घाटी ग्रामसभेचा विजय: उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा तहसीलदारांना आदेश, रेती ट्रॅक्टर सोडण्याची प्रक्रिया सुरू
कुरखेडा, गडचिरोली (१५ जुलै ): गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातील घाटी ग्रामसभेच्या पेसा कायद्यांतर्गत हक्कांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा यांनी दिनांक १५ जुलै २०२५ रोजी तहसीलदार, कुरखेडा यांना पत्र क्रमांक क./कार्या/उविअ/अका/सिरस्तेदार/कावि-४१८/२०२५ अन्वये जप्त केलेले रेती ट्रॅक्टर तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ (पेसा कायदा) अंतर्गत ग्रामसभेच्या गौण खनिजावरील अधिकारांचा आदर करत, हा निर्णय घाटी ग्रामसभेच्या उपोषण आणि कायदेशीर लढ्याचे फलित मानला जात आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिनांक २३ जून २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी किरंगे (मंडळ कार्यालय, कढोली) यांनी ग्रामसभेच्या परवानगी असतानाही श्री. श्रीकांत नीलकंठ कोकोडे यांचे ट्रॅक्टर (क्रमांक MH 33 V 1744) आणि ट्रॉली (क्रमांक MH 33 V 3952) जप्त केले. सदर ट्रॅक्टर सती नदीतील रेती घरकुल बांधकामासाठी वाहतूक करीत होते, ज्यासाठी ग्रामसभेने ठरावाद्वारे (दिनांक ०१/०७/२०२५) परवानगी दिली होती. तहसीलदार रमेश कंभरे यांनी दिनांक २५ जून २०२५ रोजी या जप्तीला कायदेशीर ठरवून १८,६०० रुपये (रॉयल्टी ६०० रुपये + दंड १८,००० रुपये) दंड ठोठावला. ग्रामसभेने ही कारवाई पेसा कायद्याच्या कलम ४(इ), ४(म), २०, २१, आणि ३२(२), महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता १९६६ (कलम १६०-१६७), आणि वन हक्क कायदा २००६ यांचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश
उपविभागीय अधिकारी प्रशांत गड्डम यांनी दिनांक १५ जुलै २०२५ रोजी तहसीलदारांना पत्राद्वारे स्पष्ट आदेश दिले की, ग्रामसभेने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी रेती वाहतुकीस मंजुरी दिली असल्याने जप्त ट्रॅक्टर तात्काळ सोडण्यात यावे. या आदेशात खालीलप्रमाणे मुद्दे नमूद केले आहेत:
1. पेसा कायद्याचा आधार: महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र दिनांक ०४ मार्च २०१४ (मुद्दा क्र. ३२) नुसार, ग्रामसभेला गौण खनिज (माती, दगड, वाळू) यांचे उत्खनन आणि वापरासाठी योजना तयार करण्याचा आणि नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. ग्रामसभेची परवानगी अनिवार्य आहे.
2. घरकुल धोरण: महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार (३० एप्रिल २०२५), घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) न आकारता कमाल ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याची तरतूद आहे.
3. ग्रामसभेचा अर्ज: श्री. पि. एस. उलाल, अध्यक्ष, गाव गणराज्य, ग्राम पंचायत घाटी यांनी दिनांक ०७ जुलै २०२५ रोजी उपविभागीय कार्यालयात दाखल केलेल्या अपील अर्जात जप्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना ट्रॅक्टर सोडण्याची कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्रामसभेचे आंदोलन आणि सुनावणी
घाटी ग्रामसभेने तहसीलदारांच्या बेकायदेशीर कारवाईविरुद्ध ७ जुलै २०२५ पासून येथील सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर सभागृहात आमरण उपोषण सुरू केले होते. उपोषणात उपसरपंच फाल्गुन सदानंद फुले, नितेश कवाडकर, त्र्यंबक नाकाडे, फाल्गुन मेधाम, प्रकाश ठाकूर, आणि दिपक भोवर सहभागी आहेत. दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी आमदार श्री. रामदासजी मसराम, पोलीस निरीक्षक श्री. वाघ, आणि तहसीलदार श्री. आर.एच. धनबाते यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर ग्रामसभेने १४ जुलै रोजी नियोजित रास्ता रोको आणि शाळा-शासकीय कार्यालय बंदचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला होता.
दिनांक १५ जुलै २०२५ रोजी उपविभागीय कार्यालयात झालेल्या सुनावणीत ग्रामसभेचे शेकडो सदस्य उपस्थित होते. प्रशासनाने खबरदारी म्हणून मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. सुनावणीच्या निकालानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेच्या बाजूने निर्णय देत ट्रॅक्टर सोडण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे ग्रामसभेच्या आंदोलनाला यश मिळाले.
ग्रामसभेच्या मागण्या आणि प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका
ग्रामसभेने खालील मागण्या ठेवल्या होत्या:
1. जप्त ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली तात्काळ सोडण्यात यावे.
2. ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय गौण खनिज किंवा वनसंपत्तीवर कारवाई न करण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे.
3. मंडळ अधिकारी किरंगे यांच्यावर पेसा कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल गुन्हा दाखल करावा.
4. तहसीलदारांचा १८,६०० रुपये दंडाचा आदेश रद्द करावा.
ग्रामसभेने प्रशासनावर गंभीर आरोप केले होते की, गावातील ६५ घरकुल लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वाळू धोरणानुसार मोफत वाळू पास देण्यात आले नाहीत, आणि पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभेच्या अधिकारांचा अवमान करून जप्ती आणि दंडाची कारवाई केली गेली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश हा या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो आणि ग्रामसभेच्या कायदेशीर हक्कांचा विजय दर्शवतो.
आम आदमी पार्टी आणि सामाजिक समर्थन
आम आदमी पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष नसीर हाशमी यांनी ग्रामसभेच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले, “हा आदिवासी हक्कांचा आणि पेसा कायद्याचा विजय आहे. प्रशासनाने भविष्यात ग्रामसभेच्या अधिकारांचा आदर करावा, अन्यथा आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरू.” स्थानिक गैर-सरकारी संस्था, आदिवासी संघटना यांनी या आंदोलनाला व्यापक समर्थन मिळाले.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, तहसीलदारांनी तात्काळ ट्रॅक्टर सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामसभेने उपोषण तूर्तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जोपर्यंत ट्रॅक्टर प्रत्यक्ष सोडले जात नाही आणि दंड रद्द होत नाही. याशिवाय, मंडळ अधिकारी किरंगे यांच्यावर कारवाईची मागणी पूर्ण होईपर्यंत ग्रामसभेचा लढा कायम राहील, असे उपसरपंच फाल्गुन फुले यांनी सांगितले.
“घाटी ग्रामसभेच्या उपोषण आणि कायदेशीर लढ्याने पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आणि आदिवासी स्वायत्ततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश हा ग्रामसभेच्या हक्कांचा विजय आहे, परंतु प्रशासनाने भविष्यात अशा कारवाया टाळून ग्रामसभेच्या अधिकारांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. हा लढा गडचिरोलीसह संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समुदायांसाठी प्रेरणा ठरू शकतो.”
About The Author
