कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण उच्च न्यायालयात: प्रभावशालींना नागरिकांचा कायदेशीर दणका, २८ एप्रिलला निर्णायक सुनावणी
कुरखेडा (गडचिरोली), २५ एप्रिल : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील अनधिकृत अतिक्रमण आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या प्रकरणाने आता उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून नगर पंचायत प्रशासनाकडे अतिक्रमण हटवण्यासाठी विनवण्या करूनही कोणतीच कारवाई न झाल्याने वैतागलेल्या स्थानिक रहिवाशांनी थेट नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते डॉ. भैयालाल राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल केलेली ही याचिका(क्र. ३७/२०२५) प्रभावशाली अतिक्रमणधारक आणि प्रशासनाच्या संशयास्पद कारभाराला आव्हान देणारी आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात अतिक्रमणधारकांनी कुरखेडा सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या मनाई हुकूम दाव्याची आणि उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेची सुनावणी एकाच दिवशी, २८ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. हा योगायोग या प्रकरणाला नाट्यमय बनवत आहे.
नागरिकांचा लढा: प्रभावशालींना चपराक
प्रभाग क्र. ९, मौजा–कुरखेडा, सर्वे क्र. ७५/१ येथील १२ मीटर रुंदीच्या मंजूर सर्व्हिस रोडवर अनधिकृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि अवैध नाली बांधकामामुळे स्थानिक रहिवाशांचे हाल होत आहेत. २०१७ पासून नागरिकांनी नगर पंचायत प्रशासनाकडे तक्रारीकरूनही प्रशासनाने कारवाई ऐवजी अतिक्रमणधारकांना संरक्षण दिल्याचा आरोप आहे. प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयीन खेळी करून प्रकरण अडकवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी नागरिकांनी मागील अनुभवांतून धडा घेत थेट उच्चन्यायालयात दाद मागितली आहे. याचिकाकर्ते डॉ. भैयालाल राऊत, जे गांधी वार्ड येथील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्तेआहेत, म्हणाले, “हा लढा वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून, जनहित, पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन यासाठी आहे.”
प्रशासनावर गंभीर आरोप
याचिकेत कुरखेडा नगर पंचायत मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांच्यावर अतिक्रमणास सहकार्य, संशयास्पद वर्तन आणि प्रशासकीय अनियमिततेचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तक्रारदारांना त्रास देणे आणि अतिक्रमणधारकांना पाठिशी घालण्याच्या त्यांच्या वागणुकीमुळे प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम २१ (जीवनाचा हक्क) यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेत आहे.
अतिक्रमणाची व्याप्ती आणि कायदेशीर उल्लंघन
उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज यांच्या आदेशानुसार (क्र. रामाक्र. ०२/एनएपी–३४/२०००–०१, दि. ०९/०३/२००१ आणि क्र. कावि/उविअ/प्र–१/२९७/२००९, दि. ०६/०२/२००९) १२ मीटर रुंदीचा सर्व्हिस रोड मंजूर आहे. मात्र, या रोडवर अनधिकृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४५ आणि ४८ चे उल्लंघन झाले आहे. यामुळे रहिवाशांना रहदारी, सांडपाणी आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात परिस्थिती गंभीर बनते, ज्यामुळे नागरिकांच्या जीवनाच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
जनहित याचिकेत खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
अतिक्रमण हटवणे : सर्वे क्र. ७५/१ वरील अनधिकृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससहw सर्व अतिक्रमण पावसाळ्यापूर्वी हटवून १२ मीटर रोड मोकळा करणे.
चौकशी आणि कारवाई : मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांच्या संशयास्पद वर्तनाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी आणि महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिनियम, १९६५ (कलम ४९, ३०८), महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ (कलम ६६, ६७) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (कलम ७) अंतर्गत कारवाई.
अवैध नाली : अवैध नाली बांधकामाची तपासणी आणि नियमानुसार पूर्ण करणे.
माहिती अधिकार : दडवलेली माहिती उघड करणे आणि माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ७ चे पालन.
विशेष लेखापरीक्षण : नगर पंचायतीतील अनियमितता आणि निधी गैरव्यवहाराची तपासणी.
देखरेख यंत्रणा : गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर यंत्रणा लागू करणे.
मूलभूत सुविधा : रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था यासारख्या सुविधा पुरवणे.
अंतरिम आदेश : सुनावणीपर्यंत अतिक्रमण आणि नाली बांधकामाशी संबंधित नवीन कृती थांबवणे.
न्यायालयीन सुनावणी: २८ एप्रिलचा निर्णायक दिवस
नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिका स्वीकारली असून, २८ एप्रिल २०२५ रोजी माननीय न्यायाधीश नितीन डब्लू. सांबरे आणि माननीय न्यायाधीश श्रीमती वृषाली व्ही. जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ईश्वर दाऊदसरे युक्तिवाद मांडतील. त्याचवेळी, कुरखेडा सत्र न्यायालयात प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांनी नगर पंचायतच्या नोटीशी विरोधात दाखल केलेल्या मनाई हुकूम दाव्याचीही सुनावणी होणार आहे. या दुहेरी सुनावणीमुळे प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले आहे.
प्रभावशालींची न्यायालयीन खेळी
प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांनी सत्र न्यायालयात मनाई हुकूम दावा दाखल करून नगर पंचायतच्या कारवाईला अडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून त्यांच्या या खेळीला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. स्थानिक जाणकारांचे म्हणणे आहे की, ही याचिका कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अनियंत्रित कारभाराला कायदेशीर मार्गावर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
नागरिकांचा निर्धार आणि भविष्य
डॉ. राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील या लढ्याने कुरखेडा येथील नागरिकांच्या कायद्यावरील विश्वासाचे आणि प्रशासनाला आव्हान देण्याच्या निर्धाराचे दर्शन घडवले आहे. २८ एप्रिलची सुनावणी या प्रकरणाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. याचा निकाल कुरखेडा नगर पंचायतीच्या कारभाराला नवी दिशा देऊ शकतो आणि स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण मिळवून देऊ शकतो.
“कुरखेडा येथील हे प्रकरण प्रशासकीय अनास्था आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या मनमानी विरोधात सामान्य नागरिकांच्या लढ्याचे प्रतीक बनले आहे. आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आहे, जो न्याय आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मैलाचा दगडठरू शकतो.”
About The Author
