घाटी ग्रामसभेचा हक्कांचा जागर: सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष, चक्काजामचा इशारा कायम
“घाटी ग्रामसभेचा हक्कांचा लढा: उपविभागीय कार्यालयात सुनावणी, चक्काजामचा इशारा; प्रशासनाची दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह”
कुरखेडा, गडचिरोली (१५ जुलै ): गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आज, १५ जुलै २०२५ रोजी, घाटी ग्रामसभेच्या रेती ट्रॅक्टर जप्ती प्रकरणातील तहसीलदार, कुरखेडा यांच्या आदेशाविरुद्ध (राजस्व प्रकरण क्रमांक २५/म एन.एल.-३७/२०२४-२५, दिनांक २५/०६/२०२५) दाखल अपीलच्या सुनावणीला मोठी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ (पेसा कायदा) अंतर्गत गौण खनिजांवरील आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी तहसीलदारांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी घाटी ग्रामसभेने केली आहे. सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभेचे शेकडो सदस्य उपविभागीय कार्यालयात उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने महसूल प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
प्रकरणाचा तपशील
दिनांक २३ जून २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी किरंगे (मंडळ कार्यालय, कढोली) यांनी ग्रामसभेची परवानगी असतानाही श्री. श्रीकांत नीलकंठ कोकोडे यांचे ट्रॅक्टर (क्रमांक MH 33 V 1744) आणि ट्रॉली (क्रमांक MH 33 V 3952) जप्त केले. सदर ट्रॅक्टर सती नदीतील रेती घरकुल बांधकामासाठी वाहतूक करीत होते, ज्यासाठी ग्रामसभेने ठरावाद्वारे (दिनांक ०१/०७/२०२५) परवानगी दिली होती. तहसीलदार रमेश कंभरे यांनी दिनांक २५ जून २०२५ रोजी या जप्तीला कायदेशीर ठरवून १८,६०० रुपये (रॉयल्टी ६०० रुपये + दंड १८,००० रुपये) दंड ठोठावला. ग्रामसभेचा दावा आहे की, ही कारवाई पेसा कायद्याच्या कलम ४(इ), ४(म), २०, २१, आणि ३२(२), महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता १९६६ (कलम १६०-१६७), आणि वन हक्क कायदा २००६ यांचे उल्लंघन आहे.
आंदोलन आणि सुनावणी
पेसा कायद्यांतर्गत गेल्या २० वर्षांपासून ग्राम गणराज्याच्या माध्यमातून स्व-शासन चालवणारी घाटी ग्रामसभा या बेकायदेशीर कारवाईविरुद्ध आक्रमक झाली आहे. ७ जुलै २०२५ पासून मराठा-मारवाडी येथील श्री हनुमान मंदिर सभागृहात सुरू असलेले आमरण उपोषण, ज्यामध्ये उपसरपंच फाल्गुन सदानंद फुले, नितेश कवाडकर, त्र्यंबक नाकाडे, फाल्गुन मेधाम, प्रकाश ठाकूर, आणि दिपक भोवर सहभागी आहेत, आजही कायम आहे. दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी आमदार श्री. रामदासजी मसराम, पोलीस निरीक्षक श्री. वाघ, आणि तहसीलदार श्री. आर.एच. धनबाते यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर ग्रामसभेने १४ जुलै रोजी नियोजित रास्ता रोको आणि शाळा-शासकीय कार्यालय बंदचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला होता. मात्र, आजच्या सुनावणीचा निकाल ग्रामसभेच्या विरोधात गेल्यास १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता घाटी बसस्थानक रस्त्यावर चक्काजाम आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा ग्रामसभेने दिला आहे.
प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका: ग्रामसभेचा आरोप
घाटी ग्रामसभेने प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. गावातील ६५ घरकुल लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वाळू धोरणानुसार मोफत वाळू पास उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते, परंतु एकाही पात्र लाभार्थ्याला पास देण्यात आला नाही. याउलट, पेसा कायद्यांतर्गत गौण खनिजांवरील ग्रामसभेचे अधिकार वापरून रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर जप्ती आणि दंडाची कारवाई करण्यात आली. “एकीकडे मोफत वाळू पास न देणे आणि दुसरीकडे ग्रामसभेच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणे, ही प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका आहे,” असे ग्रामसभेचे उपसरपंच फाल्गुन फुले यांनी सांगितले. ग्रामसभेने ही कारवाई आदिवासींच्या स्वायत्ततेचा अवमान करणारी असल्याचा आरोप केला आहे.
सुनावणी आणि पोलिस बंदोबस्त
आज, १५ जुलै २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा यांच्या कार्यालयात होणारी अपील सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे. ग्रामसभेचे शेकडो सदस्य, पेसा समिती, आणि वन हक्क समितीचे प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन महसूल प्रशासनाने उपविभागीय कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. ग्रामसभेने सुनावणीत आपले पुरावे, जसे की ठराव, परवानगी पावती, आणि पेसा कायद्याच्या तरतुदी, सादर करण्याची तयारी केली आहे.
आम आदमी पार्टीचा पाठिंबा
आम आदमी पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष नसीर हाशमी यांनी ग्रामसभेच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा जाहीर केला आहे. “पेसा कायदा आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करतो. प्रशासनाने ग्रामसभेच्या अधिकारांचा आदर करावा. सुनावणीचा निकाल ग्रामसभेच्या बाजूने न आल्यास आम्ही आंदोलन तीव्र करण्यासाठी ग्रामसभेसोबत उभे राहू,” असे हाशमी यांनी सांगितले. याशिवाय, स्थानिक गैर-सरकारी संस्था आणि आदिवासी संघटनांनीही ग्रामसभेच्या लढ्याला समर्थन दिले आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोन
पेसा कायद्याचे तज्ज्ञ सांगतात की, कलम ४(म) अंतर्गत गौण खनिजांवर ग्रामसभेचा मालकी आणि नियंत्रणाचा अधिकार आहे. तहसीलदारांनी ग्रामसभेच्या परवानगीकडे दुर्लक्ष करून केलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. सुनावणीत ग्रामसभेचे पुरावे, जसे की ठराव आणि परवानगी पावती, निर्णायक ठरू शकतात. जर सुनावणीचा निकाल प्रतिकूल आल्यास, ग्रामसभेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.
“आजच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीचा निकाल घाटी ग्रामसभेच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवेल. प्रशासनाने ग्रामसभेच्या मागण्या मान्य करून पेसा कायद्याचा आदर केल्यास तणाव निवळू शकतो. अन्यथा, १६ जुलै २०२५ रोजी चक्काजाम आंदोलन आणि तीव्र आंदोलनाची शक्यता आहे. हा लढा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या हक्कांचे आणि स्व-शासनाचे प्रतीक बनला आहे.”
About The Author
