचायत कुरखेडाची एकंदरीत संपूर्ण कार्य व्यवस्था ढासळलेली आहे. अधिकारी वर्ग नियमित नगरपंचायतला उपस्थित राहत नाही. यामुळे येथील संपूर्ण एकंदरीत शासनाचा निधीचा उपयोग व नियोजन बाह्य काम केली जात आहेत. कुठल्याही नगरपंचायतीची व्यवस्था व्यवस्थित चालविण्याकरिता तेथील अधिकारींची सकारात्मक भूमिका महत्त्वाची असते परंतु या ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारीच नसल्याने एकंदरीत सर्व यंत्रणा कोसळलेली आहे.
कोट्यावधींचा निधी खर्च करायला दिला तरी अधिकारी अनुपस्थिती आणि दुर्लक्षामुळे वाया जात आहे.
About The Author
