मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोलीच्या स्वच्छतेकडे मोठे पाऊल; एसटीपी प्रकल्पासाठी शासकीय जमिनीला मंजुरी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयाने अमृत योजनेतील महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा; पर्यावरण संवर्धन व नागरिकांच्या आरोग्याला मिळणार बळ
गडचिरोली | प्रतिनिधी, ३ जुलै : गडचिरोली शहराच्या स्वच्छ, सुस्थित आणि पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत अमृत योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) प्रकल्पासाठी मौजा गडचिरोली येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ मधील २.०४ हेक्टर शासकीय जमीन भोगवट्याने उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असून, शहराच्या सांडपाणी व्यवस्थापनात गुणात्मक सुधारणा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. गडचिरोली शहरातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींनुसार निर्धारित मूल्य आकारून संबंधित जमीन गडचिरोली नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या नागरी विकासकामांना वेग मिळणार असून, शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेतही लक्षणीय सुधारणा होईल.
या प्रकल्पामुळे शहरातील सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार असून, प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणे, पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे शक्य होणार आहे. भविष्यात गडचिरोलीला अधिक स्वच्छ, हरित आणि आधुनिक शहर म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
शासनाने मंजुरी देताना काही अटी व शर्तीही लागू केल्या आहेत. मंजूर जमीन केवळ सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्पासाठीच वापरता येणार असून, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि आवश्यक शासकीय मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन शासनाकडे परत घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील प्रत्येक शहरात दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याला शासन सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. गडचिरोलीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेला बळ मिळेल, पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण होईल.”
हा निर्णय गडचिरोलीच्या सर्वांगीण नागरी विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, स्वच्छ, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक शहर घडविण्याच्या दिशेने शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेचे हे आणखी एक प्रभावी उदाहरण मानले जात आहे.
About The Author
