उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने थ्रस्ट सेक्टर आणि प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांना मान्यता दिली
“डाव्होस येथे ठरलेल्या १९ प्रकल्पांना अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस”
- राज्यात सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक येणार
- १,११,७२५ थेट रोजगार संधी निर्माण होणार
- अंदाजे २.५ ते ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार
मुंबई, २५ मार्च – डाव्होस २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत करार झालेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांना थ्रस्ट सेक्टर आणि प्रगत तंत्रज्ञान धोरणांवर आधारित अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मिळणार आहे, तसेच सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचाही लाभ मिळेल. आणखी २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर आधारित विशेष प्रोत्साहन मिळेल. या १९ प्रकल्पांमुळे राज्यात एकूण ३,९२,०५६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, ज्यामुळे १,११,७२५ थेट रोजगार आणि अंदाजे २.५ ते ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची ११वी बैठक आज विधान भवनातील समिती सभागृहात झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
या बैठकीत एकूण २१ मुद्द्यांवर चर्चा झाली. थ्रस्ट सेक्टर आणि प्रगत तंत्रज्ञान धोरणांवर आधारित, २२ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत अति-मोठ्या उद्योग घटकांना अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन आणि अन्य २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर आधारित विशेष प्रोत्साहन देण्यास परवानगी मिळाली. राज्याने एकूण २२ प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे मर्यादित १० प्रकल्पांऐवजी २२ प्रकल्पांचा समावेश झाला, कारण राज्यात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगार संधींची अपेक्षा आहे.
डाव्होस २०२५ मध्ये उद्योग विभागाशी संबंधित ५१ सामंजस्य करारांपैकी १७ प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली. याशिवाय, गेल्या दोन महिन्यांत ९ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे एकूण २६ प्रकल्पांना दोन महिन्यांत शासकीय कार्यवाही पूर्ण झाली. यामुळे राज्यात ६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, ज्यामुळे २ लाख थेट रोजगार आणि ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
सेमीकंडक्टर चिप्स आणि वेफर्स, इलेक्ट्रिक वाहने, लिथियम-आयन बॅटरी, एरोस्पेस आणि संरक्षण उपकरण निर्मिती, आणि ग्रीन स्टील प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहनांच्या प्रस्तावांवर बैठकीत विचार झाला. हे प्रकल्प तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना देतील आणि मराठवाड्यातील स्थानिक पुरवठा साखळीच्या विकासाला हातभार लावतील, ज्यामुळे लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर हरितगृह वायू उत्सर्जनात लक्षणीय घट करेल, ज्यामुळे सेमीकंडक्टर, स्टील आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक होईल. यामुळे रोजगार निर्मिती होईल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनाही याचा रोजगार संधी आणि नवीन तंत्रज्ञानातील कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी. गुप्ता, सचिव (उद्योग) पी. अंबालगन, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्र सिंह कुशवाह आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. वेलारसू हे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
About The Author
