गडचिरोलीत भ्रष्टाचाराचा सुळसुळाट: १५ वर्षे ठाण मांडून अधिकाऱ्यांचा गैरव्यवहार
“गडचिरोलीत भ्रष्टाचाराचा कळस: १५ वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेले अधिकारी नातेवाईकांना ठेकेदारी देऊन लाटताहेत मलई”
गडचिरोली, १५ जुलै : नक्षलग्रस्त, आदिवासीबहुल आणि अतिदुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. जिल्ह्यातील विविध विभागांतील अधिकारी तब्बल १५ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले असून, आपल्या नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांची ठेकेदारी देऊन शासनाचा निधी लुटत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेषत: सार्वजनिक बांधकाम, पुरवठा आणि वन विभागात हे गैरप्रकार सर्रास सुरू असून, यामुळे विकासकामांचा दर्जा घसरला असून शासनाला कोट्यवधींचा चुना लागत आहे. अनेक तक्रारी आणि पुरावे असूनही वरिष्ठांकडून कारवाई होत नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भ्रष्टाचाराचा सावळा गोंधळ
गडचिरोली जिल्हा हा अतिसंवेदनशील आणि दुर्गम म्हणून ओळखला जातो. बहुतांश अधिकारी येथे येण्यास नाखुष असताना, काही अधिकारी गेल्या १५ वर्षांपासून याच जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन आपल्या नातेवाईकांना ठेकेदारी देऊन कोट्यवधींची कामे मिळवली आहेत. कागदोपत्री कामे दाखवून निधी हडपण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असून, यामुळे बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट राहत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात अनेक अधिकारी स्वत:च ठेकेदारी करत असून, हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांनाही या गैरप्रकारांमध्ये सामील करून घेतले आहे.
पुरवठा विभागात गैरव्यवहार
जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागातही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू आहेत. विशेषत: CMR (कॉमर्शियल मिलिंग राइस) योजनेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अनियमितता आढळून येत आहे. लगतच्या तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून मोजक्या व्यक्तींना लाभ पोहोचवला जात आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक तक्रारदारांनी वरिष्ठांकडे सबळ पुराव्यासह तक्रारी केल्या असूनही कोणतीच कारवाई झालेली नाही. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढले असून, भ्रष्टाचारात दिवसागणिक वाढ होत आहे.
वन विभागातील लूट
वन विभागातही असाच प्रकार सुरू आहे. अधिकारी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे ठेकेदारी घेऊन स्वत:च बांधकामे करत आहेत. यामुळे कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट राहत असून, तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही. विशेष म्हणजे, निकृष्ट काम करणारे अधिकारी स्वत:च चौकशीचे काम पाहत असल्याने बोगस बिलांद्वारे निधी लाटण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव असल्याने या गैरप्रकारांना आळा बसत नाही.
वरिष्ठांचा निष्क्रियपणा
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांचा धाकच उरलेला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) यापूर्वी काही कारवाया केल्या असल्या, तरी गडचिरोलीत तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे भ्रष्ट अधिकारी एकाधिकारशाही गाजवत असून, अल्पावधीत कोट्यधीश बनले आहेत. स्थानिक परिस्थितीची सखोल माहिती असल्याने कागदोपत्री कामे दाखवून निधी उचलण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
स्थानिक ठेकेदारांचा प्रश्न
जिल्ह्यात नोंदणीकृत ठेकेदार आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते उपलब्ध असताना बाहेरील जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांना कामे देण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवले जात आहे. याबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत असून, अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
उपाययोजना आणि मागणी
1. उच्चस्तरीय चौकशी: गडचिरोलीत १५ वर्षांपासून कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत तातडीने करावी.
2. नियुक्ती धोरणात बदल: एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ कार्यरत राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून पारदर्शकता आणावी.
3. स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य: बांधकाम आणि ठेकेदारीत स्थानिक नोंदणीकृत ठेकेदारांना संधी द्यावी.
4. जागरूकता वाढवणे: स्थानिक नागरिकांमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा.
“गडचिरोली जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांनी विकासाला खीळ घातली आहे. शासनाने तातडीने याची दखल घेऊन कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, येथील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे उडण्याची भीती आहे. याबाबत शासन काय निर्णय घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.”
About The Author
